आन्तरिक आम्दानीमा निरन्तर कमजोर

सुर्खेत: कर्णाली प्रदेश सरकारको आन्तरिक आम्दानी कमजोर छ । पर्याप्त स्रोत नहुँदा प्रदेश सरकारले लक्ष्य अनुरूप आम्दानी गर्न सकेको छैन । सुरुवाती चरणदेखि नै प्रदेश सरकारले लक्ष्य अनुरूप आम्दानी गर्न नसकेको हो ।

गत आर्थिक वर्षमा पनि प्रदेश सरकारले लक्ष्य अनुसार आम्दानी गर्न सकेको छैन । आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ मा कर्णाली प्रदेश सरकारको आन्तरिक आम्दानी लक्ष्यभन्दा कम मात्र भएको छ । ८८ करोड ९९ लाख ६० हजार सात सय ९३ रूपैयाँ आन्तरिक आम्दानी भएको छ । जुन लक्ष्यभन्दा सात करोड ७४ लाख ५० हजार दुई सय सात रूपैयाँले कम हो । सरकारले ९६ करोड ७४ लाख ११ हजार आन्तरिक आम्दानी हुने लक्ष्यसहित ३२ अर्ब ९९ करोड ६६ लाखको बजेट ल्याएको थियो । गतवर्ष पनि प्रदेश सरकारको लक्ष्य असफल बनेको छ ।

तुलनात्मक रूपमा यसअघि सबैभन्दा धेरै आम्दानी आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ मा ७२ करोड ५३ लाख बराबर भएको थियो । आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ को तुलनामा २०८१/०८२ मा आन्तरिक आम्दानी झन्डै आठ करोडले कमी आएको थियो । प्रदेश सरकार स्थापना यता दुई वटा बाहेक कुनै पनि आर्थिक वर्षमा सरकारले आन्तरिक आम्दानीमा लक्ष्य पूरा गर्न सकेको छैन । पहिलो आर्थिक वर्षमा कुनै आन्तरिक आम्दानीका गतिविधि भएनन् । आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ मा ३० करोडको लक्ष्य राखिएकोमा ५० करोड २६ लाख आम्दानी भएको थियो । आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ मा ६० करोडको लक्ष्य राखिएकोमा ६१ करोड आम्दानी भएको थियो । त्यसपछिका कुनै पनि आर्थिक वर्षमा आन्तरिक आम्दानीको लक्ष्यमा सरकार सफल हुन सकेन । सरकारले हरेक वर्ष लक्ष्यको दर भने बढाउँदै लगेको देखिन्छ । स्थापनाकालदेखि हालसम्म सरकारको आन्तरिक आम्दानीको लक्ष्य पाँच अर्ब २० लाख ६२ हजार रहेको छ । तर आम्दानी चार अर्ब ३४ करोड ७६ लाख ९१ हजार पाँच सय ७६ रूपैयाँमात्र भएको छ । यो कुल लक्ष्यको ८६.९२ प्रतिशत हो ।

प्रदेश लेखा नियन्त्रकको कार्यालयका प्रमुख लेखा अधिकृत दिपेन्द्र मगरातीका अनुसार प्रदेशले प्राप्त गर्ने राजस्वमा मूल्य अभिवृद्धि कर, अन्तःशुल्क र विभिन्न रोयल्टीहरू (खनिज, वन, विद्युत, र पर्वतारोहण) पर्दछन्, जुन संघीय सरकारबाट बाँडफाँट भई प्राप्त हुन्छन् । घरजग्गा रजिष्ट्रेसन दस्तुर स्थानीय तहले मालपोत कार्यालयमार्फत उठाउँछन्, जसको ४० प्रतिशत हिस्सा प्रदेशले प्राप्त गर्दछ । त्यस्तै, सवारी साधन करको ४० प्रतिशत हिस्सा स्थानीय तहलाई बाँडफाँट गर्ने गरिन्छ । प्रदेश सरकारले आफ्नै अधिकार बमोजिम उठाउने करहरू निकै कम रहेको उनले बताए ।त्यसैले पनि प्रदेश सरकार आम्दानी प्राप्त गर्नेमा कमजोर बनिरहेको छ ।

 

आन्तरिक आम्दानी बढाउन गृहकार्य

कर्णाली प्रदेश सरकारले करको दायरा विस्तार गर्ने योजना बनाएको छ । चालु आर्थिक वर्ष २०८३÷०८४ मा ल्याएको आर्थिक ऐनमा समेटेर करको दायरा विस्तार गर्न लागिएको हो । यो वर्ष करका दायरा विस्तार गरेर आन्तरिक आम्दानी बढाउने लक्ष्य राखिएको आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले जनाएको छ । प्रदेशमा करका दायरा सीमित हुँदा आन्तरिक आम्दानी न्यून छ । यो वर्षबाट कार्यान्वयन गर्ने गरी करको दायरा विस्तारको योजना बनाइएको मन्त्रालयका वरिष्ठ राजश्व अधिकृत गणेशबहादुर चन्दले बताए । स्थानीय र प्रदेश सरकारको साझा अधिकार क्षेत्रभित्र रहेका कतिपय विषयमा संघीय सरकारले कर उठाउँदै आएको छ ।

आआफ्नो क्षेत्राधिकारमा रहेर कर उठाउने नीति सरकारले लिएसँगै प्रदेश सरकार पनि कसिलो बनेको छ । संघीयता कार्यान्वयनमा आएको दशक पुगेको भएपनि घरजग्गा रजिस्टे«सन शुल्क संघीय सरकारले उठाउँदै आएको छ । जुन विषय स्थानीय र प्रदेश सरकारको क्षेत्राधिकारभित्र पर्छ । गत आर्थिक वर्षबाट सुरु भएको कृषि आयमा लगाउने करलाई थप व्यवस्थित र पूर्ण अधिकारयुक्त बनाउन लागिएको छ । यस्तै सवारीसाधन करलाई पनि व्यवस्थित गर्न लागिएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।

प्रकाशित मितिः   ७ श्रावण २०८३, बिहीबार १३:४६