निर्देशिकाको पर्खाइमा जनप्रतिनिधि

सुर्खेत, २९ जेठ ।
नेपाली कांग्रेस सुर्खेतका पूर्व कार्यवाहक अध्यक्ष उपेन्द्रबहादुर थापा पञ्चपुरी नगरपालिका सुर्खेतको प्रमुखमा निर्वाचित भएको एक महिना पुग्न थालिसक्यो तर उनले अहिलेसम्म कुनै महŒवपूर्ण निर्णय र काम गर्न पाएका छैनन् । स्थानीय तह सञ्चालन सम्बन्धी ऐन र आफ्नो कामका बारेमा स्पष्ट नीति तथा निर्देशिका नबन्दा उनले महŒवपूर्ण काममा हात हाल्न नपाएका हुन् ।


जिल्लाका नौं वटा स्थानीय तहका नवनिर्वाचित जनप्रतिनिधिहरूले कार्यालयको नियमित काम गर्न सकेका छैनन् । उनीहरू निर्देशिकाको पर्खाइमा छन् । आफ्नो काम, कर्तव्य र अधिकारबारे अन्यौल हुँदा समस्या भएको उनीहरूको गुनासो छ । नीति र निर्देशिकाको पर्खाइमा रहेका उनीहरू चालु आर्थिक वर्ष सकिनै लागेकाले अघिल्लो वर्ष नै छनौट भएका योजनाहरू कार्यान्वयन गराउन लागिपरेका छन् । थापा भन्छन्, ‘अघिल्ला गाउँपरिषद्ले निर्णय गरेका योजना र कार्यक्रमहरूको कार्यान्वयनमा लागिरहेको छु, थप नयाँ काम गर्नका लागि समस्या भइरहेको छ ।’
अहिले स्थानीय नागरिकहरूबाट सुझाव संकलन गर्ने र आगामी योजना बनाउनका लागि गृहकार्य गर्नमा व्यस्त छन् जनप्रतिनिधिहरू । ‘के–के गर्ने सबै कुरा थाहा छैन, अधिकार दिएर जिम्मेवारी त दिइयो तर निर्देशिका नआउँदा काम गर्न असहज भइरहेको छ’ थापाले साझा बिसौनीसँग भने । साथै उनले नगरपालिकाको कार्यालय नै व्यवस्थित नहुँदा पनि समस्या हुने गरेको गुनासो गरे । ‘व्यवस्थित कार्यालय नै छैन, भाडामा बस्नुपरेको छ । भौतिक संरचना पनि विस्तारै बन्ने होलान् । निर्देशिका नै आएको छैन, नियमावली आएको भए निर्धक्क भएर काम गर्न सजिलो हुने थियो’ थापाले भने । नयाँ घोषणा भएको नगरपालिका भएकाले पनि पञ्चपुरीमा थप समस्या भइरहेको नगर प्रमुख थापा बताउँछन् । ‘घरजग्गाको नक्सा पास छैन, कतिपयको पूर्जा नै छैन’ उनले भने, ‘सबै काम व्यवस्थित रूपमा सञ्चालन गर्न निर्देशिका नै आएको छैन ।’
यस्तै सिम्ता गाउँपालिका सुर्खेतका अध्यक्ष कविन्द्रकुमार केसी पनि निर्देशिका नआउँदा समस्या भएको बताउँछन् । भौतिक संरचनाहरूकै अभाव पहिलो समस्या भएको केसीले बताए । ‘गाउँपालिकाका कार्यालय पनि व्यवस्थित छैन, वडा कार्यालयहरू बनाउनै बाँकी छ’ उनले भने ।
निर्देशिका नआउँदा जनप्रतिनिधिहरू कार्यालय व्यवस्थापन मै लागेका छन् । गतवर्ष परेका योजनाहरू फरफारक र अनुगमनमा उनी व्यस्त रहेको कतिपय जनप्रतिनिधिहरूले बताएका छन् । निर्देशिका नआइसकेका कारण समस्या भएको र नियमित काम केही गर्न नसकेको उनीहरूको गुनासो छ । ‘विकासमा खर्च गर्ने कामको अधिकार पाइसकेको छैन, त्यसैले अहिले नयाँ काम सुरु गर्न अन्यौल छ,’ थापाले भने ।
निर्वाचन अघि उम्मेदवार बन्दा बाँडेका आश्वासनबारे मतदाताले प्रश्न गर्न थालिसकेका छन् । २० वर्षपछि स्थानीय निर्वाचन भएकाले पनि कामको चाप बढ्दो छ । नागरिकका अपेक्षा समेत बढेका छन् । तर निर्देशिका बन्न ढिलाइ हुँदा निर्वाचित भइसकेका जनप्रतिनिधिहरू अन्यौलका साथ–साथै तनावमा छन् । उनीहरूले जतिसक्दो छिटो निर्देशिका निर्माण गरेर पठाउन माग गरेका छन् । ‘हामीले जतिसक्दो छिटो काम गरेर देखाउनुपर्ने चुनौती छ’ सिम्ताका अध्यक्ष केसी भन्छन्, ‘तर निर्देशिका र नियमावली नआउँदा तीव्र गतिका साथ काम गर्न सकिएको छैन ।’
उपेन्द्र र कविन्द्र मात्र होइन जिल्लाका नौं वटै स्थानीय तहका नवनिर्वाचित जनप्रतिनिधिहरूले अहिले उस्तै समस्या झेलिरहेका छन् । एकातिर व्यवस्थित कार्यालय छैनन् भने अर्कोतर्फ कामको चाप बढ्दै गएको छ । तर काम र अधिकारको बारेमा स्पष्ट निर्देशिका आइसकेको छैन । उनीहरू निर्देशिकाको
पर्खाइमा छन् । नौं वटा स्थानीय तहका प्रमुख र उपप्रमुख मात्र होइन वडा अध्यक्षहरू पनि कार्यालय अभावका कारण समस्या झेलिरहेका छन् । तत्काल वडा कार्यालयको व्यवस्थापन गर्न उनीहरूले माग गरेका छन् । वडा कार्यालय नै नहुँदा जनतालाई सेवा प्रवाहमा समस्या भइरहेको उनीहरूको गुनासो छ ।