छोरीमाथिको लगानी

छोरीहरूमाथिको विभेद कायमै छ । यस्तो विभेदका अनेक कारण छन् । जसमध्ये कमजोर आर्थिक अवस्था र परनिर्भरता पनि एक हो । यही कारणलाई मध्यनजर गर्दै कर्णाली प्रदेश सरकारले केही वर्षअघि छोरी सुरक्षा योजना अघि सा¥यो । जसले छोरीहरूलाई आर्थिक रूपमा सक्षम बनाउने तथा उनीहरूको लालनपालन, शिक्षा र सामाजिक सुरक्षाको सुनिश्चितता गर्ने अपेक्षा राखिएको थियो । सोहीअनुसार सरकारले ‘बैंक खाता छोरीको, सुरक्षा जीवनभरीको’ कार्यक्रम सञ्चालनमा ल्याएको थियो । जसलाई लिएर सरकारको प्रशंसा पनि भएको थियो । तर अब भने उक्त कार्यक्रम कार्यान्वयन नहुने भएको छ । सरकारले आफ्नो नीति तथा कार्यक्रमबाटै हटाएको छ । आगामी वर्षदेखि कर्णालीका छोरीहरूको आर्थिक तथा सामाजिक सुरक्षाका लागि सञ्चालन गरिएको कार्यक्रम कटौती गरिएको हो ।

कानुन निर्माण गरेर कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्ने लक्ष्य राखिएको भएपनि प्रदेश सरकारले आगामी वर्षबाट कार्यान्वयन नै नगर्नेगरी कार्यक्रम कटौति गरेपछि अहिले सरकारको आलोचना भइरहेको छ । चालु आर्थिक वर्ष २०८२र०८३ सम्म निरन्तरता पाएको कार्यक्रम आगामी आर्थिक वर्ष २०८३र०८४ को नीति तथा कार्यक्रमबाट काटिएको छ । उद्देश्यअनुसार निरन्तरता दिन कार्यविधि संशोधनमा ध्यान नदिइदा तामाझामका साथ सुरु भएको कार्यक्रम अन्तिममा आएर कटौती गरिएको हो । सरकारले अध्ययन नगरी लोकप्रियताका लागि कार्यक्रम ल्याउँदा यस्तो समस्या आइरहेको राजनीति क्षेत्रका जानकार मधु अधिकारीले बताए । आन्तरिक स्रोत, कार्यक्रमको प्रभावकारिता तथा यसबाट प्रभावित क्षेत्रहरूको अध्ययन नै नगरी कार्यक्रम बनाउँदा लक्ष्यमा नै नपुगी पतन हुने गरेको उनको बुझाइ छ । उक्त कार्यक्रम आर्थिक वर्ष २०७६÷०७७ मा सुरु गरिएको हो । तर आर्थिक वर्ष २०७८र०७९ बाट भने छोरीको बैंक खातामा पैसा जम्मा हुन छोडेको थियो । यो वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा उक्त योजनालाई परिमार्जनसहित कार्यान्वयन गर्ने कुरा उल्लेख गरिएको भएपनि आगामी वर्षबाट हटाइएको छ ।

२०७६ साल साउन १ गते यता जन्मिएका छोरीको खाता खोल्दा सुरुमा एक हजार र त्यसपछि मासिक पाँच सय रूपैयाँ जम्मा गर्ने उद्देश्यले यो कार्यक्रम लागू गरिएको थियो । आर्थिक वर्ष २०७६र०७७ मा तीन करोड ८४ लाख र आर्थिक वर्ष २०७७र०७८ मा ६ करोड रूपैयाँ स्थानीय तहमार्फत् कर्णालीका ११ हजार चार सय १५ छोरीको खातामा जम्मा गरिएको थियो । त्यसपछि भने प्रदेश सरकारले यो कार्यक्रमका लागि बजेट नै छुट्याएको छैन । अन्त्यमा कार्यक्रम नै कटौति गरिदिएको छ । विद्यमान अवस्थामै कार्यान्वयनमा ल्याउँदा प्रशासनिक लागतका हिसाबले खर्चिलो हुने, अभिलेखको व्यवस्थापकीय झमेला हुने दावी सरकारले गरेको छ ।

प्रकाशित मितिः   २८ जेष्ठ २०८३, बिहीबार १४:११