भूकम्प पीडितका पीडाः अस्थायी टहरामा कष्टपूर्ण बसाइँ

सुर्खेत: लगातार वर्षा हुन थालेपछि जाजरकोटका भूकम्पपीडितको बसाइ थप जोखिमपूर्ण बन्न थालेको छ । भूकम्पले घर भत्किएपछि आवासविहीन जनता सरकारले दिएको अस्थायी आवासमा जोखिमपूर्ण रूपमा बस्दै आएका छन् । अहिले त्यही बसाई नै थप जोखिमपूर्ण बन्दै गएको हो ।

भूकम्प गएको तीन वर्ष बिते पनि उनीहरूले सुरक्षित आवास पाउन नसकेपछि बर्खामा डरत्रासमै रात बिताउनु परेको पीडितहरूले गुनासो गरेका छन् । भूकम्पअघि सुरक्षित घरमा बसेका सर्वसाधारण भूकम्पले आवासविहीन भएपछि सरकारले दिएको ५० हजार रूपैयाँ अनुदानबाट निर्माण गरेका अस्थायी टहरामा बस्दै आएका छन् । भिरालो जमिनमा अस्थायी टहरा निर्माण गरी बसेका जाजरकोट र रूकुमपश्चिमको आठबिसकोट नगरपालिका, सानीभेरी गाउँपालिकाका सर्वसाधारण पहिरोको डरले जाग्राम बस्ने गरेको उनीहरूको भनाइ छ । जाजरकोटको नलगाड नगरपालिका वडा नं. २ का डम्बर रोकायले सरकारले समयमै पुनर्निर्माणमा सहयोग नगरिदिँदा पीडितले यस वर्षको बर्खा पनि त्रासैत्रासमा बिताउनु परेको बताए । अहिले टहराभित्र पानी पस्दा थप जोखिम बढेको भन्दै बालबालिका र बृद्धबृद्धालाई थप जोखिम भएको जानकारी दिए । उनले भने, ‘अस्थायी टहराभित्र पानी पस्ने, सर्पदंशको डरले रातभर जाग्राम नै बस्नुपर्ने अवस्था छ, बालबालिका, सुत्केरी तथा गर्भवती महिला, ज्येष्ठ नागरिक, अशक्त अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई निकै समस्या भइरहेको छ, कतिदिनसम्म यस्तो समस्या झेल्ने हो, हैरान छ ।’

स्थानीय सरकारले पनि भूकम्पपीडितका लागि सरोकारवाला निकायसँग आवाज नउठाइदिँदा थप दुःख लागेको उनीहरूको भनाइ छ । सोही वडाकी पानसरा मिजारले सरकारले समयमा पुनर्निर्माण नथालेपछि समस्या भएको बताइन् । तीनवर्ष बितिसक्दा पनि सरकारले प्राथमिकतामा राखेर पुनर्निर्माणको काम नगर्दा आफूहरूले समस्या झेलिरहेको उनको भनाइ छ । उक्त वडाका करिब तीन सय घरधुरी पहिरोको पनि जोखिममा रहेका छन् । गरिब, दलितको बाहुल्यता रहेको गाउँका सर्वसाधारण ज्यालामजदुरीबाट नै जीविकोपार्जन गर्ने गरेका छन् । सरोकारवाला निकायले असार १५ गतेदेखि पुनर्निर्माण सुरु हुने आश्वासन दिएपछि खुसी भएका भूकम्पपीडित फेरि असोजदेखि मात्र पुनर्निर्माण सुरु हुने सूचना पाएपछि निराश भएका छन् । स्थानीय शोभा बुढाले विपद्बाट उत्पन्न समस्या समाधान नगर्दा फेरि अर्को विपत्ती आउनसक्ने जनाइन् ।

जाजरकोट केन्द्रविन्दु भएर विनाशकारी भूकम्प गएको तीन वर्ष भयो । तर भूकम्पका कारण घरबास गुमाएकाहरू अस्थायी टहरामै बस्न बाध्य छन् । २०८० कार्तिक १७ गते जाजरकोटको बारेकोट गाउँपालिका वडा नं. १ रामीडाँडालाई केन्द्रविन्दु बनाउँदै गएको शक्तिशाली भूकम्पले जाजरकोट र रूकुमपश्चिममा एक सय ५४ जनाको ज्यान गएको थियो । अहिले भूकम्पबाट बाँचेकाको पनि बिचल्ली भएको छ । पुनर्निर्माणमा सरकारले ध्यान नदिँदा यस्तो अवस्था आएको हो । सुरुमा उद्धार, राहत र अस्थायी आवास निर्माणमा तीव्रता दिएको सरकारले पुनस्र्थापना र पुनर्निर्माणमा गरेको ढिलाइले अझै पनि कतिपय नागरिकले अस्थायी आवासमा बस्न बाध्य भएका छन् । समयमै पुनर्निमार्णका काम अघि बढ्न सकेको छैन ।

भूकम्पले पुर्‍याएको क्षति पुनर्निर्माणका लागि पहल नै नभएको भने होइन । कर्णाली प्रदेश सरकारले पनि बजेटको व्यवस्थापन गरेर पूर्वाधार निर्माणलाई प्राथमिकतामा राखेको छ । तर त्यतिले मात्र पर्याप्त भने छैन । चालु आर्थिक वर्षमा जाजरकोट भूकम्पका क्रममा भएको क्षतिग्रस्त संरचनाको पुनर्निर्माण गर्न प्रदेश सरकारले १४ करोड बजेट विनियोजन गरेको छ । यो वर्ष जाजरकोट भूकम्पबाट क्षतिग्रस्त भएका रूकुमपश्चिम र जाजरकोट जिल्लाका सामुदायिक विद्यालय तथा सरकारी स्वास्थ्य संस्थाहरूको पुननिर्माण गर्न १४ करोड ५० लाख बजेट विनियोजन गरिएको हो । तीन तहकै सरकारको पहलमा जाजरकोट भूकम्पबाट भएको क्षतिको पुननिर्माण भइरहेको छ । तर नागरिकले सरकारी सेवा लिन नै सास्ती भोगिरहेका छन् । यस्तै संघीय सरकारले पनि चालु आर्थिक वर्षमा क्षति भएका संरचनाको पुननिर्माणलाई प्राथमिकतामा राखेको छ । बजेटमा जाजरकोट, रूकुमपश्चिमका भूकम्पबाट क्षति भएका संरचनाको निर्माण गरिने उल्लेख छ । तीन तहकै सरकारले प्रत्येक वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा प्राथमिकतामा राखेको भएपनि कार्यान्वयन प्रभावकारी नहुँदा भूकम्प पीडित सन्तुष्ट बन्न सकेका छैनन् । आर्थिक वर्ष २०८०÷०८१ मा गएको भूकम्पबाट धेरैले ज्यान गुमाए भने बाँचेकाहरू पनि तीनवर्ष बितिसक्दा पनि टहरामा बस्न बाध्य हुनु परिरहेको छ ।

प्रकाशित मितिः   ५ श्रावण २०८३, मंगलवार १५:२६