अघि बढ्दै नलगाड आयोजना
सुर्खेत: संघीय सरकारले नलगाड जलविद्युत आयोजना प्राथमिकतामा राखेको छ । आगामी आर्थिक वर्ष २०८३÷०८४ को बजेट प्रस्तुत गर्दै अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले नलगाड जलविद्युत आयोजनाको काम अघि बढाउने बताएका छन् ।
सरकारले कर्णालीमा निर्माण हुने चार सय १७ मेगावाटको नलगाड जलविद्युतको काम धमाधम अघि बढाउने जनाएको छ । अहिले मुआब्जा वितरणको काम अन्तिम चरणमा पुगेको आयोजनाले जनाएको छ । पावर हाउस र ड्याम निर्माणका लागि पाँच हजार एक सय रोपनी जग्गा अधिग्रहण गरिएको छ । त्यसमध्ये अहिलेसम्म चार हजार दुई सय रोपनी जग्गाको मुआब्जा वितरण गरिसकिएको आयोजनाका कार्यकारी निर्देशक प्रकाशबहादुर शाहीले बताए । अब नौ सय रोपनी जग्गाको मात्र मुआब्जा वितरण गर्न बाँकी छ ।
नलगाड जलविद्युत आयोजनाको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डिपिआर) प्रतिवेदन तयार भएको छ । तीन वर्षभन्दा कम समयमै पूरा गर्नुपर्ने उक्त प्रतिवेदन सात वर्षपछि तयार भएको हो । २०७३ मा ३१ महिना भाका राखेर अष्ट्रेलियन कम्पनी स्मेक, अष्ट्रेलियाको एमडब्लुएच र नेपालको उदय जेभीले विस्तृत अध्ययन, बोलपत्र आह्वानको तयारी तथा डिपीआर बनाउने ठेक्का पाएको थियो । नियमानुसार २०७६ मा नै डिपीआर तयार गरिसक्नुपर्नेमा सात वर्षपछि मात्र तयार भएको आयोजनाका निर्देशक शाहीले जानकारी दिए । २०८० साउनमा मात्र डिपीआर बनेको हो । यसैगरी वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन (इआइए) पनि स्वीकृत भएको छ । सरकारले जलविद्युत आयोजना निमार्णको कामलाई प्राथमिकतामा राखेसँगै अन्य काम धमाधम रूपमा अघि बढ्नेछन् ।
नलगाड हाइड्रोपावर कम्पनी लिमिटेडले २०७५ सालमा विद्युत विकास विभागबाट सर्वे अनुमति पाएको थियो । करिब पाँच वर्ष लगाएर पूर्व सम्भाव्यता अध्ययनको काम सकिएको नलगाड हाइड्रोपावर कम्पनी लिमिटेडका कार्यकारी निर्देशक शाहीले बताए । अध्ययनको काम सकेर उत्पादनको लागि लाइसेन्स माग गरिएको आयोजनाले जनाएको छ । आयोजनालाई समन्वयकारी रूपमा अघि बढाउने गरी सरकारले योजना निर्माण गरेको हो । अहिले निर्माण पुर्वका बाँकी काम अघि बढाउने गरी सरकारले आयोजनालाई सहयोग गर्न लागेको हो । उत्पादन अनुमति पत्र प्रदान गर्ने लगायतका काममा सरकारले सहयोग गर्न लागेको छ । स्थानीय स्तरमा धेरैभन्दा धेरैलाई रोजगारी दिनेगरी ठूला आयोजना निर्माणलाई सहयोग पुग्ने नीति निर्माण गर्ने प्रदेश सरकारले जनाएको छ । ठूला जलविद्युत आयोजना निर्माणमा सहयोग पुग्नेगरी नीति निर्माण गरिने सरकारले जनाएको छ । आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा समेटेर योजना कार्यान्वयन गरिने मुख्यमन्त्री यामलाल कँडेलले बताएका छन् ।
दुई खर्ब लाग्ने अनुमान
नलगाड जलविद्युत आयोजना सम्पन्न गर्न दुई खर्ब लाग्ने अनुमान गरिएको छ । यो जलाशययुक्त आयोजना हुनेछ । जलाशय निर्माणमै बढी खर्च हुने भएकाले अन्य आयोजनामा भन्दा लागत बढी लाग्ने अनुमान गरिएको छ । आयोजना निर्माणका लागि लगानीको खोजी भइरहेको आयोजनाले जनाएको छ । सुरुवातदेखि नै आयोजनामा लगानी गर्न जापान सरकारले रुचि देखाएको भएपनि टुँगो लागेको छैन । विभिन्न चरणमा सरकारको तर्फबाट जापानसरकारसँग लगानीका विषयमा छलफल भइरहेको भन्दै निर्देशक शाहीले लगानी सुनिश्चित हुनेगरी पहिलो प्राथमिकता जाइकालाई दिएको जानकारी दिए । अन्य क्षेत्रसँग समेत छलफल भइरहेको उनको भनाइ छ । अहिले विभिन्न वित्तिय संघसंस्थाहरूसँग निरन्तर छलफल भइरहेको जनाइएको छ ।
साझा बिसौनी ।