अर्गानिक प्रदेशको योजना

कर्णाली प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०७४/०७५ देखि नै कर्णालीलाई अर्गानिक प्रदेश बनाउन आधारभूत योजनाहरू अघि सारेको थियो । प्रदेश सरकार गठन भएपछि मन्त्रिपरिषद्को पहिलो बैठकले नै ‘अर्गानिक प्रदेश’ बनाउने निर्णय ग¥यो । अर्गानिक प्रदेश बनाउन प्रदेशभित्र उत्पादन हुने कृषिजन्य वस्तुमा विषादीको प्रयोग रोक्ने योजना बनायो । प्रदेश बाहिरबाट भित्रिने विषादीयुक्त तरकारी तथा फलफूलको आयातलाई पनि निरुत्साहित गर्नेलगायतका नीति अघि सा¥यो । तर चार जना मुख्यमन्त्री भइसक्दासम्म पनि प्रदेश सरकारको पहिलो निर्णय कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । अर्गानिक प्रदेश बनाउने योजनाले अहिलेसम्म सार्थकता पाएको छैन । जसअन्तर्गत बर्सेनि प्रदेश र संघीय सरकारको गरी दुुई अर्ब हाराहारी बजेट यसै शीर्षकमा विनियोजन हुँदै आएको छ । चालु आर्थिक वर्षमा पनि समेटिएको उक्त योजनाले आगामी आर्थिक वर्षमा स्थान पाएको छ ।

त्यसो त त्यसयताका हरेक सरकारका हरेक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा समेत अर्गानिक प्रदेश योजना समावेश हुने गरेको छ । बाँझो जग्गा उपयोग, प्रविधिमा आधारित खेती र प्राङ्गारिक मल कारखाना उत्पादन गर्न चाहने कृषकलाई अनुदान दिने कार्यक्रमसमेत सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/०८४ को बजेटमा ल्याएको छ । प्रदेश सरकारले हालसम्म अर्गानिक प्रदेशको आधार निर्माणका लागि पाँच वटा कानुन निर्माण गरेको छ । अर्गानिक प्रदेशको जग तयार गर्न विभिन्न ऐन, नियम र नीति निर्माण गरिएको हो । प्राङ्गारिक कृषि ऐन, प्राङ्गारिक उत्पादन प्रशोधन मापदण्ड, सहभागितामूलक गुणस्तर निर्धारण निर्देशिका, आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली निर्देशिका र प्राङ्गारिक कृषि योजना तयार पारिएको छ । अर्गानिक प्रदेश निर्माणको पहिलो आधारका रूपमा नीति निर्माण गरिएको भएपनि कार्यान्वयनमा उपलब्धी देखिएको छैन । विषादी परीक्षण प्रयोगशालाजस्ता प्रविधि र उपकरणको अभाव हुँदा प्रदेशभित्रै उत्पादित कृषि वस्तु अर्गानिक छ कि छैनन् भन्नेमा सरकार अनभिज्ञ छ । प्रदेश सरकारको १३ जेठ २०८३ मा बसेको मन्त्रिपरिषद्को निर्णयले कर्णाली प्रदेश जीवनाशक विषादी व्यवस्थापन नियमावली, २०८३ स्वीकृत गर्ने निर्णय गरेको छ । सरकारको निर्णयसँगै कार्यान्वयनको योजना अघि बढेको हो ।

प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्षबाट दुई स्थानमा विषादी अवशेष परीक्षण सेवा सुरु गर्ने भएको छ । सुर्खेतको हर्रे र सल्यानको कपुरकोटमा विषादी अवशेष परीक्षण सेवा सञ्चालन गर्ने तयारी छ । आगामी आर्थिक वर्षका लागि प्रदेश सरकारले ल्याएको नीति तथा कार्यक्रममा समावेश गरेर कृषि उत्पादनको गुणस्तर सुनिश्चित गर्न तथा उपभोक्तालाई सुरक्षित खाद्यवस्तु उपलब्ध गराउने उद्देश्यले उक्त सेवा सञ्चालन गर्न लागिएको छ । यसले कर्णाली प्रदेशलाई अर्गानिक क्षेत्र बनाउने योजनामा सघाउ पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ ।

प्रकाशित मितिः   २५ जेष्ठ २०८३, सोमबार ११:४७