बन्यो राउटे संरक्षण नीति

 

सुर्खेत: कर्णाली प्रदेश सरकारले राउटे संरक्षण नीति स्वीकृत गरेको छ । बिहीवार बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले लोपोन्मुख राउटे समुदायको मूलप्रवाहीकरण नीति–२०८३ स्वीकृत गरेको हो ।

नीति स्वीकृत भएसँगै आगामी आर्थिक वर्षबाट कार्यान्वयनमा जानेछ । कर्णाली प्रदेश सरकारले लोपोन्मुख राउटे समुदायलाई राज्यको मूल प्रवाहमा ल्याउन एकीकृत नीति निर्माण गरेको छ । सोहीअनुसार आगामी आर्थिक वर्षका योजना तथा कार्यक्रममा समेटेर नीति कार्यान्वयन गरिने सामाजिक विकास मन्त्रालयले जनाएको छ । राउटेहरूमाथि गैरराउटे समुदायबाट असुरक्षा बढ्दै गएपछि उनीहरूको कला, संस्कृति र मौलिकता जोगाउँदै सामाजिकीकरण गर्ने र सुरक्षाको प्रत्याभूति दिलाउन एकीकृत नीति निर्माण गरिएको मन्त्रालयका सचिव रोशनी कुमारी श्रेष्ठले बताइन् ।

पछिल्लो समय राउटे समुदायको संस्कार र संस्कृतिमाथि बाह्य समुदायको हस्तक्षेप बढेको छ । जसले गर्दा उनीहरू असुरक्षित बन्दै गएका छन् । केही समय पहिले दुई जना राउटे युवतीमाथि गैरराउटे समुदायका युवाहरूले यौन दुव्र्यवहार गरेको घटना सार्वजनिक भएको थियो । समुदाय नै असुरक्षित बन्न थालेपछि उनीहरूका लागि प्रदेश सरकारले एकीकृत नीति बनाएर संरक्षण गर्न लागिएको जनाएको छ । परम्परागत संस्कृति, संस्कार र मान्यतालाई आत्मसात् गर्दै राउटेसम्बन्धी नीति तयार गरिएको प्रदेश सरकारले जनाएको छ ।

प्रदेश सरकारले बनाएको नीतिमा घुम्ती तथा खेलको माध्यमबाट शिक्षण सिकाइका गतिविधिहरू सञ्चालन गर्ने, भाषालाई लिपीबद्ध गर्दै संस्कृतिको संरक्षण गर्ने तथा नागरिकता उपलब्ध गराउनेलगायतका विषयहरू समेटिएका छन् । ‘राउटे समुदायले घर निर्माणका लागि प्रयोग गर्ने पाललाई रूपान्तरण गरी स्थायी घर निर्माण गरिनेछ,’ नीतिमा भनिएको छ, ‘फिरन्ते जीवनयापन गरिरहेका राउटे समुदायले गर्ने बसाइँसराइँलाई रोक्नका लागि स्थायी बसोबास आवश्यक छ ।’

लोपोन्मुख राउटे समुदायलाई राज्यको मूूल प्रवाहीकरणमा ल्याउन आवश्यक देखिएकाले एकीकृत नीति निर्माण गरेर कार्यान्वयन गर्न लागिएको सामाजिक विकास मन्त्री घनश्याम भण्डारीले बताए । नागरिकताविना पनि सरकारबाट सामाजिक सुरक्षा भत्ता बुझ्दै आएका राउटेलाई अब नागरिकता वितरण गर्ने नीति छ । उमेर पुगेका राउटे समुदायका नागरिकहरूलाई तत्कालै नागरिकता वितरण गर्ने एकीकृत नीतिमा उल्लेख गरिएको छ । तीन वर्षअघि गुरासँ गाउँपालिका–८ को ठेगाना राखेर अस्थायी परिचयपत्र दिएको सरकारले राउटे समुदायलाई नागरिकता नै वितरण गर्ने भएको हो ।

राउटे समुदायले खाम्ची भाषा बोल्छन् । नीतिमा यो समुदायको भाषालाई लिपीबद्ध गर्ने उल्लेख छ । ‘भाषा लोप हुने सम्भावना रहेकाले यसलाई लिपीबद्ध गरिनेछ,’ नीतिमा भनिएको छ, ‘यसले भाषासँगै उनीहरूको संस्कृतिको पनि संरक्षण हुनेछ ।’ राउटे समुदायको जातीय र मौलिकता संरक्षण गर्न संरक्षित पार्क स्थापना गर्ने र यसले पर्यटन प्रवद्र्धनसँगै उक्त समुदायको बारेमा चासो राख्नेहरूका लागि अध्ययनस्थल बन्ने अपेक्षा लिइएको छ । सरकारले अघिल्ला वर्षहरूमा पनि राउटे संरक्षणका काम गरिरहेको थियो । आगामी आर्थिक वर्षबाट पनि थप प्रभावकारी बनाएर कार्यान्वयन गरिने जनाइएको छ ।

यसैगरी कर्णाली प्रदेश सरकारले लोपोन्मुख फिरन्ते जातिका रूपमा रहेको राउटे समुदायको संरक्षण गर्न राउटे कोरिडोरको अवधारणा पनि अघि सारेको छ । चालु आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ मा कर्णाली प्रदेशको राउटे नीति, राउटे समन्वय समितिको अध्ययन प्रतिवेदन, विभिन्न संवैधानिक आयोगहरूको सिफारिसका तथा राउटेहरूको विगत १० वर्षको बसोबासस्थलको नक्सांकनका आधारमा कोरिडोरको अवधारणा अघि सारिएको हो । सामाजिक विकासमन्त्री भण्डारीले राउटेको संरक्षण, सम्वद्र्धन र प्रवद्र्धन गर्न चालु आर्थिक वर्षमा राउटे कोरिडोर स्थापना गर्न लागिएको बताए । राउटे बसाइँ सर्ने क्षेत्रहरू समेटेर बनाइने कोरिडोर अवधारणामा राउटे समन्वय समितिको निर्णयका आधारमा प्रोफाइल प्रकाशन गर्ने, विकास साझेदारको समन्वयमा पोषणयुक्त खाद्य सामग्री प्रदान गर्ने, राउटेहरूका लागि प्रादेशिक तथा अन्य सरकारी अस्पतालहरूमा निःशुल्क उपचारको व्यवस्था मिलाइने उनले बताए ।

प्रकाशित मितिः   ३० जेष्ठ २०८३, शनिबार १५:०७