नगर विकास समिति खारेजका लागि सिफारिस गर्ने निर्णय

सुर्खेत, २६ जेठ ।
वीरेन्द्रनगर नगर कार्यपालिकाको पहिलो बैठकले सुर्खेत उपत्यका नगर विकास समिति खारेज गर्न सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको छ । नगर कार्यसमितिको शुक्रवार सम्पन्न पहिलो बैठकले यस्तो निर्णय गरेको हो । हालै निर्वाचित नगर कार्यसमितिको बैठकले नगर विकास समिति खारेज गर्नका लागि सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको हो ।


यस्तै बैठकले नगर विकास समितिको सम्पूर्ण स्वामित्व तत्काल नगरपालिकाको मातहतमा हस्तान्तरण गर्नका लागि मन्त्रालयमा आग्रह गर्ने निर्णय गरेको छ । नगर विकास समिति खारेजका लागि मन्त्रालयमा सिफारिस गर्ने निर्णय भएको नगर कार्यपालिकाका एक सदस्यले जानकारी दिए ।
उनले भने ‘पहिलो बैठकले नगर विकास समिति खारेज गर्ने निर्णय गरेको छ, यो निर्णय हामी केही दिनमा मन्त्रालयमा पठाउने छौं । मन्त्रालयले स्वीकृत गरेपछि नगर विकास समितिको सम्पूर्ण स्वामित्व नगरपालिका मातहतमा आउनेछ ।’
सरकारले केही दिन अघि मात्र नगर विकास समितिमा नयाँ पदाधिकारी नियुक्त गरेको थियो । सहरी विकास मन्त्रालय मातहतमा रहेको नगरविकास समितिको अध्यक्षमा सरकारले एक साता अघि मात्र पदाधिकारी नियुक्त गरेको थियो । पदाधिकारीले पूर्णता नपाउँदै नगरपालिकाले नगर विकास समिति खारेजका लागि सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको हो ।
कांग्रेस क्षेत्र नं. २ का सभापति नारायण कोइरालाको अध्यक्षतामा सरकारले नगरविकास समितिमा पदाधिकारी नियुक्त गरेको थियो । कांग्रेसकै नगर सभापति देवकुमार सुवेदी प्रमुख रहेको नगर कार्यपालिकाले नगर विकास समिति खारेजका लागि मन्त्रालयमा सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको हो ।
‘यस अघि नगरविकास समिति नगरपालिकाकै एउटा अङ्ग थियो, जनप्रतिनिधि नहुँदा बीचमा अर्को मन्त्रालयमा गाभिन पुग्यो’ नगर कार्यपालिकाका ती सदस्यले भने, ‘अब नगरपालिकाले पूर्णता पाएको छ, त्यसकारण हामीले नगरविकास समितिको स्वामित्व नगरपालिका मातहतमा ल्याउन पहल थालेका हौं ।’
नगर विकास समिति स्थानीय सरकार मातहत ल्याउनका लागि पहिलो बैठकले पहल सुरु गरेको नगर कार्यपालिकाले जनाएको हो । यो सँगै सुर्खेत उपत्यकाको विकास अब जनप्रतिनिधिको नेतृत्वमा हुने ती सदस्यले दाबी गरे । स्रोतका अनुसार बैठकको मुख्य एजेण्डामा यो प्रस्ताव थिएन । तर नगर कार्यपालिकाका बहुमत सदस्यहरूले स्थानीय सरकारलाई बलियो बनाउन र नगरको समग्र विकासका लागि एउटै संयन्त्र आवश्यक पर्ने भन्दै नगरविकास समिति खारेज गर्नुपर्ने अडान लिएका थिए । त्यसपछि उक्त निर्णय भएको बताइएको छ ।
यस्तै पहिलो बैठकले नगरपालिकाका वरिष्ठ इन्जिनियर जनकबहादुर शाहीको राजीनामा स्वीकृत गरेको छ । नगरपालिकाको दैनिक प्रशासन सञ्चालनका लागि थप कर्मचारी व्यवस्थापन गर्न जिल्ला प्रशासनमार्फत् सरकारसँग आग्रह गर्ने निर्णय बैठकले गरेको छ । पछिल्लो समय नगरभित्र बढ्दै गएको जमिन खण्डीकरण र प्लटिङ्ग रोक्नका लागि आवश्यक पहल गर्ने निर्णय पनि बैठकले गरेको छ । यस्तै बैठकले नगरपालिकामा पछि समायोजन भएका क्षेत्रहरूलाई समावेश गरेर नयाँ गुरुयोजना निर्माण गर्ने निर्णय गरेको छ ।
त्यस्तै नगरपालिकाको दैनिक प्रशासन सञ्चालनलाई व्यवस्थित गर्ने, सेवाग्राहीलाई प्रभावकारी रूपमा सेवा प्रवाह गर्ने र वडा कार्यालयहरू पनि व्यवस्थापन गर्ने निर्णय भएको छ । नगर कार्यपालिकाले गरेको निर्णयहरू औपचारिक रूपमा आज (शनिवार) सार्वजनिक गरिने बताइएको छ ।