‘द्वन्द्वपीडितको स्वास्थ्य बीमा गर’

सुर्खेत, ३ असार । (साबिस)
द्वन्द्वपीडित महिला तथा बालबालिकाहरूको राज्यले स्वास्थ्य बीमा हुने गरी कार्ययोजना बनाउनुपर्ने सुझाव दिइएको छ । शनिवार वीरेन्द्रनगरमा संकल्पको आयोजनामा भएको संयुक्त राष्ट्रसंघ सुरक्षा परिषद्को प्रस्ताव नम्बर १३२५ र १८२० को राष्ट्रिय कार्ययोजनाको चरण २ को जिल्लास्तरीय परामर्श कार्यक्रमका सहभागीहरूले राष्ट्रिय कार्ययोजनामा द्वन्द्वपीडितहरूको स्वास्थ्य बीमालाई समेट्नु पर्ने सुझाव दिएका हुन् ।
द्वन्द्वपीडित रामकुमारी थापाले अब बन्ने राष्ट्रिय कार्ययोजनामा द्वन्द्वपीडित महिला तथा बालबालिकाको स्वास्थ्य बीमालाई पहिलो प्राथमिकता दिनुपर्ने बताइन् । उनले द्वन्द्वबाट बढी प्रभावित महिला तथा बालबालिका भएकाले पीडित महिला र बालबालिकाको स्वास्थ्य बीमा गरी स्वास्थ्य उपचारमा राज्यले सहयोग गर्नुपर्ने बताइन् ।
यस्तै वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाका उपप्रमुख मोहनमाया ढकालले द्वन्द्वबाट बढी महिला र बालबालिका पीडित भएकाले न्यायको क्षेत्रमा अधिकार नपाएको भन्दै द्वन्द्वपीडितलाई न्यायका लागि आफूले सक्दो पहल गर्ने बताइन् । वडा तहबाट द्वन्द्वपीडितहरूको अधिकारका लागि आवाज उठाउने उनको भनाइ थियो । बालअधिकृत रमा भण्डारीले द्वन्द्वपीडितहरूको नाममा आएको भत्ता अपुग भएको भन्दै राष्ट्रिय कार्ययोजनामा पर्याप्त भत्ताको व्यवस्था गरिनुपर्ने बताइन् ।
संकल्पका चन्द्रा राई (श्रेष्ठ) ले राहतले द्वन्द्वपीडितलाई छुन नसकेको बताउँदै द्वन्द्वजन्य यौन हिंसा प्रभावितहरूको न्याय, सेवाहरू र राहतहरूको सुनिश्चित गर्नका लागि निरन्तर तथ्यांक संकलन भइरहेको बताइन् । कार्यक्रममा एकल महिला संघका अध्यक्ष शितलसिंह राठौर, स्थानीय शान्ति समितिका संयोजक मोहन थापा, ईन्सेक सुर्खेतका दुर्गा थापा लगायत द्वन्द्वपीडितहरूको सहभागिता रहेको थियो ।