कस्तो बनाउनु पर्छ स्याउ विकास बोर्ड ?

पृष्ठभूमि

कर्णाली प्रदेशको उच्च पहाडी तथा हिमाली क्षेत्रमा विभिन्न प्रकारका अन्नबाली र फलफूल उत्पादन हँुदै आएका छन् । ती मध्ये स्याउ कर्णालीका किसानहरूको प्रमुख आर्थिक स्रोतको रूपमा स्थापित भएको छ । कर्णाली प्रदेशको विशिष्ट भौगोलिक बनोट, अनुकूल जलवायु र प्राङ्गारिक प्राकृतिक विशेषताका कारण यहाँ उत्पादित स्याउ राष्ट्रियस्तरमै प्रतिष्ठित रहेको छ । तर, भौगोलिक विकटता, आधुनिक भण्डारण (कोल्ड स्टोर)को अभाव, परम्परागत प्रशोधन प्रविधि, ढुवानीको समस्या र बजारको सुनिश्चितता नहुँदा कर्णालीका स्याउ किसानहरूले वर्षौंदेखि आफ्नो मिहिनेत अनुसारको उचित मूल्य र सहज बजार पाउन सकेका छैनन् ।

त्यसैले कर्णाली प्रदेशमा स्याउ उत्पादनलाई प्रवद्र्धन गर्न गत आर्थिक वर्ष २०८२÷०८३ को नीति तथा कार्यक्रममा कर्णाली प्रदेश सरकारले स्याउ विकास बोर्ड गठन गर्ने घोषणा गरेको थियो । सोही वर्षको बजेटमा बोर्ड गठनका लागि १४ करोड रूपैयाँ विनियोजन गरेको थियो । भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले २०८३ जेठ २० गते कर्णाली प्रदेश स्याउ विकास बोर्ड (स्थापना र सञ्चालन) सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक उपर सर्वसाधारणको राय सुझावको लागि सूचनासमेत प्रकाशन गरेको छ ।

विधेयकमा न्यूनतम् समर्थन मूल्य, शीत भण्डारण तथा कोल्ड चेन विकास, स्याउ प्रशोधन उद्योगको प्रवद्र्धन, ‘कर्णाली अर्गानिक एप्पल’ ब्रान्डिङ तथा भौगोलिक संकेत प्रदानको उद्देश्य, गुणस्तर परीक्षण प्रयोगशाला स्थापनालगायतका महŒवपूर्ण र किसानमैत्री प्रावधानहरू समावेश गरिएका छन् । यी व्यवस्थाहरूले कर्णाली प्रदेशको स्याउ क्षेत्रको उत्पादन, उत्पादकत्व, बजारीकरण तथा मूल्य अभिवृद्धिमा महŒवपूर्ण योगदान पु¥याउने अपेक्षा गर्न सकिन्छ । तथापि, विधेयकलाई अझ प्रभावकारी, कार्यान्वयनयोग्य तथा परिणाममुखी बनाउनका लागि केही थप सुझावहरू प्रस्तुत गरिएको छ । विशेषगरी बोर्डको संस्थागत क्षमता सुदृढीकरण, वित्तीय स्रोतको दीगो सुनिश्चितता, किसानहरूको प्रत्यक्ष सहभागिता, निजी क्षेत्रसँगको सहकार्य, निर्यात प्रवद्र्धन, अनुगमन तथा जवाफदेहिताको व्यवस्था र स्थानीय तहसँगको प्रभावकारी समन्वयलाई थप स्पष्ट र सशक्त बनाउनु आवश्यक देखिन्छ । प्रस्तुत सुझावहरूलाई समावेश गर्न सकिएमा यो विधेयक कर्णाली प्रदेशका स्याउ किसानहरूको आर्थिक उन्नयन, कृषि आधुनिकीकरण तथा प्रदेशको समग्र आर्थिक रूपान्तरणको आधारशिला बन्न सक्ने विश्वास लिइएको छ ।

स्याउ विकास बोर्ड विधेयक, २०८३ मा स्याउको उत्पादन, बजारीकरण, प्रशोधन, किसान संरक्षण तथा संस्थागत विकाससँग सम्बन्धित विभिन्न महŒवपूर्ण व्यवस्थाहरू समावेश गरिएका छन् । तथापि, विधेयकलाई अझ प्रभावकारी, कार्यान्वयनमुखी तथा किसानमैत्री बनाउन थप प्रावधानहरू समावेश गर्न र केही प्रवधानहरूलाई थप स्पष्ट पार्न आवश्यक देखिन्छ । यस सन्दर्भमा विधेयकमा रहेका व्यवस्थाहरू र थप हुनुपर्ने व्यवस्थाहरू देहायबमोजिम प्रस्तुत गरिएको छ ।

 

परिभाषामा सरलीकृत र प्रष्टता

विधेयकमा परिभाषा गर्दा सामान्य शब्दहरूलाई मात्र परिभाषित गरिएको छ । मुल्य श्रृंखला तथा बजार सर्वेक्षण जस्ता धेरै प्राविधिक शब्दहरू प्रयोग भएका छन् । जुन सर्वसाधारण किसानहरूलाई बुझ्न गाह्रो हुन्छ, ती शब्दहरूलाई सरल रूपमा परिभाषित गरी सर्वसाधारण किसानहरूले बुझ्न सक्ने बनाउन सकिन्छ ।

 

बाली बीमासम्बन्धी विस्तृत व्यवस्था

मस्यौदाको ७ (घ) मा जोखिम न्यूनिकरणका लागि बाली बीमा मात्र उल्लेख गरिएको छ, तर विमा सम्बन्धी विस्तृत व्यवस्था गरिएको छैन । उक्त बीमा स्वयम् किसानले वा बोर्डले गरिदिने र यदी सरकारले गरिदिने भए कति रकमसम्मको र ‘प्रिमियम’ मात्रै तिरिदिने भए सतप्रतिशत वा कति प्रतिशत तिरिदिने भन्ने विषयका साथै बिमा दाबी प्रक्रियाको बारेमा विस्तृत व्यवस्था गर्न आवश्यक छ ।

 

भौगोलिक संकेत र ब्राण्डिङको सम्बन्धी व्यवस्था

प्राङ्गारिक तथा भौगोलिक संकेत प्रयोग गरी राष्ट्रिय तथा अन्तराष्ट्रिय बजारमा प्रतिष्ठित ब्राण्डको रूपमा स्थापित गर्ने र मुल्य श्रृंखलामा रहेका बिचौलियाहरूको मनोमानी कम गर्दै किसान र उपभोक्ताबीच प्रत्यक्ष पहुँच सिर्जना गर्ने उद्देश्य राखेको छ । मुल्य श्रृंखलामा रहेका बिचौलियाहरूको मनोमानी कम गर्न साथै ब्राण्डको संरक्षण तथा भौगोलिक संकेत प्राप्त कर्णालीको स्याउको अवैध नक्कल वा ब्राण्डको दुरूपयोगमा उपभोक्ता संरक्षण कानुन बमोजिम बोर्डले सम्बन्धित निकायमा सिफारिस गर्ने व्यवस्था गर्न आवश्यक छ ।

 

न्यूनतम समर्थन मूल्य र मूल्य स्थिरीकरण कोषको स्थापना

दफा ७(ग)मा न्यूनतम् समर्थन मूल्य सिफारिस गर्ने उल्लेख छ । यसलाई स्याउ विकास बोर्डले नै स्याउको न्यूनतम समर्थन मुल्य तोक्ने बनाउन आवश्यक देखिन्छ । त्यस्तै विधेयकमा मूल्य स्थिरीकरण कोषको व्यवस्था उल्लेख छैन । बजार मूल्य न्यूनतम् समर्थन मूल्य भन्दा तल गएमा भुक्तानीको लागि यो कोषको स्थापना गर्न सक्ने व्यवस्था गर्नुपर्छ ।

 

सेवा शुल्क लगाउने अधिकारको व्यवस्था गर्ने

स्याउ विकास बोर्डलाई सेवा शुल्क लगाउने अधिकार दिनु आवश्यक छ, किनकि यसले बोर्डलाई वित्तीय रूपमा आत्मनिर्भर बनाउँदै स्याउ क्षेत्रको विकासका कार्यक्रमहरू प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन गर्न सहयोग पु¥याउँछ । कर्णाली प्रदेश बाहिर निर्यात हुने स्याउ, बोर्डले दिने प्राविधिक सेवा, प्रयोगशाला सेवा, प्रशोधन उद्योगको कारोबार तथा कर्णाली प्रदेश भित्र वा बाहिर निश्चित परिमाण भन्दा बढी परिमाणको खरिद बिक्री जस्ता क्षेत्रबाट सेवा शुल्क संकलन गर्दा बोर्डसँग स्थायी स्रोत सुनिश्चित हुन्छ । यसले किसान हितका कार्यक्रम, पूर्वाधार विकास, बजार व्यवस्थापन र मूल्य स्थिरीकरण जस्ता कार्यहरू दिगो रूपमा सञ्चालन गर्न मद्दत गर्दछ । साथै, प्रदेश सरकारको स्वीकृति र किसानको हित संरक्षण हुने गरी पारदर्शी प्रणाली अपनाइएमा यस्तो अधिकारले बोर्डलाई प्रभावकारी, सक्षम र आत्मनिर्भर संस्थाको रूपमा स्थापित गर्न महŒवपूर्ण योगदान पु¥याउनेछ ।

 

मुल्य अन्तर भुक्तानीसम्बन्धी स्पष्ट व्यवस्था गर्ने

स्याउको सम्पुर्ण लागत र राष्ट्रिय–अन्तराष्ट्रिय बजारको अध्ययन गरी न्यूनतम् समर्थन मुल्य निर्धारण गर्ने र यदी सरकारले तोकेको न्यूनतम् मुल्य भन्दा बजार मुल्य तल गएमा मुल्य अन्तर भुक्तानी कोष स्थापना गर्ने व्यवस्था गर्न र कोषको सञ्चालन, न्यूनतम मौज्दात र स्रोत व्यवस्थापन प्रदेश सरकारले तोकेको वार्षिक विनियोजन र सेवा शुल्कको केही प्रतिशत रकमबाट हुने स्पष्ट व्यवस्था गर्न आवश्यक छ, जसले कोषको वित्तीय दिगोपना सुनिश्चित गर्दछ ।

 

प्रयोगशालासम्बन्धी परिच्छेदको व्यवस्था

बोर्डले स्याउको गुणस्तर परीक्षणका लागि प्रयोगशाला स्थापना गर्न सक्ने व्यवस्था गर्न आवश्यक छ । अन्तर्राष्ट्रिय निर्यातका लागि कीटनाशक अवशेष, मिठास परीक्षण, जीवाणु जाँच आवश्यक हुन्छ । यसको लागि एक छुट्टै परिच्छेदमा प्रादेशिक प्रयोगशाला (सुर्खेत र जुम्ला) र अन्य कर्णालीका स्याउ उत्पादन हुने जिल्लामा जिल्लास्तरीय घुम्ती परीक्षण एकाइको व्यवस्था राख्नुपर्छ । प्रयोगशाला सेवाको शुल्क र सो रकम बोर्डको कोषमा जम्मा हुने व्यवस्था पनि हुनुपर्छ । खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागसँग समन्वयको विषय पनि विधेयकमा समावेश गर्न आवश्यक छ ।

 

कार्यकारी निर्देशकको नियुक्ति, कार्यकाल र पदमुक्तिको विस्तृत व्यवस्था

वर्तमान मस्यौदामा खुला प्रतिस्पर्धाबाट प्रदेश सरकारले नियुक्त गर्ने मात्र उल्लेख छ । यो व्यवस्था अपर्याप्त छ । न्यूनतम शैक्षिक योग्यता (स्नातकोत्तर), सम्बन्धित क्षेत्रमा कम्तीमा सात वर्षको अनुभव, छनोट उपसमितिको संरचना, कार्यकाल (चार वर्ष), पुनःनियुक्तिको सम्भावना, र पदमुक्तिको स्पष्ट आधार (कार्यसम्पादन सम्झौता उल्लङ्घन आदि) स्पष्ट रूपमा उल्लेख हुनुपर्छ । कार्यकारी निर्देशक पदमा योग्य, सक्षम र व्यावसायिक व्यक्तिको चयन सुनिश्चित गर्न तथा राजनीतिक वा स्वेच्छाचारी हेरफेरलाई रोक्न यो व्यवस्था ऐनमै राख्न आवश्यक छ ।

 

प्रकोप ढुवानी सहायतासम्बन्धी व्यवस्था गर्ने

कर्णालीको भौगोलिक यथार्थ किसानको लगानी संरक्षणका लागि अत्यन्तै संवेदनशील छ । कर्णालीका सडकहरू (विशेष गरी कर्णाली राजमार्ग) वर्षा याममा पहिरो र हिउँदमा भारी हिमपातका कारण हप्तौँसम्म अवरुद्ध हुने गर्दछन् । यस्तो बेला बजार पु¥याउन ठिक्क पारिएको वा बाटोमा गुडिरहेको स्याउ कुहिएर किसान र व्यवसायीले करोडौंको क्षति बेहोर्नुपर्ने बाध्यता छ ।

भारी वर्षा, पहिरो वा हिमपात जस्ता प्राकृतिक प्रकोपका कारण सडक अवरुद्ध भइ उत्पादित स्याउ बजारसम्म पु¥याउन नसकिने वा बाटोमै सड्ने आकस्मिक अवस्था आएमा स्याउ विकास बोर्डले प्रकोप ढुवानी सहायता परिचालन गर्नेगरी व्यवस्था गर्नुपर्दछ । यस्तो परिस्थितिमा स्याउको सुरक्षित र द्रुत ढुवानीका लागि बोर्डले वायुमार्ग (हवाई जहाज वा हेलिकप्टर) वा अन्य उपयुक्त वैकल्पिक माध्यमको व्यवस्था मिलाउने र त्यसरी ढुवानी गर्दा लाग्ने अतिरिक्त खर्चको ५० देखि ७५ प्रतिशतसम्म वा सतप्रतिशत रकम कृषकलाई अनुदानको रूपमा उपलब्ध गराउने प्रावधान राख्नुपर्दछ । यस प्रक्रियालाई व्यवस्थित, पारदर्शी र द्रुत बनाउन बोर्डले प्रदेश सरकारको आकस्मिक कोष र विपद् व्यवस्थापन समितिसँग समन्वय गरी छुट्टै ‘प्रकोप ढुवानी सहायता कार्यविधि’ बनाई लागू गर्ने व्यवस्था गर्ने, जसको आर्थिक दायित्व बोर्डको कोषबाट ब्यहोर्ने कानुनी व्यवस्था गर्न आवश्यक छ । उक्त व्यवस्थाले कर्णालीका स्याउ कृषकको लगानी सुरक्षित गर्दै सडक अवरोधका बेला पनि मुख्य बजारमा आपूर्ति निरन्तर राखी कृषकहरूको क्षति जोगाउनेछ ।

 

स्वतन्त्र मूल्यांकन र प्रदेश सभामा जवाफदेहिता

वर्तमान मस्यौदामा बोर्डको कार्यसम्पादनको प्रत्येक तीन वर्षमा स्वतन्त्र मूल्यांकन गराई प्रतिवेदन प्रदेश सभाको सम्बन्धित समितिमा पेस गर्नुपर्ने व्यवस्था गर्नु आवश्यक छ । वर्तमान मस्यौदामा लेखापरीक्षण मात्र उल्लेख छ । कार्यसम्पादन मूल्यांकन र लेखापरीक्षण दुई फरक कुरा हुन् । प्रदेश सभामा जवाफदेहिताले बोर्डको विश्वसनीयता सुनिश्चित गर्छ । वर्तमान मस्यौदामा भएको ‘लेखापरीक्षण’ को व्यवस्थाले संस्थाको आर्थिक पाटो मात्र हेर्ने र नतिजाको पाटो छुट्ने भएकाले, बोर्डलाई जिम्मेवार बनाउन ‘प्रत्येक ३ वर्षमा स्वतन्त्र कार्यसम्पादन मूल्यांकन गराई प्रदेश सभाको समितिमा पेस गर्ने’ व्यवस्था ऐनमै थप गर्न आवस्यक छ ।

 

समावेशितासम्बन्धी स्पष्ट व्यवस्था गर्ने

वर्तमान प्रस्तावित मस्यौदामा महिला, दलित, आदिवासी जनजाति, सीमान्तकृत समुदाय र युवा किसानको लागि लक्षित कार्यक्रम, अनुदान र क्षमता विकासको व्यवस्था कानुनमा स्पष्ट रूपमा राखिनुपर्छ । वर्तमान मस्यौदामा केवल समितिमा महिला कोटाको उल्लेख मात्र छ । संवेदनशील बजेटिङ र कार्यक्रम संरचनाको व्यवस्था नभइ बोर्डको समावेशी लक्ष्य पूरा हुन सक्दैन । साथै बोर्डबाट प्राप्त हुने सहुलियतका कार्यक्रमहरूमा महिला तथा सिमान्तकृत किसानलाई विशेष प्राथमिकता दिने कुरा ऐनमै स्पस्ट लेख्नु आवश्यक छ । बोर्डमा १३ जना सदस्यमध्ये अहिलेको व्यवस्था बमोजिम एकजना मात्र महिला अनिवार्य हुन्छ । बोर्डमा महिला सहभागिता बढाउनका लागि कम्तिमा तीन जना सदस्य महिला र त्यसमा पनि एक जना सिमान्तकृत समुदायबाट महिला सदस्य हुने व्यवस्था गर्न आवश्यक छ ।

 

कोल्ड चेन पूर्वाधारसम्बन्धि स्पष्ट कानुनी व्यवस्था

कर्णाली प्रदेशमा विद्युतीय आपूर्तिको अनिश्चितता तथा सौर्य ऊर्जाको प्रचुर सम्भावनालाई मध्यनजर गर्दै सौर्य शीत भण्डारको स्थापना किसानका लागि अत्यावश्यक देखिन्छ । त्यसैले सम्बन्धित बोर्डले किसान समूह, सहकारी संस्था तथा निजी क्षेत्रलाई लक्षित गर्दै सौर्य शीत भण्डार स्थापनाका लागि न्यूनतम ५० प्रतिशत अनुदान प्रदान गर्न सक्ने स्पष्ट कानुनी व्यवस्था गर्न आवश्यक छ । यस्तो व्यवस्था कार्यान्वयन भएमा उत्पादन पश्चात् हुने क्षतिमा उल्लेखनीय कमी आउनेछ ।

 

बोर्डको स्वायत्तता संरक्षणसम्बन्धी व्यवस्था

बोर्डलाई दीर्घकालीन रूपमा प्रभावकारी बनाउन यसको कानुनी अधिकार, स्वायत्तता र कार्यक्षेत्र प्रदेश सरकारले कानुनबमोजिम बाहेक घटाउन वा खारेज गर्न नपाइने व्यवस्था आवश्यक छ । यसले बोर्डको संस्थागत स्थायित्व र राजनीतिक हस्तक्षेपबाट सुरक्षा सुनिश्चित गर्छ ।

 

कानुनी प्रारम्भको मिति

प्रस्तावित विधेयकको मस्यौदामा ऐन ‘तुरुन्त प्रारम्भ’ हुने उल्लेख छ । तर स्थापना हुने नयाँ बोर्डको प्रभावकारी सञ्चालनका लागि न्यूनतम पूर्वाधार (कार्यालय, कर्मचारी, नियमावली, बजेट) आवश्यक हुन्छ । राजपत्रमा प्रकाशित भएको मितिले ९० दिनपछि प्रारम्भ हुने व्यवस्था थप व्यावहारिक हुनेछ र कार्यान्वयनका लागि पर्याप्त तयारी समय मिल्नेछ ।

 

संक्रमणकालीन व्यवस्थाको स्पष्टता

प्रस्तावित विधेयकको मस्यौदामा दफा १४(३)मा कार्यकारी निर्देशक नियुक्ति नहुँदासम्म निजामती सेवाको कृषि सेवाको ९÷१०औं तहका कर्मचारी तोक्न सक्ने उल्लेख छ । यो व्यवस्था हटाउन आवश्यक छ । प्रदेश प्रशिक्षण प्रतिष्ठानको अनुभवले पनि यो व्यवस्था भएमा खुल्ला प्रतिस्पर्धाबाट कार्यकारी निर्देशक रिक्त रहने सम्भावना रहन्छ ।

 

स्याउको क्षेत्रमा मात्र लेख्ने

प्रतावित विधेयकको मस्यौदामा स्याउजन्य भनेर धेरै ठाँउमा उल्लेख गरिएको छ । किनकी स्याउजन्य फलफूल अन्तर्गत नास्पाती लगायतका फलफूल पनि पर्दछन् । त्यसैले स्याउ मात्र लेख्दा उपयुक्त हुन्छ, कि भने सबै विषयमा नास्पती लगायतका विषयलाई पनि समेट्न आवश्यक छ ।

 

बैठकसम्बन्धी व्यवस्था संशोधन

विधेयकको मस्यौदाको दफा ९ मा समितिको बैठक वर्षमा दुई पटक भनिएको छ । यसलाई वर्षमा कम्तिमा चार पटक अनिवार्य बैठक भनेर उल्लेख गर्न आश्यक छ । साथै विशेष वा आवश्यक परिस्थपतिमा आकास्मिक बैठकको पनि स्पष्ट प्रावधान राख्न आवस्यक छ ।

 

बोर्डको विघटनसम्बन्धी

मस्यौदामा ‘बोर्डको विघटनको विषयमा कुनै मनासिव कारण भएमा बोर्डको विघटन गर्न सक्ने’ भनिएको छ, यसको अर्थ सरकारले वा सम्बन्धित निकायले आवश्यक ठानेमा बोर्ड विघटन वा भंग गर्न सक्छ । तर त्यस्ता मनासिव कारण के हुन सक्छन् भनेर पनि उल्लेख गर्न आवश्यक छ ।

 

निष्कर्ष

उपरोक्त सुझावहरू तथा आवश्यक सुधारहरूलाई विधेयकमा समावेश गर्न सकिएमा यो कानुन कर्णाली प्रदेशका स्याउ किसानहरूको आर्थिक उन्नयन, कृषि क्षेत्रको आधुनिकीकरण, ग्रामीण रोजगारी सिर्जना, खाद्य तथा पोषण सुरक्षाको प्रवद्र्धन तथा समग्र प्रदेशको सामाजिक–आर्थिक विकासका लागि कोसेढुङ्गा सावित हुन सक्छ । साथै, कर्णाली प्रदेशको तुलनात्मक लाभको क्षेत्रका रूपमा रहेको स्याउ खेतीलाई राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय बजारसँग जोड्दै प्रदेशको आर्थिक रूपान्तरणको आधार तयार गर्न यस विधेयकले महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्ने विश्वास लिन सकिन्छ ।

(प्रस्तुत सुझावहरू ऋति फाउन्डेसनको अध्ययन एवम् अनुसन्धानमा आधारित छन् ।)

प्रकाशित मितिः   १४ असार २०८३, आईतवार ०५:०४