सरकारको असफलता

भारतीय नाकाबन्दी र मधेस आन्दोलनको सीमाअवरोधका कारण देशमा इन्धन तथा ग्यासको हाहाकार छ । दैनिक जीवनयापनमा अत्यावश्यक खाद्य सामग्रीको चरम अभाव छ । आकस्मिक सेवाका एम्बुलेन्स तथा सार्वजनिक सवारी साधनसमेतको आवागमन प्रभावित भएको छ । शैक्षिक क्षेत्र तहसनहस हुन पुगेको छ । औद्योगिक–व्यावसायिक क्षेत्र ठप्प छ । भन्सार नाकाहरू सुनसान छन् । अस्पतालमा औषधि सङ्कट छ । मलुकको राजधानीसमेत दाउरा युगमा प्रवेश गरेको छ । कालोबजारी संंस्थागत भएको छ भने मूल्यवृद्धि चरमोत्कर्षमा पुगेको छ । देशको अर्थतन्त्र धराशायी भएको छ । विकास कार्य रोकिएका छन् । भूकम्पपीडितहरू न्यूनतम मौसमी राहतका सामग्री नपाएर कठ्यांग्रिएर मरिरहेका छन् । सर्वसाधारण नागरिकमा राज्य संयन्त्रको प्रभावकारिता र नागरिकप्रति राज्यको जवाफदेहीमा प्रश्न उठेको छ । विद्यमान भारतीय नाकाबन्दी र तराई–मधेस आन्दोलनका कारण मुलुक राजनीतिक, आर्थिक र मानवीय सङ्कटमा फसेको छ । संविधान निर्माणका मुख्य राजनीतिक दलहरूको अल्पकालीन सोचबाट निर्देशित मिचाहा प्रवृत्ति, सरकारको प्रभावहीनता तथा शून्य क्रियाशीलता, आन्दोलनकारीको जिम्मेवारविहीनता र भारतको तर्कहीनताको परिणामस्वरूप आमनेपालीको जीवन कष्टपूर्ण भएको हो । 
नागरिकता, सङ्घीयताको रेखाङ्कन तथा सीमाङ्कन, समावेशी समानुपातिक प्रतिनिधित्व, जनसंख्याका आधारमा निर्वाचन क्षेत्र निर्धारणलगायतका मागसहितको तराई–मधेसको आन्दोलनले ५ महिना पूरा गरिसकेको छ । उक्त आन्दोलनका क्रममा ५० जनाभन्दा बढी नेपालीको ज्यान गएको छ । दिनहुँजसो हुने वार्ता समस्या समाधानतर्फ उन्मुख भएको अनुभूत भए पनि सरकार, विपक्षी दल र आन्दोलनकारीहरूको व्यक्तिगत तथा दलगत स्वार्थका कारण समस्या थप जटिल बनिरहेको छ । यसबाट तत्कालका लागि केही व्यक्ति तथा समूह लाभान्वित भए पनि दीर्घकालीनरूपमा आम नेपालीबीच विभाजन, असहिष्णुता र अविश्वासको बिजारोपण भइरहेको छ । साथै, पछिल्लो चरणमा सरकार तथा मुख्य ३ दलबाट आन्दोलनकारीको सहभागिताबिना संविधान संशोधनका माध्यमबाट थालिएको समस्या समाधानको प्रयत्न सकारात्मक हो यसैगरी नाकाबन्दीबाट सृजित आपूर्ति समस्याले भारतको नेपालप्रतिको नियत स्पष्ट पारेको छ, जसबाट दुई देशको सरकारी तहमा मात्र नभइ नागरिकस्तरको आपसी सम्बन्धमा समेत असर पारेको छ । भारतको गैरकुटनीतिक, अराजनीतिक र अमानवीय कार्यको औचित्य कुनै पनि अवस्थामा पुष्टि हुन सक्दैन । तथापि, मुलुकको वर्तमान आर्थिक तथा मानवीय सङ्कटको समाधानका लागि नेपाल सरकारले जिम्मेवारपूर्वक कदम चाल्नुपर्छ र आमनागरिकको जनजीवनलाई सहज बनाउन दीर्घकालीन राष्ट्रिय हितमा आधारित आन्तरिक तथा बाह्य विकल्पहरूको पहिचानमा ढिलासुस्ती गरिनु हुँदैन । 
तराई–मधेस आन्दोलन निश्चितरूपमा मुलुकको आन्तरिक राजनीतिक समस्या हो, समयमै यसको उपयुक्त तवरबाट सम्बोधन हुन नसक्दा एकातिर जटिल बन्दै गएको छ भने अर्कोतिर राजनीतिक शक्ति कमजोर हुँदै गएको छ । यसले अराजकतावादी, पृथकतावादी र आपराधिक गतिविधिहरू फस्टाउन थालेको छ । तसर्थ तराई–मधेसका असन्तुष्टिहरूको सम्बोधन आग्रह–पूर्वाग्रहयुक्त सोच तथा मानसिकताबाट नभइ मुलुकको आपसी हितका आधारमा गरिनुपर्छ । तराई–मधेसको आन्दोलन र भारतीय नाकाबन्दीलाई फरकफरक ढङ्गबाट सम्बोधन गर्नुपर्नेमा एकमुष्ट समाधान गर्ने सरकारको रणनीति गलत छ । भारतको नाकाबन्दीविरुद्धमा आमनेपालीबाट भावनात्मकरूपमा स्वाभिमानपूर्वक ऐक्यबद्धता प्रदर्शन भए पनि सुरक्षित अवतरण द्विपक्षीय पहलमा खोजिनुपर्छ । संयुक्त राष्ट्र संघलगायत नेपालका मित्र राष्ट्रहरूबाट यहाँ देखिएको मानवीय सङ्कटका बारेमा चासो व्यक्त गरे पनि भारतका विरुद्धमा कुनै शब्द बोलिएको छैन । यसलाई कुटनीतिकरूपमा गम्भीरतापूर्वक विश्लेषण गर्नुपर्ने हुन्छ । विद्यमान समस्या समाधान गर्न नसके सरकार असफल सावित हुनेछ ।