कर्णाली प्रदेशमा कार्यान्वयन केन्द्रित बजेट

१. पृष्ठभुमी

बजेट कुनै पनि सरकारको विकासको दृष्टिकोण, प्राथमिकता र प्रतिबद्धताको महत्त्वपूर्ण दस्तावेज हो । तर विकासको लागि बजेट निर्माण मात्र पर्याप्त हुँदैन, त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन नै वास्तविक सफलता हो । कार्यान्वयन केन्द्रित बजेट भनेको विनियोजित कार्यक्रम तथा योजनाहरूलाई समयमै, गुणस्तरीय र परिणाममुखी ढंगले कार्यान्वयन गरी अपेक्षित उपलब्धि हासिल गर्नको लागि केन्द्रित भएको बजेट हो । बजेटमा समावेश भएका कार्यक्रम तथा योजनाहरूलाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गरी अपेक्षित नतिजा हासिल गर्न कार्यान्वयन केन्द्रित बजेटले महŒवपूर्ण भुमिका खेल्छ । बजेट तर्जुमा गर्नु मात्र पर्याप्त हुँदैन, त्यसलाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्नु नै वास्तविक सफलता हो ।

कार्यान्वयन केन्द्रित बजेटले योजना कागजमा मात्र सीमित नहोस् भन्ने कुराको सुनिश्चितता गर्छ र त्यसलाई व्यवहारमा उतार्न आवश्यक स्रोत, समय र कार्य प्रणालीलाई स्पष्ट र सक्रिय बनाउँछ । यसले योजना बनाउने चरणदेखि लिएर त्यसको छनोट, कार्यान्वयन र अनुगमनसम्म सबै प्रक्रियालाई व्यवस्थित बनाउछ ।

 

२. कार्यान्वयन केन्द्रित बजेट किन महत्त्वपूर्ण छ ?

बजेटको महत्त्व यसको खर्च र कार्यान्वयनसँग प्रत्यक्ष रूपमा जोडिएको हुन्छ । यदि बजेट कार्यान्वयन कमजोर भयो भने विकासको अपेक्षित परिणाम प्राप्त हुँदैन । कर्णाली प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०८३/०८४ को लागि आगमी असार १ गते बजेट ल्याउदै छ । कर्णाली प्रदेशको विगतको असारमुखी खर्च गर्ने प्रवृत्ति, न्यून पुँजीगत खर्च तथा विकास आयोजनाहरू समयमै सम्पन्न हुन नसक्ने अवस्थाले बजेट कार्यान्वयनको प्रभावकारितामा अपेक्षित उपलब्धि हासिल हुन सकेको छैन । तसर्थ, आगामी आर्थिक वर्षको बजेटलाई कार्यान्वयन केन्द्रित, उत्तरदायी र परिणाममुखी बनाउनु आजको प्रमुख चुनौति र आवश्यकता हो । कर्णाली प्रदेश आफैमा अन्य प्रदेशको तुलनामा विकासको गतिमा पछाडि छ, यहाँ पहिलेदेखि नै कम बजेट विनियोजन हुने र भएको बजेट पनि प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन हुन नसक्ने अवस्था छ । बजेट विनियोजन गरिसकेपछि पनि त्यसलाई व्यवस्थित कार्यन्वयन गर्न नसक्ने, प्रयाप्त प्राविधिक ज्ञान, सीप र दक्षता भएका जनशक्तिहरूको अभाव, कमजोर नेतृत्व शैली, कर्मचारीहरूको लापरबाही, विभिन्न प्रशासनिक निकाय वा कार्यालयहरूको बेवास्ता र कहिलेकाहीँ जनता स्वयम्ले नै कामको विरोध गर्ने अवस्थाहरू उत्पन्न भएर बजेट व्यवस्थित रूपमा कार्यान्वयन नभएर फ्रिज हुने, असारे विकास गर्ने जस्ता चलिआएका प्रवृतिहरूले गर्दा कर्णाली प्रदेशको कार्यान्वयन केन्द्रित बजेट हुन नसकेको अवस्था छ । यो परम्परालाई क्रमभङ्गता गर्दै उचित खालका रणनीति अबलम्बन गरी बजेटलाई कार्यान्वयन केन्द्रित बनाउन आवश्यक छ ।

यसप्रकारको बजेटले आर्थिक अनुशासन कायम राख्न मद्दत गर्छ । किनभने खर्च कहाँ, कहिले र कसरी भइरहेको छ भन्ने स्पष्ट जानकारी हुन्छ, जसले अनावश्यक र फजुल खर्चलाई नियन्त्रण गर्छ । साथै सीमित स्रोतलाई प्राथमिकता अनुसार महत्त्वपूर्ण क्षेत्रमा प्रयोग गर्न सकिन्छ, जसले विनियोजित बजेटलाई कार्यान्वयनमुखी र विकासलाई प्रभावकारी बनाउँछ । कार्यान्वयन केन्द्रित बजेट केवल पुँजीगत खर्च गर्नुसँग मात्र सम्बन्धित छैन, यसबाट प्राप्त सकारात्मक नतिजा र उपलब्धिहरूमा धेरै ध्यान दिन प्रेरित गर्दछ, जसले विकासको कार्यक्रमलाई प्रभावकारी र गणस्तरिय बनाउँछ । यसले सरकार र सम्बन्धित निकायमा जवाफदेहिता र पारदर्शिता सिर्जना गर्दछ । यसबाट परियोजनाहरू के भइरहेका छन्, कहाँसम्म पुगे भनेर प्रगति मापन गर्न सकिने हुनाले सरोकारवाला पक्षहरूलाई जिम्मेवार बनाउँछ । यसको लागि भ्रष्टाचार, स्रोत–साधनको चुहावट, लापरबाही तथा ढिलासुस्तीलाई न्यूनीकरण गर्न पारदर्शिता प्रवद्र्धन, नियमित अनुगमन, कडा कानुनी कारबाही, डिजिटल प्रणालीको प्रभावकारी प्रयोग तथा कर्मचारीको जवाफदेहिता अभिवृद्धि गर्न आवश्यक छ । यस्ता उपायहरूको प्रभावकारी कार्यान्वयनबाट मात्र कार्यान्वयन केन्द्रित बजेटलाई आधुनिक विकास व्यवस्थापनको महŒवपूर्ण आधारका रूपमा स्थापित गर्न सकिन्छ । कर्णाली प्रदेशको समग्र विकासलाई तीव्र र प्रभावकारी बनाउन कार्यान्वयन केन्द्रित बजेटको निर्माण तथा सफल कार्यान्वयन अत्यन्त महŒवपूर्ण छ ।

कर्णाली प्रदेशमा भौगोलिक विकटता, पूर्वाधारको कमि तथा सीमित स्रोत–साधनलगायतका कारण विकासका धेरै परियोजनाहरू समयमै सम्पन्न हुन सकेका छैनन् । यस्तो अवस्थामा कार्यान्वयनलाई प्रथमिकता दिने बजेटले विकास निर्माणका कामलाई गति दिन मद्दत गर्छ । सडक, स्वास्थ्य, शिक्षा, खानेपानी तथा अन्य आधारभुत सेवासम्बन्धी योजनाहरू प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन हुँदा जनताले प्रत्यक्ष लाभ प्राप्त गर्न सक्छन् । साथै बजेटको उचित उपयोगबाट रोजगारीका अवसरहरू सिर्जना हुने, आर्थिक गतिविधि बढ्ने र प्रदेशको समग्र विकासमा सकारात्मक योगदान पुग्ने अपेक्षा गरिन्छ । त्यसैले कर्णाली प्रदेशको समग्र विकासका लागि कार्यान्वयन केन्द्रित बजेट अपरिहार्य रहेको छ ।

 

३. अहिलेसम्म प्रदेशले के–के प्रयास गरेको छ ?

कर्णाली प्रदेश सरकारले बजेट कार्यान्वयनलाई प्रभावकारी बनाउन विभिन्न प्रयासहरू गर्दै आएको छ । ती प्रयासहरूलाई आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ को बजेट तथा कार्यक्रममार्फत पनि स्पष्ट रूपमा देख्न सकिन्छ । आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ मा प्रदेश सरकारले बजेटलाई कार्यान्वयन केन्द्रित बनाउने उद्देश्यले पूर्वाधार, सामाजिक विकास तथा आर्थिक विकासका क्षेत्रलाई उच्च प्राथमिकता दिएको थियो । माननीय आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रीद्वारा प्रस्तुत बजेट वक्तव्यअनुसार मन्त्रालयगत बजेट विनियोजन हेर्दा सबैभन्दा बढी बजेट भौतिक पूर्वाधार निर्माणसँग सम्बन्धित क्षेत्रमा केन्द्रित गरिएको देखिन्छ । विशेष गरी सडक, पुल तथा अन्य आधारभूत पूर्वाधार निर्माणका लागि उल्लेखनीय बजेट विनियोजन गरिएको थियो, जसबाट प्रदेशको दीर्घकालीन विकासमा सकारात्मक योगदान पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ ।

त्यसैगरी, सामाजिक विकास मन्त्रालयलाई कुल बजेटको १८.२२ प्रतिशत विनियोजन गरिएको थियो । उक्त बजेटबाट शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सामाजिक विकाससम्बन्धी कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने लक्ष्य राखिएको थियो । स्थानीय तहहरूलाई कुल बजेटको १५.३९ प्रतिशत विनियोजन गरिएको थियो, जसले स्थानीयस्तरमा विकास कार्यक्रमहरूको कार्यान्वयनमा सहयोग पु¥याएको छ । यस्तै, जलस्रोत तथा ऊर्जा विकास मन्त्रालयलाई ९.१३ प्रतिशत बजेट विनियोजन गरिएको थियो भने विविध शीर्षकअन्तर्गत ७.३२ प्रतिशत बजेट छुट्याइएको थियो ।

कर्णाली प्रदेश सरकारका माननीय आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रीद्वारा प्रस्तुत आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ को बजेट वक्तव्यअनुसार क्षेत्रगत रूपमा हेर्दा कुल बजेटको ३३ प्रतिशत सामान्य सार्वजनिक सेवामा विनियोजन गरिएको थियो । यसअन्तर्गत कार्यकारी तथा विधायिकी निकाय, आर्थिक तथा वित्तीय व्यवस्थापन, वैदेशिक मामिला, सामान्य प्रशासन, सार्वजनिक सेवासम्बन्धी अनुसन्धान तथा विकास, साथै विभिन्न तहका सरकारबीच हुने सामान्य प्रकृतिका वित्तीय हस्तान्तरणहरू समावेश गरिएको थियो ।

त्यसैगरी, कुल बजेटको २७.७८ प्रतिशत आवास तथा सामुदायिक विकास क्षेत्रमा विनियोजन गरिएको थियो । यस क्षेत्रमा सडक, खानेपानी, विद्युत तथा अन्य आधारभूत पूर्वाधारसम्बन्धी कार्यक्रमहरू समावेश गरिएको थियो । आर्थिक मामिला तथा उत्पादनमूलक क्षेत्रका लागि कुल बजेटको २१.४१ प्रतिशत विनियोजन गरिएको थियो । उक्त बजेटमार्फत कृषि, उद्योग, पर्यटन तथा रोजगारी सिर्जनालाई प्रोत्साहन गर्ने लक्ष्य राखिएको थियो ।

क्षेत्रगत बजेट विनियोजनको विश्लेषण गर्दा स्वास्थ्य क्षेत्रमा कुल बजेटको ७.५२ प्रतिशत र शिक्षा क्षेत्रमा २.९५ प्रतिशत बजेट विनियोजन गरिएको देखिन्छ । सामाजिक विकासका दृष्टिकोणले यी क्षेत्रहरू महत्त्वपूर्ण भएपनि विनियोजनको अनुपात हेर्दा अपेक्षाकृत रूपमा सीमित रहेको देखिन्छ । त्यसैगरी, मनोरञ्जन तथा खेलकुद क्षेत्रमा २.६५ प्रतिशत, वातावरणीय संरक्षण क्षेत्रमा २.४६ प्रतिशत तथा सार्वजनिक व्यवस्था र सुरक्षामा एक प्रतिशत बजेट विनियोजन गरिएको थियो । सामाजिक सुरक्षा क्षेत्रमा भने कुल बजेटको केवल ०.२४ प्रतिशत मात्र विनियोजन गरिएको देखिन्छ, जुन सबैभन्दा न्यून हिस्सा हो ।

बजेट कार्यान्वयन सुधारका लागि विभिन्न प्रयासहरू गरिए पनि कार्यान्वयनका क्षेत्रमा उल्लेखनीय चुनौतीहरू कायम रहेका छन् । आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा प्रदेश सरकारले कुल पुँजीगत बजेटको ५८.७ प्रतिशत मात्र खर्च गर्न सकेको थियो भने चालु बजेटतर्फ ७५.४२ प्रतिशत खर्च भएको थियो । यसले प्रशासनिक तथा सञ्चालन खर्चको तुलनामा विकास निर्माणसम्बन्धी खर्चको अवस्था अझै कमजोर रहेको संकेत गर्दछ ।

कर्णाली प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालय, सुर्खेतको आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ को चैत मसान्तसम्मको बजेट खर्च विवरणअनुसार पहिलो नौ महिनासम्म प्रदेश सरकारले कुल पूँजीगत बजेटको केवल २०.९४ प्रतिशत मात्र खर्च गर्न सकेको थियो । यस तथ्यले विकास निर्माणसम्बन्धी कार्यक्रम तथा आयोजनाहरूको कार्यान्वयन अपेक्षाकृत कमजोर रहेको देखाउँछ ।

राजस्व संरचनाको विश्लेषण गर्दा प्रदेशको वित्तीय आत्मनिर्भरतासमेत चुनौतीपूर्ण अवस्थामा रहेको देखिन्छ । कुल बजेटमा आन्तरिक राजश्वको योगदान केवल २.३३ प्रतिशत रहेको छ । प्रदेशको अधिकांश बजेट संघीय सरकारबाट प्राप्त हुने वित्तीय समानीकरण अनुदान (३३ प्रतिशत) तथा राजस्व बाँडफाँड (२९.८८ प्रतिशत) मा निर्भर रहेको देखिन्छ। यसले प्रदेशको वित्तीय आत्मनिर्भरता अझै कमजोर रहेको संकेत गर्दछ । त्यसैले आन्तरिक राजस्वको दायरा विस्तार गर्ने, राजश्व प्रशासनलाई प्रभावकारी बनाउने तथा उत्पादनशील क्षेत्रहरूको विकासमार्फत आयका स्रोतहरू वृद्धि गर्ने विशेष रणनीति अवलम्बन गर्दै बजेट कार्यान्वयनलाई थप प्रभावकारी बनाउन आवश्यक देखिन्छ ।

कर्णाली प्रदेश सरकारको आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ को बजेट वक्तव्य तथा कार्यान्वयनसम्बन्धि प्रगति विवरण हेर्दा, ऋति फाउन्डेशनको आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ को चौथो त्रैमासिक बजेट समिक्षा प्रतिवेदनअनुसार बजेट वक्तव्यमा उल्लेख गरिएकामध्ये १६ वटा प्रतिवद्धताहरूको कार्यान्वयन अवस्थाको स्कोरकार्ड मूल्याङ्कनमा कर्णाली प्रदेश सरकारले ८७.५० अंक प्राप्त गरेको देखिन्छ । यसले अधिकांश प्रतिवद्धताहरू कार्यान्वयनको चरणमा पुगेको देखाए पनि बजेट कार्यान्वयनको समग्र प्रभावकारिता र अपेक्षित परिणाम हासिल गर्ने पक्षमा अझै सुधार आवश्यक रहेको संकेत गर्दछ । तसर्थ, प्रदेश सरकारले बजेट विनियोजन तथा कार्यान्वयनका क्रममा देखिएका समस्याहरूको गहन अध्ययन गरी तिनका कारणहरूको पहिचान गर्न आवश्यक छ । साथै, विद्यमान चुनौतीहरूको समाधानका लागि स्पष्ट रणनीति, प्रभावकारी कार्ययोजना तथा नियमित अनुगमन प्रणाली अवलम्बन गर्नुपर्छ । यसो गर्न सकेमा आगामी वर्षहरूमा बजेट कार्यान्वयन अझ प्रभावकारी, परिणाममुखी तथा उपलब्धिमूलक बन्ने सम्भावना रहेको देखिन्छ ।

समग्रमा, कर्णाली प्रदेश सरकारले पूर्वाधार विकास, शिक्षा, स्वास्थ्य, उत्पादन तथा रोजगारी सिर्जनाजस्ता प्राथमिकताका क्षेत्रमा बजेट केन्द्रित गर्दै कार्यान्वयनमुखी बजेट प्रणालीलाई अवलम्बन गर्ने प्रयास गरेको देखिन्छ । स्थानीय तहहरूलाई बजेट हस्तान्तरण गर्नु, पञ्चवर्षीय योजनासँग बजेटको तालमेल मिलाउनु तथा विकास निर्माणसम्बन्धी कार्यक्रमहरूलाई प्राथमिकता दिनु यसका सकारात्मक पक्षहरू हुन् । तथापि, पुँजीगत बजेट खर्चको गति बढाउने, आयोजना कार्यान्वयन क्षमता सुदृढ बनाउने तथा आन्तरिक राजस्व परिचालनको दायरा विस्तार गर्ने विषयमा अझ बढी ध्यान दिन आवश्यक देखिन्छ ।

 

४. अब के गर्नुपर्छ र किन ?

कार्यान्वयन केन्द्रित बजेट लागू गरी अपेक्षित नतिजा प्राप्त गर्न कर्णाली प्रदेश सरकारले विद्यमान चुनौतीहरूलाई आत्मसात् गर्दै आवश्यक सुधारात्मक कदमहरू चाल्नुपर्छ । कर्णाली प्रदेश सरकारको बजेट कार्यान्वयनमा विभिन्न चुनौतीहरू देखिएका छन् । आर्थिक वर्ष सुरु भएपनि प्रारम्भिक समय अघिल्लो वर्षको समीक्षा तथा प्रशासनिक कार्यमा व्यतीत हुने भएकाले नयाँ बजेटको कार्यान्वयन ढिलो सुरु हुने गरेको छ । त्यसैगरी, दशैँ, तिहारजस्ता लामो चाडपर्वका कारण कर्मचारीहरू बिदामा रहने हुँदा कामको गति सुस्त हुने गर्दछ । साथै, हिमाली जिल्लाहरूमा हिउँदे याममा हुने हिमपात तथा अत्यधिक चिसोका कारण विकास निर्माणका कार्यहरू प्रभावित हुने गरेका छन् । यसले गर्दा बजेटको ठूलो हिस्सा आर्थिक वर्षको अन्तिम समयमा मात्र खर्च हुने प्रवृत्ति देखिन्छ ।

त्यसैगरी, ठेक्का, खरिद तथा अन्य कानुनी प्रक्रियाहरू लामो र जटिल हुँदा बजेट खर्च कार्यमा ढिलाइ हुने गरेको पाइन्छ । प्रदेश सरकार र स्थानीय तहबीच पर्याप्त समन्वयको अभाव, स्थानीय आवश्यकता अनुसार योजना छनोट नहुनु तथा योजनाको पूर्वतयारी कमजोर हुनु पनि प्रमुख चुनौतीहरू हुन् । कमजोर कर्मचारी व्यवस्थापन, राजनीतिक नेतृत्वद्वारा आफ्नो क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिने प्रवृत्ति, केन्द्रको समिकरण फेरबदलले बेलाबेला भइरहने सरकार परिवर्तनका कारण नीतिगत अस्थिरता, आयोजना कार्यान्वयनमा ढिलाइ तथा समस्या भएका ठेक्काहरू समयमै समाधान गर्न नसकिनुजस्ता कारणले बजेट कार्यान्वयन प्रभावित हुने गरेको छ । साथै, स्पष्ट योजना र कार्ययोजनाको अभावमा विकास निर्माणसम्बन्धी कार्यक्रमहरू अपेक्षित रूपमा सञ्चालन हुन सकेका छैनन् । यस्ता विविध कारणहरूले बजेट कार्यान्वयनलाई प्रभावकारी, परिणाममुखी तथा उपलब्धिमूलक बनाउन चुनौती सिर्जना गरेका छन् ।

कर्णाली प्रदेशको बजेट कार्यान्वयनको अवस्था हेर्दा अझै धेरै समस्या तथा चुनौतीहरू देखिन्छन् । बजेट आर्थिक वर्षको अन्त्यतिर मात्र खर्च हुने, योजनाहरू ढिलो सुरु हुने तथा पुँजीगत खर्च न्यून रहने मुख्य समस्याहरू हुन् । यसले विकास निर्माण कार्यको गतिलाई सुस्त बनाएको छ । त्यसैले बजेट कार्यान्वयनलाई प्रभावकारी बनाउन योजनाहरू आर्थिक वर्षको सुरुमै सुरु गरी कामलाई निरन्तर रूपमा अगाडि बढाउन आवश्यक छ ।

खरिदसम्बन्धी कानुन तथा प्रक्रियालाई व्यवहारिक, सरल र छिटो बनाउन जरुरी छ । खरिद तथा ठेक्का सम्बन्धी प्रकृयालाई थप पारदर्शी बनाउन योजनाहरूमा ई–बिडिङ प्रणाली लागू गर्न सकिन्छ, तर सबै योजनामा पूर्ण रूपमा यसको कार्यान्वयन गर्न चुनौती पनि रहेको छ । यद्यपि, क्रमशः यसको विस्तार गर्दै खरिद प्रक्रियामा पारदर्शिता अभिवृद्धि गर्न तथा प्रक्रिया छिटो बनाउन आवश्यक छ । साना योजनाहरूलाई समयमै सम्पन्न गर्ने नीति अवलम्बन गर्नुपर्छ, जसले ठूला योजनाहरूमा आवश्यक समय र स्रोत व्यवस्थापन गर्न सहयोग पुर्‍याउँछ । त्यसैगरी, भुक्तानी प्रणालीलाई पनि छिटो र प्रभावकारी बनाउन आवश्यक छ । काम सम्पन्न भएपछि समयमै भुक्तानी हुने व्यवस्था भएमा कार्यसम्पादनको वातावरण थप अनुकूल बन्न सक्छ ।

स्थानीय तह र प्रदेश सरकारबीचको समन्वयलाई अझ सुदृढ बनाउनुपर्छ। आयोजना बैंक तथा आयोजना व्यवस्थापन प्रणालीको थप विकास गरी योजना छनोट प्रक्रियालाई पारदर्शी र वस्तुगत बनाउन आवश्यक छ, जसले प्राथमिकताका आधारमा उपयुक्त योजनाहरू छनोट गर्न सहयोग पु¥याउँछ । साथै, सरकारले कर्मचारीहरूको क्षमता विकास, तालिम तथा प्रोत्साहनमा विशेष ध्यान दिइ उनीहरूलाई प्रभावकारी रूपमा काम गर्ने वातावरण सिर्जना गर्नुपर्छ ।

ठूला परियोजनाहरू जस्तै; पर्यटन, पूर्वाधार, जलविद्युत, कृषि आधुनिकीकरण, सिँचाइ, व्यावसायिक खेती, हरितगृह खेती, शीत भण्डारण तथा पशुपालन विकासजस्ता क्षेत्रहरूलाई प्राथमिकता दिइ लगानी वृद्धि गर्नुपर्छ । विकास निर्माणका कार्यहरूमा गुणस्तर अभिवृद्धि गर्न आधुनिक प्रविधिको प्रयोगलाई प्रोत्साहन गर्न आवश्यक छ । साथै, मानव संसाधनको क्षमता अभिवृद्धिका लागि सीपमूलक तालिम प्रदान गर्ने, उत्कृष्ट कार्यसम्पादन गर्ने कर्मचारी तथा संस्थालाई प्रोत्साहन र सम्मान प्रदान गर्ने तथा लापरवाही वा कमजोर कार्यसम्पादन गर्नेलाई आवश्यक कारबाही गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्छ ।

आयोजना तथा कार्यक्रमहरूको प्रगति विवरण नियमित रूपमा उपलब्ध गराउने व्यवस्था मिलाउनुपर्छ, जसले कार्यान्वयन प्रक्रियामा पारदर्शिता कायम गर्न तथा सम्भावित कमजोरी वा चुहावटलाई नियन्त्रण गर्न सहयोग पु¥याउँछ । कुनै पनि आयोजनामा बजेट विनियोजन गर्नुभन्दा पहिले त्यसको सूक्ष्म अध्ययन तथा विश्लेषण गर्न आवश्यक छ । योजनाको विस्तृत खाका तयार गरी त्यसबाट प्राप्त हुने सम्भावित प्रतिफलको मूल्याङ्कनका आधारमा मात्र लगानी गर्ने व्यवस्था अपनाउनुपर्छ ।

प्रदेशको भौगोलिक विविधता तथा स्थानीय सम्भावनाअनुसार फरक–फरक परियोजनाहरू सञ्चालन गर्नुपर्छ । विशेष गरी पर्यटन, कृषि, पूर्वाधार, जलविद्युत तथा कृषि आधुनिकीकरणका क्षेत्रमा केन्द्रित भइ परियोजना छनोट तथा कार्यान्वयन गर्न आवश्यक छ । साना तथा छोटो समयमा सम्पन्न गर्न सकिने परियोजनाहरूलाई प्राथमिकताका साथ सञ्चालन गर्नुपर्छ भने दीर्घकालीन परियोजनाहरूका लागि स्थानीय तथा संघीय सरकारसँग समन्वय गरी समयमै कार्य प्रारम्भ गर्नुपर्छ । राजनीतिक हस्तक्षेप, नातावाद तथा कृपावादजस्ता प्रवृत्तिहरूलाई न्यूनीकरण गरी योग्य र सक्षम व्यक्तिलाई उचित जिम्मेवारी प्रदान गर्नुपर्छ । आर्थिक वर्षको अन्त्यमा हतारमा बजेट खर्च गर्ने परम्परागत प्रवृत्तिलाई अन्त्य गरी योजनाबद्ध, समयमै तथा प्रभावकारी रूपमा बजेट कार्यान्वयन गर्नुपर्छ । यसबाट विकास आयोजनाहरूको गुणस्तर वृद्धि हुनुका साथै अपेक्षित प्रतिफल प्राप्त गर्न सहयोग पुग्नेछ ।

 

५. निष्कर्ष

बजेटको वास्तविक सफलता यसको आकारमा होइन, यसको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा निर्भर हुन्छ । कर्णाली प्रदेशको वर्तमान अवस्थाले पनि यहि तथ्यलाई स्पष्ट रूपमा उजागर गरेको छ कि बजेट विनियोजन मात्र पर्याप्त हुँदैन, त्यसको प्रभावकारी र परिणाममुखी कार्यान्वयन पनि उत्तिकै आवश्यक हुन्छ । कार्यान्वयन केन्द्रित बजेट प्रणालीलाई प्रभावकारी रूपमा अवलम्बन गर्न सकेमा विकास आयोजनाहरू समयमै सम्पन्न हुने, उपलब्ध स्रोत–साधनको उचित उपयोग हुने तथा नागरिकहरूले प्रत्यक्ष रूपमा लाभ प्राप्त गर्ने अवस्था सिर्जना हुन्छ । त्यसैले अबको प्राथमिकता बजेट निर्माणभन्दा पनि यसको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा केन्द्रित हुनुपर्छ । बजेट कार्यान्वयन सुधारका व्यवहारिक सुझावहरू लागू गर्न सके बजेटको दक्षता तथा प्रभावकारितामा वृद्धि भइ कर्णाली प्रदेशको आर्थिक विकास, सेवा प्रवाह तथा समग्र सुशासनमा सकारात्मक प्रभाव पर्न सक्छ ।

हालको प्रमुख समस्या बजेट खर्च अपेक्षित मात्रामा हुन नसक्नु हो । आयोजनाहरू ढिलो सुरु हुनु, खरिद प्रक्रिया जटिल हुनु तथा भुक्तानी प्रणाली व्यवस्थित नहुनुजस्ता कारणले यस्तो अवस्था सिर्जना हुने गरेको छ । यस समस्याको समाधानका लागि बजेट तथा कार्यक्रमको कार्यान्वयनलाई त्रैमासिक योजनाका आधारमा सञ्चालन गर्ने, नियमित अनुगमन गर्ने तथा भुक्तानी प्रणालीलाई छिटो, पारदर्शी र व्यवस्थित बनाउन आवश्यक देखिन्छ । यस्ता सुधारात्मक उपायहरू अवलम्बन गर्न सकेमा समग्र कर्णाली प्रदेशको बजेट कार्यान्वयन थप प्रभावकारी, परिणाममुखी तथा उपलब्धिमूलक बन्न सक्नेछ ।

प्रकाशित मितिः   २८ जेष्ठ २०८३, बिहीबार १४:२७