बजेटमा कर्णाली

सरकारले आर्थिक वर्ष २०८३/०८४ का लागि बजेट ल्याउँदै गर्दा कर्णालीबासीको ठूलो अपेक्षा थियो । गत फागुनमा प्रतिनिधिसभाको चुनावअघि सुर्खेत पुगेर अहिलेका प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सभापति रवि लामिछानेले आफूहरूको प्राथमिकतामा कर्णाली रहेको प्रतिबद्धता जनाएका थिए । चुनाव जितेपछि कर्णालीलाई उच्च प्राथमिकता दिने योजना सुनाएका थिए । चुनावबाट रास्वपाले बहुमत पायो । एकल सरकार बनायो । त्यसैले पनि यसपटकको बजेटमा कर्णालीले विगतको क्रमभंगता हुने अपेक्षा गरेका थिए । तर शुक्रवार अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्लेले संघीय संसद्मा प्रस्तुत गरेको बजेटले कर्णालीलाई निराश नबनाए पनि अपेक्षाकृत सन्तुष्ट पनि बनाउन सकेन ।

सरकारले आगमी वर्षका लागि कूल २१ खर्ब २४ अर्ब ३४ करोड रूपैयाँ बराबरको बजेट ल्याएको छ । चालु खर्चतर्फ १२ खर्ब ७० अर्ब ५८ करोड अर्थात् ५९.८ प्रतिशत र पूँजीगततर्फ चार खर्ब ३१ अर्ब १० करोड विनियोजन गरिएको छ । वित्तीय व्यवस्थातर्फ चार खर्ब २२ अर्ब ६४ करोड रुपैयाँ छुट्याइएको छ । बजेटमा कर्णाली प्रदेशका केही महङ्खवपूर्ण आयोजनाहरू समावेश गरिएको छ । जस्तो कि आगामी वर्षभित्रै दैलेखको भैरवी गाउँपालिका–१ जलजलेमा फेला परेको पेट्रोलियम पदार्थलाई व्यावसायिक उत्पादन थाल्ने घोषणा गरिएको छ । चिनियाँ विज्ञ टोलीले गरेको अन्वेषणमा पेट्रोलियम पदार्थ रहेको पुष्टि भएपनि व्यावसायिक उत्पादनका लागि प्रक्रिया अघि बढ्न सकेको छैन । सरकारले आगामी वर्ष व्यावसायिक उत्पादन अघि बढाउने भएको छ । बजेटमा कर्णाली राजमार्गले पनि प्राथमिकता पाएको छ । उक्त राजमार्ग स्तरोन्नतिका लागि एक अर्ब बजेट विनियोजन गरिएको छ । त्यस्तै, आगामी वर्ष कर्णाली कोरिडोरको ३१ किलोमिटर सडक कालोपत्रे गरिने जनाइएको छ । भेरी कोरिडोरको स्तरोन्नतिको योजना पनि संघीय सरकाले अघि सारेको छ । संघीय सरकारले कर्णालीका सडक पूर्वाधारलाई प्रमुख पर्यटकीय क्षेत्रसँग जोडेर जडिबुटी, जलविद्युत, पर्यटन र खानीजन्य क्रियाकलापलाई अघि बढाउने घोषणा गरेको छ ।

संघीय सरकारले सुर्खेत विमानस्थललाई विस्तार गर्ने योजना पुनः अघि सारेको छ । रारामा पर्यटन पदमार्ग विकास गर्नुका साथै बर्दिया–रारा पदयात्रा सुरुवात गर्ने समेत जनाएको छ । पर्यटन विकासकै लागि कर्णाली र भेरी नदीमा ¥याफ्टिङसहित पर्यटन गतिविधि गर्न निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गरिनेछ । बजेटमा उल्लेख भएअनुसार कर्णाली प्रदेशमा जडिबुटी प्रशोधन केन्द्र स्थापना गरिनेछ । यस्ता केही योजनाहरू छन्, जसले बजेटमा प्राथमिकता पाएका छन् । यद्यपि, यि पुरानै योजनाहरूको निरन्तरता हो । नयाँ सरकारबाट कर्णालीको समग्र विकास र समृद्धिका लागि नयाँ योजना आउने अपेक्षा भने बजेटले पूरा गर्न सकेन ।

प्रकाशित मितिः   १७ जेष्ठ २०८३, आईतवार १५:३७