भागबन्डामै अल्झियो कर्णाली सरकार

 

सुर्खेत: कर्णालीका नवनियुक्त मुख्यमन्त्री मंगलबहादुर शाहीले पदभार ग्रहण गरेको चार दिन बितिसक्दा पनि मन्त्रिपरिषद् विस्तारको सुरसार देखिएको छैन । हालसम्म सत्तारूढ दल नेपाली कम्युनिष्ट पार्टी र नेकपा (एमाले)बीच मन्त्रालय भागबन्डा टुँगो लाग्न सकेको छैन । जसका कारण मन्त्रिपरिषद् विस्तारमा ढिलाइ भइरहेको छ ।

शाही एमालेको समर्थनमा मंगलवार मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका हुन् । बुधवार पद तथा गोपनीयताको शपथ लिँदा सकेसम्म पूर्ण, नभए सानो आकारमै भएपनि मन्त्रिपरिषद् बनाउने सोच बनाएका मुख्यमन्त्री शाहीले भागबन्डाको टुँगो नलागेपछि एक्लै शपथ लिएका थिए । नेकपा संसदीय दलका नेता एवम् मुख्यमन्त्री शाही र नेकपा एमाले संसदिय दलका नेता एवम् पूर्वमुख्यमन्त्री यामलाल कँडेल लगायत पार्टीका प्रदेश तहका नेताहरूबीच निरन्तर संवाद भने भइरहेको छ । राजनीतिक रूपमा हेर्दा यो अवस्था सत्ता गठबन्धनभित्रको शक्ति परीक्षणका रूपमा पनि हेरिएको छ । मुख्यमन्त्री नियुक्तिमा सहमति भएपनि सरकार सञ्चालनको आधार मानिने मन्त्रालय बाँडफाँटमा सहमति नहुँदा नयाँ सरकारले सुरुमै चुनौती सामना गर्नुपरेको छ ।

छलफल सकारात्मक रहेको र चाँडै मन्त्रिपरिषद्ले पूर्णता पाउने नेकपा एमालेका प्रमुख सचेतक टेकराज पछाईले बताए । आफ्नो पार्टीले केन्द्रको सहमति अनुसार नै अघि बढ्न खोजेको भन्दै उनले सकेसम्म छिट्टो सहमति गरेर सरकार विस्तार गरिने जानकारी दिए । अहिले दुई दलबीच निरन्तर छलफल चलिरहेको छ । एमालेले आफूले चार मन्त्रालय पाउनुपर्ने अडान कायमै राखेको प्रमुख सचेतक पछाईले बताए । तर नेकपाले मुख्यमन्त्री बाहेक पनि अन्य तीन मन्त्रालय लिन चाहेको छ । यो विषयमा सत्ता साझेदार दलसँग निरन्तर छलफल भइरहेको र छिट्टै सहमतिमा सरकार विस्तार हुने नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीका प्रमुख सचेतक कृष्ण जिसीले बताए । शनिवार पनि सहमतिका लागि दुई दलबीच छलफल भएको छ । केन्द्रको निर्णय अनुसार नै सरकारले सहमति गरेर काम अघि बढाउनुपर्ने पक्षमा एमाले रहेको छ ।

मन्त्रालयको भागबन्डा टुङ्गिएपछि मात्रै मन्त्री छनोटको काम सुरु हुने हो । एमालेले आफूले चार मन्त्रालय पाउनुपर्ने अडान राखेको छ भने नेकपाले मुख्यमन्त्री बाहेक अन्य तीन मन्त्रालय लिनेगरी अडान कायमै राखेको छ । एमालेका सांसद विनोदकुमार शाहले यसअघि कांग्रेसले सम्हालेका मन्त्रालय नै एमालेले पाउनुपर्ने बताए । त्यो बेला सत्ताको नेतृत्वमा एमाले हुँदा कांग्रेसले आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय, सामाजिक विकास मन्त्रालय, उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालय र जलस्रोत तथा ऊर्जा मन्त्रालय पाएको थियो । एमालेले मुख्यमन्त्री बाहेक आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालय, भौतिक मन्त्रालय र कृषि मन्त्रालय पाएको थियो । अहिले कानुन मन्त्रालय मुख्यमन्त्री कार्यालयमा गाभिएको छ । कानुन मन्त्रालय मुख्यमन्त्री कार्यालयमै रहेकाले मुख्यमन्त्रीसँगै अधिक पावर रहने भन्ने हिसाबले एमालेले पावर सेयरिङ सन्तुलित हुनुपर्नेमा जोड दिएको छ । तर नेकपाले मुख्यमन्त्री बाहेक दुई मन्त्रालयमात्रै पाउने भए बलिया मन्त्रालय पाउनुपर्ने अडान लिएको छ । त्यो भनेको अर्थ र भौतिक मन्त्रालय हो । यद्यपि, एमालेले अर्थ मन्त्रालय कुनै हालतमा नेकपालाई दिन चाहेको छैन । एमालेका एक नेताका अनुसार, ‘सत्ताको नेतृत्व गरेको दलले खासै बार्गेनिङ गर्ने हैन, उहाँहरू कांग्रेसलाई मुख्यमन्त्री स्वीकार गरेर अघि बढ्न खोज्नु भएको थियो, अहिले सत्ताको नेतृत्व पाउनु भएको छ, अहिले भएको केन्द्रको निर्णय अनुसार अघि बढ्दा हुन्छ ।’

एमालेले वार्तादेखि सबै कुराको निर्णय र छलफल गर्ने सम्पूर्ण अधिकार दलका नेता यामलाल कँडेललाई दिएको छ । सत्ताको नेतृत्व गरिरहेको नेकपाका तर्फबाट प्रदेश इन्चार्ज चन्द्रबहादुर शाही र मुख्यमन्त्री शाही स्वयम् सक्रिय रहेका छन् । यद्यपि, कँडेलसँग नेकपाका नेताहरूले खुलेर निर्णायक वार्ता गर्न नसकेको बताइएको छ । नेकपाका नेता अहिले पनि भागबन्डाको विषयमा केन्द्रबाट नै सबै प्रदेशबीच छलफल भइरहेको भन्ने जस्ता प्रतिक्रिया दिइरहेका छन् ।

प्रकाशित मितिः   १७ श्रावण २०८३, आईतवार ०५:०५