अस्पताल निर्माणमा बेवास्ता

सबै स्थानीय तहमा सुविधायुक्त अस्पताल स्थापनाको योजनासहित संघीय सरकारले ‘एक स्थानीय तह, एक आधारभूत अस्पताल’ कार्यक्रम ल्यायो । आधारभूत स्वास्थ्य सेवालाई स्थानीय तहसम्म पु¥याउनका लागि सुरु गरेको यो कार्यक्रम कार्यान्वयनमा आउन भने सकेको छैन । संघीय सरकारले पाँच वर्ष पहिले देशभर एकैसाथ तीन सय ९६ अस्पताल निर्माणको योजना सुरुवात गरेको थियो । जसमा कर्णाली प्रदेशका पालिका पनि छनोट भएका थिए । तर पालिकाहरूले समयमै अस्पताल निर्माणको प्रक्रिया अघि बढाउन नसक्दा उपलब्ध बजेटसमेत फ्रिज गएको छ । बजेट अभाव र बेला–बेला भइरहने सरकार फेरबदलको असर यी कार्यक्रमहरूमा परेको छ ।

कर्णालीका २५ स्थानीय तह अहिलेसम्म पनि यो कार्यक्रममा सहभागी भएका छैनन् । जग्गाको टुँगो नलाग्दा अस्पताल निर्माणको प्रक्रिया नै अगाडि बढ्न नसकेका हुन् । यी योजना थालेको वर्षौ भयो । कर्णालीमा पाँच वर्षअघि शिलान्यास गरिएका अधिकांश भवन अझै अपुरै छन् । कतिपय पालिकामा भवन निर्माण पूर्वका प्रक्रियागत काम नै हुन सकेका छैनन् । पहिलो चरणमा आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ मा पाँचदेखि १५ शैय्यासम्मका आधारभूत अस्पताल निर्माणका लागि कर्णालीका ४२ वटा पालिका छनोट भएका थिए । त्यस्तै, दोस्रो चरणमा आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ मा सोही क्षमताका थप २७ स्थानीय तहमा अस्पताल निर्माणको योजना अघि बढाइएको थियो । प्रदेशका ७९ तहमध्ये दुई चरणमा गरी ६९ पालिकामा बजेट र कार्यक्रम पठाइए पनि हालसम्म ४४ पालिकामा मात्रै अस्पताल निर्माणको काम भइरहेको छ । प्रदेश स्वास्थ्य सेवा निर्देशनालयका अनुसार तीमध्ये धेरैजसो भवनको निर्माण कार्य प्रगति पनि सुस्त छ । यो कार्यक्रम नै अहिले अन्यालमा रहेको छ । डिपीआर निर्माण र जग्गाको समस्याका कारणले २५ आधारभूत तहका अस्पताल निर्माणको काम सुरु हुन सकेको छैन । निर्माण थालिएका ४४ वटा अस्पतालको काममा समेत ढिलासुस्ती भइरहेको छ ।

अस्पताल भवन निर्माणका लागि जग्गाको मापदण्ड संघीय सरकारले तोकिदिएको छ । केही पालिकाले उक्त मापदण्डअनुसारको जग्गा नै पाउन सकेका छैनन् । भवन निर्माण स्थलको टुँगो लागेका कतिपय ठाउँमा अहिलेसम्म विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) समेत निर्माण भएको छैन । कैयन् निर्माणाधिन भवनको जग हालेर त्यतिकै छाडिएको अवस्थामा रहेको खड्काले बताए । कर्णालीमा आधारभूत अस्पताल निर्माण तथा स्तरोन्नतिका लागि पहिलो चरणमै संघीय सरकारले ५२ करोड ७६ लाख २० हजार बजेट विनियोजन गरेको थियो । दोस्रो चरणमा छनोट भएका स्थानीय तहमा पनि सोही आधारमा रकम पठाइएको हो । तर विभिन्न बहानामा यो योजना प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन सकेको छैन ।

प्रकाशित मितिः   ११ असार २०८३, बिहीबार ०५:०३