कर्णालीको आगामी बजेटमा सम्बोधन हुनुपर्ने युवा सवाल

पृष्ठभूमि

नेपालमा संघीय शासन प्रणाली कार्यान्वयनपछि नेपालको संविधानको भाग १६ धारा २०७ बमोजिम प्रदेश सरकारलाई आफ्नो प्रदेशको विकास आवश्यकता अनुसार नीति तथा बजेट निर्माण गर्ने अधिकार प्राप्त भएको छ । कर्णाली प्रदेश सरकारले दशौँ बजेटका रुपमा आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/०८४ को बजेट २०८३ असार १ गते ल्याउँदैछ । यस सन्दर्भमा कर्णाली प्रदेश सरकारले युवामैत्री बजेट निर्माण गरी युवाको क्षमता विकास, रोजगारी सिर्जना तथा उद्यमशीलता प्रवद्र्धनमा विशेष ध्यान दिनु आवश्यक देखिन्छ ।

युवा राष्ट्रको परिवर्तन र विकासका संवाहक हुन, जो राष्ट्रको सामाजिक, आर्थिक र राजनीतिक विकासका लागि जिम्मेवार हुन्छन् । वि.सं. २०७८ को जनगणना अनुसार नेपालको कुल जनसंख्याको करिब ४२.५६% र कर्णाली प्रदेशको कुल जनसंख्याको करिब ३५.९ % युवाहरू रहेका छन् । नेपालमा ठूलो जनसंख्या युवाहरूको भए तापनी देशमा बेरोजगारी, सिपको अभाव र उद्यमशीलताको अभावका कारण निरास भएका युवा विदेशिनुपर्ने आम नेपाली युवाको मात्र नभई समग्र नेपालीको नियति नै बनिसकेको छ ।

 

युवाको विषय सम्बोधनको आवश्यकता

देहायका कारणले कर्णाली प्रदेशको आगामी बजेटमा युवाका सवाल सम्बोधन गर्नुपर्दछ:

कर्णाली प्रदेशबाट प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रममा सूचिकृत बेरोजगारहरूको तथ्याकंलाई हेर्दा कर्णालीमा सबैभन्दा धेरै करिब २ लाख ६७ हजार भन्दा बढी बेरोजगारहरू दर्ता भएका थिए । नेपाल श्रमशक्ति सर्वेक्षण २०७५÷७६ को प्रतिवेदन अनुसार कर्णाली प्रदेशमा बेरोजगारी दर ९.७ प्रतिशत रहेको छ र सोही बेरोजगारी र आर्थिक अवसरको अभावका कारण कर्णाली प्रदेशको गरिबी दर करिब २६.६९% रहेको छ, जसमा धेरै युवाहरू पर्दछन्  ।
त्यस्तै, कर्णालीमा विश्वविद्यालय तथा क्याम्पसबाट स्नातक तथा स्नातकोत्तर अध्ययन पूरा गरेका हजारौं युवाहरू उपयुक्त रोजगारीको खोजीमा रहेका छन् तर रोजगारीको स्रोत अभावका कारण रोजगारी पाउने संभावना छैन । रोजगारीको आवश्यकता र शैक्षिक प्रणालीबीचको अन्तरका कारण शिक्षित बेरोजगारी बढ्दो अवस्थामा छ  ।

वैदेशिक रोजगारीमा युवाको अत्याधिक निर्भरता हुनु चिन्ताजनक छ । प्रत्येक वर्ष ठूलो संख्यामा कर्णालीका युवाहरू रोजगारीका लागि खाडी मुलुक र भारतमा जाने गरेका छन् । आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा वैदेशिक रोजगारीका लागि स्वीकृति प्रदान गरिएकामध्ये कर्णाली प्रदेशको हिस्सा ३.७८ प्रतिशत रहेको राष्ट्र बैंकको आर्थिक गतिविधि अध्ययनमा उल्लेख छ । त्यस्तै, कर्णाली प्रदेशबाट २० हजार ८ सय ८६ जनाले नयाँ श्रम स्वीकृत र २८ हजार ५८ जनाले पुनः श्रम स्वीकृत लिएको तथ्य रहेको छ । वैदेशिक रोजगारीले रेमिट्यान्समार्फत अर्थतन्त्रलाई योगदान पु¥याए पनि देशभित्रको उत्पादनशील जनशक्ति बाहिरिने क्रमले दीर्घकालीन विकासमा चुनौती उत्पन्न गरेको छ । ग्रामीण क्षेत्रहरूमा युवाको अनुपस्थितिका कारण कृषि तथा स्थानीय उत्पादन प्रणालीसमेत प्रभावित भएका छन् र कर्णालीमा २ लाख ९९ हजार तीनसय ३९ हेक्टर क्षेत्रफल खेतीका लागि योग्य छ, हाल कुल खेतीयोग्य जमिनमध्ये ८२ हजार हेक्टर (करिब २८%) जमिन बाझो नै छ । नेपाल सरकारको २०८०/८१ को आर्थिक सर्वेक्षण अनुसार कर्णालीको प्रतिव्यक्ति आय पनि १०८९ अमेरिकी डलर मात्रै रहेको छ । राष्ट्रिय प्रतिव्यक्ति आयको अनुपात भन्दा पनि कम हो र अन्य प्रदेशहरूको तुलनामा पनि मधेश प्रदेश बाहेक कम नै हो ।

युवा उद्यमशीलताको सम्भावना ठूलो भए पनि वित्तीय पहुँच, तालिम तथा बजार व्यवस्थापनको अभावले धेरै युवाहरू व्यवसाय सुरु गर्न नसक्ने अवस्थामा छन् । बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट ऋण प्राप्त गर्ने प्रक्रियाको जटिलता र पर्याप्त परामर्श सेवाको अभावले नवउद्यमी युवाहरू निरुत्साहित हुने गरेका छन्  ।

प्रदेशको समग्र आर्थिक विकास युवाहरूको सहभागितासँग प्रत्यक्ष रूपमा सम्बन्धित छ । उद्यमशीलता, नवप्रवर्तन र नेतृत्वका प्रमुख स्रोत युवाहरू भएकाले युवामा गरिएको लगानी प्रदेशको भविष्यमा गरिएको लगानी हो । त्यसैले आगामी बजेटमा युवाका सवाललाई प्राथमिकता दिनु आर्थिक तथा सामाजिक दुवै दृष्टिकोणले अपरिहार्य छ ।

 

सरकारका केही प्रयासहरू

कर्णाली प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को वार्षिक नीति तथा कार्यक्रममा १० हजार युवालाई रोजगारी दिने नीति ल्याएको थियो  । बजेट पनि त्यही अनुसार विनियोजन भएको देखिन्छ, तर त्यसको प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयन भने हुन सकेन । कर्णाली प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ को बजेटमा खेतियोग्य जमिनको उपयोग र कृषि पेसाप्रति आकर्षण बढाउन प्रोत्साहनको व्यवस्था गर्ने भनि उल्लेख गरेको भए पनि कार्यान्वयन हुन सकेन ।

कर्णाली प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ को बजेटमा नयाँ सोच भएका युवाहरूलाई लक्षित गरी नयाँ उद्यम विकासका लागि “कर्णाली स्टार्टअप विजनेस इक्वीवेसन सेन्टर” स्थापना गर्ने घोषणा गरिएको थियो । कर्णाली प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को बजेटमा युवाहरूलाई कृषि पेशाप्रति आकर्षित गर्न “आफ्नो पसिना आफ्नै माटोमा, शिक्षित युवा व्यावसायिक कृषिको बाटोमा” भन्ने नाराका साथ स्थानीय तहसँगको सहकार्यमा स्थानीय युवाहरूलाई बाँझो जमिनमा कपास, तरकारी, फलफूल तथा रैथाने बाली खेती प्रवद्र्धन र व्यावसायिक बाख्रा तथा भैंसीपालनतर्फ आकर्षित गर्न युवाहरूको क्षमता विकास, उत्पादन सामग्री आपूर्ति तथा सिँचाइ सुविधा उपलब्ध गराउने घोषणा गरिएको थियो ।

युवाहरूलाई खेल क्षेत्रमा प्रोत्साहन गर्न प्रदेश गौरवको आयोजनाका रूपमा रहेको कर्णाली प्रदेश रंगशालाको निर्माण गरिएको छ । युवा र खेल क्षेत्रको विकासका लागि कर्णाली प्रदेश खेलकुद विकास ऐन, २०७६ निर्माण गरी ऐनको व्यवस्था बमोजिम प्रदेश सरकारले कर्णाली प्रदेश खेलकुद विकास परिषद स्थापना पनि गरेको छ  । युवा र खेलकुदको विकासका लागि कर्णाली प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०७४÷०७५ को बजेटमा प्रत्येक प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रमा एक खेलकुद मैदान निर्माण गरि कार्यान्वयन गर्न १ करोड २० लाख रकम विनियोजन गरेको थियो  ।

कर्णाली प्रदेश सरकारले स्थापना कालदेखि हालसम्म युवाका लागि खेलकुद क्षेत्रतर्फ भने प्रदेश रंगशालाको निर्माण, कर्णाली प्रदेश खेलकुद विकास ऐन, २०७६ को निर्माण लगाएतका कामहरू गरे पनि कर्णाली प्रदेश सरकारले खेलकुदलाई मात्रै धेरै प्राथमिकता दिएको र युवाको सीप तथा क्षमता विकास, रोजगारी सिर्जना तथा उद्यमशीलता प्रवद्र्धनमा खासै ध्यान नदिएको देखिन्छ  । युवाको सवाल भन्ने वितिकै हामी खेल क्षेत्रलाई समेट्दा पुग्छ भन्ने धारणा राख्दछौं  ।

 

 युवासम्बन्धी नीति, योजना तथा कार्यक्रमहरूको समन्वय र प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि प्रदेश युवा परिषद गठन गर्न आवश्यक छ ।
 प्रत्येक जिल्लामा कृषि, सूचना प्रबिधी, निर्माण, पर्यटन, स्वास्थ्य सेवा, नवीकरणीय ऊर्जा लगायतका क्षेत्रमा तालिम सञ्चालन गर्नुपर्छ ।
 कृषि सम्बन्धी आकर्षक कार्यक्रम ल्याई युवाहरुलाई कृषिमा आकर्षित गरी ग्रामीण क्षेत्रमा रोजगारी सिर्जना गर्नुपर्छ ।
 युवाहरुलाई पर्यटन व्यवसायलाई प्रवद्र्धन गर्न कर्णाली प्रदेश पर्यटन बोर्ड स्थापना गर्ने विषय बजेटमा समेट्नुपर्दछ ।
 विद्यार्थीहरुका लागि ‘पढ्दै कमाउँदै’ कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने विषय बजेटमा समेट्नुपर्दछ ।
 उद्योगधन्दा कलकारखाना मार्फत रोजगारीको सिर्जना गर्न निजी क्षेत्रलाई लगानी गर्न प्रोत्साहन गर्न आवश्यक छ ।
 बजेटले युवाका आवश्यकता, आकांक्षा र सम्भावनालाई उचित रूपमा सम्बोधन गर्न सकेन भने बेरोजगारी, गरिबी तथा युवा विदेश पलायन जस्ता समस्या अझ गम्भीर बन्न सक्छन् ।

 

 

सुझावहरू

कर्णाली प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/०८४ को बजेटमा सम्बोधन गर्नुपर्ने युवाका सवालहरूः

१. प्रदेश युवा परिषदको गठन गर्ने र यसका लागि आवश्यक बजेट: कर्णाली प्रदेशमा युवासम्बन्धी नीति, योजना तथा कार्यक्रमहरूको समन्वय र प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि प्रदेश युवा परिषद गठन गर्न आवश्यक छ । हाल युवाका लागि विभिन्न निकायबाट कार्यक्रम सञ्चालन भइरहे पनि तिनको एकीकृत व्यवस्थापन गर्ने संस्थागत संयन्त्रको अभाव देखिन्छ । प्रदेश सरकार र युवाबीच समन्वयकारी पुलको रूपमा कार्य गर्दै युवाका आवश्यकता, अपेक्षा र सरोकारहरूलाई सरकारी निकायसम्म पु¥याउने माध्यम बन्नेछ । यस प्रक्रियाले युवाका आवाज, अनुभव र सुझावहरूलाई नीति तथा योजना निर्माणमा समावेश गर्न सहयोग पुर्‍याउने भएकाले नीति निर्माण अझै बढी सहभागितामूलक, उत्तरदायी र युवामैत्री बन्नेछन । त्यसैले प्रदेश युवा परिषद् गठन गर्न आवश्यक कानुन निर्माण तथा कार्यान्वयनका लागि प्रदेश सरकारले आवश्यक रकम छुट्याउन जरुरी छ  ।

२. स्टार्टअप तथा नवप्रवर्तनमा युवा लक्षित कार्यक्रमः कर्णालीका धेरै युवा नवीन सोच, सीप र उद्यम गर्ने इच्छा भए पनि वित्तीय स्रोत, प्राविधिक सहयोग तथा बजार पहुँचको अभावमा अवसरबाट वञ्चित छन्  । प्रदेश सरकारले न्यूनतम रू. ५० करोडको प्रारम्भिक स्टार्टअप कोष स्थापना गरी सञ्चालन गर्नुपर्छ, जसमा ६० प्रतिशत प्रदेश सरकार, २० प्रतिशत निजी क्षेत्र र २० प्रतिशत विकास साझेदार तथा वित्तीय संस्थाहरूको लगानी रहने मिश्रित संरचना अपनाउन सकिन्छ । उक्त कोषमार्फत सूचना प्रविधि, कृषि, पर्यटन, ऊर्जा तथा स्थानीय उत्पादनमा आधारित स्टार्टअपहरूलाई प्रतिस्पर्धात्मक प्रस्तावका आधारमा रु. ५ लाखदेखि २५ लाखसम्म सहुलियतपूर्ण ऋण, अनुदान तथा बीउ पुँजी (Seed Fund) उपलब्ध गराउनुपर्छ । साथै, व्यवसायको प्रकृति, सम्भाव्यता, रोजगारी सिर्जना र नवप्रवर्तनको स्तरलाई मूल्याङ्कनका आधार बनाउँदै पारदर्शी वितरण प्रणाली अवलम्बन गर्नुपर्छ । यसले स्वरोजगार तथा रोजगारी सिर्जना गरी बेरोजगारी न्यूनीकरण गर्न र युवाको विदेश पलायन रोक्न महŒवपूर्ण योगदान पु¥याउनेछ ।

३. प्राविधिक शिक्षा तथा सीप विकासमा बजेट विनियोजनः प्रत्येक जिल्लामा आवश्यकतामा आधारित सीप विकास केन्द्र स्थापना गरी कृषि, सूचना प्रविधि, निर्माण, पर्यटन, स्वास्थ्य सेवा, नवीकरणीय ऊर्जा लगायतका क्षेत्रमा तालिम सञ्चालन गर्नुपर्छ । साथै उद्योग तथा व्यवसायसँग साझेदारी गरी Learn and Earn कार्यक्रमलाई लागू गर्न आवश्यक छ । कर्णालीमा उच्च शिक्षा प्राप्त गर्ने युवाहरूको संख्या बढ्दै गए पनि युवाहरूमा सीपको अभाव देखिन्छ । त्यसैले प्रदेश सरकारले प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षामा लगानी बढाउन आवश्यक छ ।

४. कृषिमा युवाहरूका लागि आकर्षित बजेटः आधुनिक कृषि, व्यवसायिक खेती तथा कृषि उद्यममार्फत युवालाई कृषि क्षेत्रमा आकर्षित गर्न विशेष कार्यक्रम आवश्यक छ । कृषि सम्बन्धी आकर्षक कार्यक्रम ल्याई युवाहरूलाई कृषिमा आकर्षित गरी ग्रामीण क्षेत्रमा रोजगारी सिर्जना गर्नुपर्छ ।

५. परामर्श तथा सचेतनाः हाल युवाहरूमा बढ्दै गएको मानसिक स्वास्थ्य समस्या, लागूपदार्थ दुव्र्यसन आत्महत्या, साइबर अपराध तथा वैदेशिक रोजगारीसम्बन्धी भ्रमजस्ता समस्या बढ्दो क्रममा छन् । यस्ता चुनौतीको समाधानका लागि विद्यालय, क्याम्पस तथा समुदायस्तरमा युवा परामर्श तथा सचेतना कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्छ । प्रदेशस्तरमा युवाहरूलाई मानसिक स्वास्थ्य, करियर विकास, दुव्र्यसन रोक्न, उद्यमशीलता तथा कानुनी परामर्श सेवा उपलब्ध गराउनुका साथै डिजिटल साक्षरता र साइबर सुरक्षासम्बन्धी अभियान सञ्चालन गर्नको लागि आगामी बजेटमा यो विषयलाई समेट्न आवश्यक छ ।

६. युवा महिलाः कार्यस्थलमा युवा महिलाहरूको आवश्यकता र अधिकारलाई सम्बोधन गर्न बजेटमा स्तनपान कक्षका लागि बजेट, सुरक्षित र लैङ्गिकमैत्री कार्यस्थल व्यवस्थापन, यौन दुव्र्यवहार रोकथाम तथा गुनासो व्यवस्थापन संयन्त्र निर्माण गर्न बजेट, मानसिक स्वास्थ्य तथा परामर्श सेवाका लागि बजेट, सेनिटरी प्याड उत्पादनमा प्रोत्साहन, सीप तथा नेतृत्व विकास कार्यक्रमहरू समेटिनुपर्छ ।

७. भारत तथा अन्य देशमा रोजगारीका लागि जाने युवाहरूलाई आफ्नै गाउँघरमा उद्यम व्यवसाय गर्नका लागि आवश्यक तालिम र ग्रामिण क्षेत्रको जग्गा धितो राखेर सहुलियतपुर्ण ऋण बिना झन्झट प्राप्त गर्न कार्यक्रम ल्याउने ।

८. खेलकुदको विकासको लागि ‘एक पालिका एक रंगशाला’को अवधारणा ल्याउने, जसले युवाहरूलाई स्वस्थ बनाउन र खेल क्षेत्रलाई व्यवसायिक बनाउन मद्दत गर्दछ ।

९. युवाहरूलाई पर्यटन व्यवसायलाई प्रवद्र्धन गर्न कर्णाली प्रदेश पर्यटन बोर्ड स्थापना गर्ने विषय बजेटमा समेट्ने । बोर्डले रिभर गाइड, ट्रेकिङ गाइड, टुर गाइड, र अन्य विभिन्न भाषा त्चबलकबितयच आदि सम्बन्धी तालीमहरू सञ्चालन गरि रोजगारी सिर्जना गर्न मद्दत गर्दछ ।साथै बोर्डले कर्णाली प्रदेश भित्र भएका पर्यटनका संभावना (धार्मिक पर्यटन, कृषि पर्यटन, सांस्कृतिक पर्यटन, सहासिक पर्यटन आदि) हरूलाई प्रचार प्रसार गर्न बजेट छुट्याउने ।

१०. प्राबिधिक शिक्षा अध्ययन गरिरहेका तथा सबै विधार्थीहरूका लागि पढ्दै कमाउदै कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने विषय बजेटमा समेट्ने ।

११. युवाहरूले सञ्चालन गरेको व्यवसायमा प्राकृतिक विपत्ति, दुर्घटना, आगलागी, रोग, उत्पादनमा क्षति तथा अन्य व्यावसायिक जोखिमबाट सुरक्षित गर्न प्रदेश सरकारले व्यावसायिक जोखिम बीमा, कृषि तथा पशुपन्छी बीमा कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्छ । यस कार्यक्रमअन्तर्गत बीमा प्रिमियमको ५० देखि ७५ प्रतिशतसम्म रकम प्रदेश सरकारले अनुदानस्वरूप व्यहोर्ने व्यवस्था गर्न सकिन्छ । विशेष गरी कृषि, पर्यटन, उद्योग तथा सेवा क्षेत्रमा संलग्न युवा उद्यमीलाई प्राथमिकतामा राखी बीमाको पहुँच विस्तार गरिनुपर्छ । यसबाट व्यवसायमा हुने सम्भावित क्षतिको न्यूनीकरण, लगानीको सुरक्षा तथा युवा उद्यमशीलताको दिगो विकासमा सहयोग पुग्नेछ ।

१२. बर्तमान डिजिटल समयमा युवाहरूले फ्रिलान्सीङ मार्फत ग्लोबल रुपमा काम गर्न सक्ने भएकाले युवाहरूलाई आई–टि (Information Technology) र ब्क्ष् सम्बन्धी तालिमका लागि बजेट व्यवस्थापन गर्ने जसले गर्दा युवाहरूले घरबाटै विश्वको जुनसुकै कम्पनीमा काम गरि आम्दानी गर्न सक्छन् ।

१३. शैक्षिक संस्थामा अध्ययनरत युवाहरूले प्राप्त गरेको व्यवहारिक ज्ञानको विकासका लागि सरकारी, गैरसरकारी, निजी क्षेत्र वा अन्य संस्थाहरूमा निश्चित अवधिका लागि एबष्म क्ष्लतभचलकजष्उ कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने र त्यसका लागि आवश्यक आर्थिक बजेट विनियोजन गर्ने  ।

१४. उद्योगधन्दा कलकारखाना मार्फत रोजगारीको सिर्जना गर्न निजी क्षेत्रलाई लगानी गर्न प्रोत्साहन गर्ने ।

 

अन्त्यमा, बजेट केवल सरकारको आय र व्ययको विवरण मात्र नभई सरकारको भावी विकासको मार्गचित्र हो । यदि बजेटले युवाका आवश्यकता, आकांक्षा र सम्भावनालाई उचित रूपमा सम्बोधन गर्न सकेन भने बेरोजगारी, गरीबी तथा युवा विदेश पलायन जस्ता समस्या अझ गम्भीर बन्न सक्छन् । त्यसैले आगामी बजेटमा कर्णाली प्रदेश सरकारले कुल बजेटको कम्तीमा १० प्रतिशत रकम प्रत्यक्ष रूपमा युवा लक्षित कार्यक्रम, उद्यमशीलता विकास, सीपमूलक तालिम, रोजगार प्रवद्र्धन, स्टार्टअप प्रवद्र्धन तथा नवप्रवर्तन क्षेत्रमा विनियोजन गर्न आवश्यक छ । यस प्रकारको लगानीले युवाको उत्पादनशील क्षमता वृद्धि गर्ने, रोजगारी तथा स्वरोजगारीका अवसर सिर्जना गर्ने, प्रदेशको आर्थिक वृद्धिमा योगदान पु¥याउने तथा दीर्घकालीन रूपमा युवा पलायन न्यूनीकरण गरी समावेशी र दिगो विकासको आधार तयार गर्नेछ । यसैले कर्णाली प्रदेश सरकारले युवासम्बन्धी सवाललाई उच्च प्राथमिकताका साथ सम्बोधन गर्नु वर्तमान समयको आवश्यकता हो ।

(लेखक गणेश विक्रम थापा ऋति फाउन्डेसनमा अनुसन्धान प्रशिक्षार्थीको रूपमा कार्यरत छन् ।)

प्रकाशित मितिः   ३१ जेष्ठ २०८३, आईतवार १०:२०