छोरीमाथिको लगानी कटौती

सुर्खेत: कर्णालीका छोरीहरूको आर्थिक तथा सामाजिक सुरक्षाका लागि सञ्चालन गरिएको कार्यक्रम कटौती गरिएको छ । प्रदेश सरकारले आगामी वर्षदेखि ‘बैंक खाता छोरीको, सुरक्षा जीवनभरीको’ कार्यक्रम कार्यान्वयन नगर्ने भएको हो । उक्त कार्यक्रमलाई सरकारले आफ्नो नीति तथा कार्यक्रमबाट नै हटाएको छ ।

कानुन निर्माण गरेर कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्ने लक्ष्य राखिएको भएपनि प्रदेश सरकारले आगामी वर्षबाट कार्यान्वयन नै नगर्नेगरी कार्यक्रम कटौती गरेपछि अहिले सरकारको आलोचना भइरहेको छ । चालु आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ सम्म निरन्तरता पाएको कार्यक्रम आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/०८४ को नीति तथा कार्यक्रमबाट काटिएको छ । उद्देश्यअनुसार निरन्तरता दिन कार्यविधि संशोधनमा ध्यान नदिइदा तामाझामका साथ सुरु भएको कार्यक्रम अन्तिममा आएर कटौती गरिएको हो । सरकारले अध्ययन नगरी लोकप्रियताका लागि कार्यक्रम ल्याउँदा यस्तो समस्या आइरहेको राजनीति क्षेत्रका जानकार मधु अधिकारीले बताए । आन्तरिक स्रोत, कार्यक्रमको प्रभावकारिता तथा यसबाट प्रभावित क्षेत्रहरूको अध्ययन नै नगरी कार्यक्रम बनाउँदा लक्ष्यमा नै नपुगी पतन हुने गरेको उनको बुझाइ छ ।

उक्त कार्यक्रम आर्थिक वर्ष २०७६÷०७७ मा सुरु गरिएको हो । तर आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ बाट भने छोरीको बैंक खातामा पैसा जम्मा हुन छोडेको थियो । यो वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा उक्त योजनालाई परिमार्जनसहित कार्यान्वयन गर्ने कुरा उल्लेख गरिएको भएपनि आगामी वर्षबाट हटाइएको छ । २०७६ साल साउन १ गते यता जन्मिएका छोरीको खाता खोल्दा सुरुमा एक हजार र त्यसपछि मासिक पाँच सय रूपैयाँ जम्मा गर्ने उद्देश्यले यो कार्यक्रम लागू गरिएको थियो । २०७१ साल पुस १ गते तत्कालीन मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीले कालीकोटको खाँडाचक्र नगरपालिकाका दुई छोरीको बैंक खातामा रकम जम्मा गरी कार्यक्रमको शुभारम्भ गरेका थिए । आर्थिक वर्ष २०७६÷०७७ मा तीन करोड ८४ लाख र आर्थिक वर्ष २०७७÷०७८ मा ६ करोड रूपैयाँ स्थानीय तहमार्फत् कर्णालीका ११ हजार चार सय १५ छोरीको खातामा जम्मा गरिएको थियो । त्यसपछि भने प्रदेश सरकारले यो कार्यक्रमका लागि बजेट नै छुट्याएको छैन । अन्त्यमा कार्यक्रम नै कटौती गरिदिएको छ ।

विद्यमान अवस्थामै कार्यान्वयनमा ल्याउँदा प्रशासनिक लागतका हिसाबले खर्चिलो हुने, अभिलेखको व्यवस्थापकीय झमेला हुने गरेको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले जनाएको छ । यसै विषयलाई ध्यानमा राखेर कार्यक्रम नै काटिएको छ । यो वर्ष परिमार्जनसहितको कानुनबाट छोरी समृद्धि कार्यक्रम सञ्चालन तथा व्यवस्थापन ऐन तथा नियमावली निर्माण गरी कार्यान्वयनमा भनिएको थियो । अहिले सरकारले विभिन्न बहानामा कार्यक्रम नै हटाएपछि आलोचना भइरहेको छ । यो कार्यक्रम एउटा प्रतिनिधि मात्र हो । सरकारले विशेष लोकप्रिय भनिएका कार्यक्रम अहिले कार्यान्वयनमा नै छैनन् । कर्णाली सरकारका चर्चित कार्यक्रम असफल बन्दै गएका छन् । सरकारको नेतृत्व परिवर्तन हुनासाथ अघिल्लो सरकारले ल्याएका कार्यक्रमको स्वामित्व नलिने प्रवृत्तिले यस्ता चर्चित कार्यक्रमहरू असफल बनिरहेका हुन् । खासगरी बजेट सार्वजनिक भएपछि नयाँ सरकार गठन हुनुले पनि महŒवपूर्ण कार्यक्रम ओझेलमा परेका छन् । अघिल्लो सरकारले ल्याएको बजेटको पछिल्लो सरकारले अपनत्व नलिँदा प्रदेश सरकारका ठूला र लोकप्रिय कार्यक्रम कागजमै सीमित बन्ने गरेका छन् । अघिल्लो सरकारले घोषणा गरेका धेरै त्यस्ता कार्यक्रम अहिले अलपत्र अवस्थामा छन् ।

विगत वर्षदेखि ‘मुख्यमन्त्री महिला आयआर्जन’ कार्यक्रम अलपत्र परेको छ । प्रदेशका आर्थिक सामाजिक रूपमा पछाडि परेका महिलाको सहकारी संस्थामा संस्थागत पुँजी वृद्धिमार्फत् कर्जा एवम् आयआर्जनका क्रियाकलाप गर्ने उद्देश्यले कार्यक्रम सुरु गरिएको हो । आयआर्जनका क्रियाकलापमा पहुँच बढाइ महिलालाई स्वरोजगार बनाउने लक्ष्य कार्यक्रमको थियो । आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ मा प्रदेश सरकारले विशेष कार्यक्रमका रूपमा ‘मुख्यमन्त्री महिला आयआर्जन’ कार्यक्रम राखेको थियो ।

कर्णाली प्रदेश सरकारका यस्ता एक दर्जनभन्दा धेरै लोकप्रिय कार्यक्रम अलपत्र छन् । यस्तै, अलपत्र परेको अर्को बहुचर्चित कार्यक्रम हो ‘कर्णाली उज्यालो’ । यो कार्यक्रम २०७६ सालमै कार्यान्वयन कार्यविधि बनेको यो कार्यक्रम सरकार परिवर्तन भएसँगै अलपत्र परेको हो । बजेटमा यो कार्यक्रम नछुटे पनि कार्यान्वयनमा प्रगति हुन सकिरहेको छैन । प्रदेशलाई तीन वर्षभित्र उज्यालो बनाइसक्ने लक्ष्यसहित तत्कालीन मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीले २०७६ माघदेखि कार्यान्वयनमा लैजाने उद्देश्यसहित वैकल्पिक ऊर्जा प्रवद्र्धन केन्द्रसँग सहकार्य अगाडि बढाएका थिए ।

कर्णाली प्रदेश सरकारको अर्को लोकप्रिय कार्यक्रम पनि अलपत्र परेको छ । सुरुवातदेखि नै प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन नसकेको ‘मुख्यमन्त्री दलित आयआर्जन कार्यक्रम’ पछिल्ला वर्षहरूमा अलपत्र परेको हो । आर्थिक वर्ष २०७७÷०७८ देखि कार्यक्रम सुरु गरिएको थियो । यसैगरी ‘एक विद्यालय, एक स्वास्थ्यकर्मी’ कार्यक्रम अलपत्र परेको छ । प्रदेश सरकारले घोषणा गरेको अर्को ‘लोकप्रिय कार्यक्रम’ कृषकलाई ‘सुनको हलो’ प्रदान गर्ने कार्यक्रम रहेको छ । प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ को नीति तथा कार्यक्रममा नै समावेश गरेर यो कार्यक्रम ल्याएको थियो । योजना कार्यान्वयनका लागि भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले ६ लाख बजेट विनियोजनसमेत गरेको थियो । तर उक्त वर्ष कार्यक्रम कार्यान्वयन हुन सकेन ।