दूषित पानी पिउँदै कर्णालीका नागरिक

सुर्खेत: कर्णालीका सबै नागरिक शुद्ध खानेपानीको पहुँचमा छैनन् । पश्चिम सुर्खेतको चौकुने गाउँपालिका–५, रेक्चा गाउँ अहिले काकाकुल छ । यहाँका स्थानीयले झन्डै पाँच दशकदेखि पानीकै लागि ठूलो सास्ती भोगिरहेका छन् ।

गाउँमा ११ वटा कुवा छन् । तर सबैजसो कुवा सुकेका छन् । स्थानीयले अहिले लेदो पानी कपडाले छानेर खाइरहेका छन् । कुवामा सर्प, भ्यागुता, किरा, फट्याङ्ग्रा मरेका भएपनि त्यहाँको पानी उपभोग गर्नुको विकल्प नभएको स्थानीय पेउरी बुढा बताउँछिन् । पुर्खौंदेखि पानीका लागि ठूलो सास्ती व्यहोरिरहेको उनको गुनासो छ । ‘हिउँदको ६ महिना लेदो छानेर पानी उपभोग गरियो तर बर्खा सुरु हुँदा गाउँ नै काकाकुल बनेको छ,’ उनले भनिन्, ‘पानीका लागि कुन तहका सरकारलाई भन्नु पर्ने हो हामीले त तीन तहका सरकार समक्ष धेरै पटक भनिसक्यौँ ।’ यो एउटा कर्णालीको प्रतिनिधि घटना मात्र हो । शुद्ध खानेपानी मात्र होइन पानीकै अभावमा दशकौंदेखि नागरिक तड्पीरहेका छन् ।

कर्णाली प्रदेश आधारभूत खानेपानीको पहुँचमा समेत पुछारमा देखिएको छ । यहाँका अधिकांश नागरिकका लागि शुद्ध र सुरक्षित खानेपानीको पहुँच छैन । ८४ प्रतिशत घरधुरीमा खानेपानीको सुविधा पुगेको भए तापनि ९६ प्रतिशतभन्दा धेरै नागरिक प्रदूषित पानी पिउन बाध्य छन् । यो स्थिति कर्णालीको विकास र जनजीवनका लागि ठूलो चिन्ता र चुनौती हो । यदि अहिलेको अवस्था सुधार्न पहल नगरिए भविष्यमा यसका गम्भीर स्वास्थ्य र सामाजिक असरहरू पर्ने स्वास्थ्य क्षेत्रका जानकार पवन थापाले बताए । उनले भने, ‘अधिकांश बस्ती भिरालो जमिनमा छन्, मुहानबाट पानी ल्याउनै मुश्किल हुन्छ, विशेष गरेर खोला किनारका तथा विपन्न बस्तीहरूमा शुद्ध खानेपानीको पहुँच नपुगेको हो ।’

पछिल्लो राष्ट्रिय जनगणनाअनुसार कर्णाली प्रदेशको जनसंख्या लगभग १७ लाख छ । जसमा ८४ प्रतिशत नागरिक आधारभूत खानेपानीको पहुँचमा छन् । तथापि, यी नागरिकको अधिकांशलाई स्वच्छ र शुद्ध पानी उपलब्ध छैन । प्रदेशका चार प्रतिशत मात्र नागरिकले शुद्ध पानी पिउन पाउँछन् । यसले स्पष्ट रूपमा देखाउँछ कि कर्णालीको अधिकांश जनता अझै पनि जलजन्य रोगहरूको जोखिममा छन् । पोखरी, खोला र नदीको दूषित पानी प्रयोग गर्नु कर्णालीका ग्रामीण क्षेत्रका नागरिकहरूको दैनिक आवश्यकता बनिसकेको छ । यस्तो पानी स्रोतले उनीहरूलाई संक्रमणजन्य रोगहरूको सिकार बनाउन सक्छ, जसले स्वास्थ्य समस्याहरूलाई थप जटिल बनाउँछ ।

कर्णालीका स्थानीय तहहरूमा तीन लाख ६६ हजार घरधुरी छन् । तीमध्ये एक लाख ३० हजार चार सय ६५ घरधुरीमा मात्र घरपरिसरमै खानेपानी सेवा पुगेको छ । अझ बढी चिन्ताजनक कुरा के छ भने एक लाख ६२ हजार ६ सय १० घरधुरीले पानीको धारा नजिकै भए तापनि उनीहरूको पहुँच सीमित छ । पानीको व्यवस्थापन र पहुँच विस्तारको काम तिनका लागि अत्यन्त आवश्यक छ ।

 

सरकारको प्राथमिकता

एकातर्फ प्रदेशमा सबै नागरिकको पहुँचमा खानेपानी पुग्न सकेको छैन । अर्कोतर्फ सरकारले बर्सेनिरूपमा खानेपानीका योजना प्राथमिकतामा राख्ने गरेको छ । आगामी आर्थिक वर्षमा समेत प्रदेश सरकारले खानेपानीका योजना प्राथमिकतामा राखेको छ । आगामी आर्थिक वर्ष २०८३÷०८४ को नीति तथा कार्यक्रममा पनि उक्त विषय छुटेको छैन ।

जलविद्युत, जलाशय, सिँचाइ र खानेपानी आयोजनालाई समेटेर एकीकृत जलस्रोत विकास रणनीति तर्जुमा गरिने जनाइएको छ । खानेपानी सेवाको स्तरवृद्धि गर्दै क्रमिक रूपमा उच्च स्तरमा पु¥याइने लक्ष्य सरकारको छ । ठूला तथा सहरी खानेपानी आयोजनाहरूमा पानी प्रशोधन प्रणाली निर्माण गरी खानेपानी सुरक्षा योजनालाई अभिन्‍न अङ्ग बनाउँदै खानेपानी पूर्वाधारलाई सुरक्षित, भरपर्दो, दिगो र वातावरणमैत्री बनाइ गुणस्तरीय खानेपानी सेवा तथा सुविधा विस्तार गरिने गर्ने योजना सरकारको छ ।

सञ्‍चालनमा रहेका तथा नयाँ खानेपानी आयोजनाहरूमा प्राथमिकताका आधारमा गुणस्तर सुधार कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइने नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दै मुख्यमन्त्री यामलाल कँडेलले बताए । अहिले प्रदेशका ७९ वटै स्थानीय तहमा आधारभूतस्तरको खानेपानी सुविधा पु¥याउने लक्ष्य लिएर काम भइरहेको जलस्रोत तथा ऊर्जा विकास मन्त्रालयले जनाएको छ । विभिन्न संघ संस्थाहरूले समेत खानेपानीका योजना प्राथमिकतामा राखेको भएपनि प्रभावकारी बन्न सकेको छैन ।

प्रकाशित मितिः   २२ जेष्ठ २०८३, शुक्रबार १५:५१