युवाका सवालमा छलफल

सुर्खेत: कर्णालीका युवाहरूका सवालमा छलफल गर्न ‘युवा संवाद’ गरिएको छ । नेपालमा संघीय शासन प्रणाली, अन्तर–सरकारी सम्बन्ध, समावेशी शासन तथा वित्तीय संघीयताबारे युवाहरूमा साझा बुझाइ अभिवृद्धि गर्दै उनीहरूलाई नीति निर्माण र सुशासन प्रक्रियासँग अझ प्रभावकारी रूपमा जोड्ने उद्देश्यले ‘युवा संवाद’ गरिएको हो ।

संवादमा कर्णाली प्रदेशका विभिन्न जिल्लाबाट आएका युवा, विद्यार्थी, सामाजिक अभियान्ता, जनप्रतिनिधि तथा नागरिक समाजका ५३ जना प्रतिनिधिहरूको सहभागिता रहेको थियो । कार्यक्रममा संघीयता कार्यान्वयन, समावेशी लोकतन्त्र, अन्तर–सरकारी सम्बन्ध, सार्वजनिक सेवा प्रवाह, उत्तरदायित्व तथा युवाको भूमिकाबारे गहन छलफल गरिएको छ । विशेषगरी गरेर (लैङ्गिक समानता, अपाङ्गता तथा सामाजिक समावेशीकरण) का सवाललाई केन्द्रमा राखी विभिन्न विषयगत सत्रहरू सञ्चालन गरिएका थिए । समूह कार्य, रोल–प्ले तथा खुला संवादमार्फत संघीय शासन प्रणालीको व्यवहारिक कार्यान्वयन, प्रदेश र स्थानीय तहको भूमिका तथा जिम्मेवारी, साथै नीति निर्माण प्रक्रियामा युवाको अर्थपूर्ण सहभागिताबारे गहिरो विमर्श गरिएको हो ।

सहभागीहरूले प्रतिनिधित्व मात्र पर्याप्त नभइ वास्तविक समावेशिता सुनिश्चित हुनुपर्नेमा जोड दिएका छन् । छलफलका क्रममा सामाजिक, भाषिक तथा सांस्कृतिक विविधतालाई सम्मान गर्दै समावेशी, उत्तरदायी र प्रभावकारी शासन प्रणाली सुदृढ गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याइएको छ । महिला, दलित, मुस्लिम, अपाङ्गता भएका व्यक्ति तथा अन्य सीमान्तकृत समुदायको अर्थपूर्ण सहभागिता सुनिश्चित गर्न राज्यका सबै तह थप जिम्मेवार बन्नुपर्ने धारणा सहभागीहरूले व्यक्त गरेका छन् ।

कार्यक्रमअन्तर्गत विभिन्न विषयगत सत्रहरू सञ्चालन भए । ‘संघीयताको बुझाइ’ सत्रमा संघीयताको आधारभूत अवधारणा, सिद्धान्त र संरचनाबारे संघीयताविद् डा. खिमलाल देवकोटाले सहजीकरण गरेका थिए । ‘जिम्मेवारी नक्साङ्कन प्रयोगशाला’ सत्रमा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीचको कार्यगत जिम्मेवारीबारे संविधानसभा सदस्य प्रह्लाद लामिछानेले सहजीकरण गरेका थिए ।

यसैगरी बजेटका सिद्धान्त तथा प्राथमिकताबारे व्यवहारिक अभ्यास समेत गराएका थिए । ‘समावेशिता र संघीयता–प्रतिनिधित्वभन्दा पर’ सत्रमा प्रतिनिधित्व र वास्तविक सशक्तिकरणबीचको अन्तरबारे राष्ट्रियसभा पूर्वसदस्य प्रकाश पन्थले सहजीकरण गरे । ‘युवा उत्तरदायित्व नवप्रवर्तन प्रयोगशाला’ सत्रमा युवा नेतृत्वमा आधारित शासन सुधारका व्यवहारिक समाधानबारे छलफल गरिएको थियो, जसको सहजीकरण मोहम्मद आयुबले गरेका थिए । एफएलसीका वरिष्ठ कार्यक्रम संयोजक कृष्णकुमार साहले अन्तर–सरकारी सम्बन्धअन्तर्गत ‘प्रदेश समन्वय परिषद्’ बैठक अभ्यास सत्रमार्फत अन्तर–सरकारी समन्वय र निर्णय प्रक्रियाको व्यवहारिक अभ्यास गराए । अन्तिम सत्र ‘प्रदेश युवा संघीयता चार्टर’ मा सम्पूर्ण सिकाइलाई एकीकृत गर्दै प्रदेशस्तरीय युवा संघीयता घोषणापत्र तयार गरिएको थियो ।

प्रकाशित मितिः   २७ जेष्ठ २०८३, बुधबार १५:५९