प्रदेशको शिक्षा नीति बन्ने

सुर्खेत: कर्णाली प्रदेश सरकारले शिक्षा नीति कार्यान्वयन गर्ने भएको छ । आगामी वर्षदेखि प्रदेशको शिक्षा नीति तथा दश वर्षे शिक्षा योजना (२०८३/०८४–२०९३/०९४) तर्जुमा गरेर कार्यान्वयनको तयारी गरिएको हो ।

सरकारले उक्त योजनालाई आगामी वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा नै समेटेको छ । यसअघि प्रदेशको शिक्षा नीति बन्न सकेको थिएन । मस्यौदा तयार पारेर पनि रोकिएको कामलाई आगामी वर्षबाट अघि बढाउन थालिएको हो । सरकारले शिक्षा सुधार गर्न दश वर्षे शिक्षा नीति कार्यान्वयन गर्न लागेको सामाजिक विकास मन्त्रालयले जनाएको छ । अबको एक महिनामा शिक्षा नीति तयार गरी आगामी वर्षबाट कार्यान्वयन गरिने मन्त्रालयका सचिव रोशनी कुमारी श्रेष्ठले बताइन् । नीति अनुरूपका शिक्षाका कार्यक्रम कार्यान्वयन गरिने उनको भनाइ छ ।

छरपष्ट रूपमा शिक्षाका कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्दा प्रभावकारी नभएपछि नीति निर्माण गरेर एकीकृत कार्यक्रमहरू कार्यान्वयन गर्न लागिएको मन्त्रालयले जनाएको छ । उक्त योजनाअनुसार प्रदेशमा सञ्‍चालित सामुदायिक विद्यालयको भौतिक पूर्वाधार निर्माण तथा सुधारका कार्यक्रम सञ्‍चालन गरिने छ । विद्यालयमा डिजिटल पूर्वाधार विस्तार गरी शैक्षिक क्रियाकलापमा प्रविधिको प्रयोग बढाइनेछ । शैक्षिक गुणस्तर अभिवृद्धिका लागि शिक्षकको क्षमता तथा पेसागत विकासका कार्यक्रम सञ्‍चालन गरिने छ । शैक्षिक गुणस्तर सुधार र विद्यार्थी ‘ड्रप आउट’ न्यूनीकरण गर्न स्थानीय तहलाई थप वित्तीय तथा प्राविधिक सहायता प्रदान गरिने छ । शिक्षक विद्यार्थी अनुपात उच्च रहेका विद्यालयका लागि शिक्षण अनुदान उपलब्ध गराउने कार्यक्रमलाई विस्तार गरिने छ । यी सबै विषयलाई शिक्षा नीतिमा समेटेर योजना कार्यान्वयन गर्न लागिएको समाजिक विकास मन्त्री घनश्याम भण्डारीले बताए ।

प्रदेश संरचना कार्यान्वयनमा आएको करिब दशक पुग्न लाग्दा प्रदेश सरकारले शिक्षा नीति निर्माण गर्न लागेको हो । नेपालको संविधानको अनुसूची–६ मा प्रदेशको शिक्षासम्बन्धी अधिकार उल्लेख छ । प्रदेश विश्वविद्यालय र उच्च शिक्षाको अधिकार प्रदेशको एकल अधिकारमा पर्छ । सोहीअनुसार सुरुवाती वर्षदेखि नै सामाजिक विकास मन्त्रालयले शिक्षा नीतिको मस्यौदा बनाउन सुरु गरेको थियो । तर अहिलेसम्म त्यसले पूर्णता पाउन सकेन । आगामी वर्षमा यसलाई अन्तिम रूप दिन लागेको हो ।

आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ देखि आर्थिक वर्ष २०८७/०८८ सम्म कार्यान्वयनमा लैजाने गरी दश वर्षे शिक्षा नीतिको मस्यौदा बनाइएको थियो । स्वीकृतिका लागि दुई पटक मन्त्रिपरिषद् पु¥याइएको भए पनि शिक्षा नीति पारित हुन सकेन । अहिले पुनः नीति परिमार्जनसहित धमाधम रूपमा शिक्षा नीति निर्माणको काम भइरहेको छ ।

प्रदेश सरकारले शिक्षा नीति बनाउन कार्यदल गठन गरेको छ । यो भन्दा पहिला पनि धेरै पटक नीतिको मस्यौदा बनिसकेको छ । यसअघि निर्माण भएको शिक्षा नीतिको मस्यौदा परिमार्जन गरेर नीतिलाई पूर्णता दिन थालिएको हो । नीति निर्माणका लागि कार्यदल गठन गरेर काम अघि बढाइएको सामाजिक विकास मन्त्रालयले जनाएको छ । उक्त कार्यदलले अबको एक महिनाभित्र शिक्षा नीति निर्माण गरेर मन्त्रालयमा पेस गर्नेछ । अहिले शिक्षा क्षेत्रका विज्ञहरूसँग नीति निर्माणका विषयमा छलफल भइरहेको छ ।

विभिन्न क्षेत्रका सरोकारवालाहरूसँग छलफल गरेर नीतिलाई कार्यान्वयनयोग्य गर्नेगरी तयार गर्न लागिएको मन्त्रालयका शैक्षिक महाशाखा प्रमुख सुवर्ण खड्काले बताए । मस्यौदाअनुसारको शिक्षा नीति कार्यान्वयन गर्न प्रदेश सरकारकै बजेटको आकार बढ्ने र स्रोत सुनिश्चितता नभएको भन्दै सरकारले शिक्षा नीतिको मस्यौदा अस्वीकृत गर्दै आएको थियो । अब भने नीतिमा आर्थिक भार नपर्नेगरी योजना सीमित गर्न लागिएको छ । विगतमा सरकारले खर्चको स्रोत सुनिश्चितता गर्न नसक्दा शिक्षा नीति निर्माण अघि बढ्न सकेको थिएन । अहिले सीमित खर्च हुनेगरी शिक्षा नीतिको ड्राफ्ट परिमार्जन गर्न लागिएको छ । जसले नीतिले प्रस्ताव गरेका कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न सकिनेछ ।

प्रकाशित मितिः   ३१ जेष्ठ २०८३, आईतवार १०:३०