हरेक दिन प्रशासन धाउँदै द्वन्द्वपीडित

सुर्खेत, २५ जेठ ।
जिल्ला प्रशासन कार्यालय सुर्खेतका लेखापाल ओम ढुङ्गाना कार्यालयको काममा व्यस्त थिए, उनको मोबाइलको घण्टी बज्यो । उनले फोन उठाए । टेलिफोन गर्ने व्यक्तिले आफूले पाउनेपर्ने राहत आए–नआएकोबारे सोधपुछ गरे । तर लेखापाल ढुङ्गानाले बजेट नआएको बताएपछि उनले निराश हुँदै फोन काटे । उनी रहेछन्, १० वर्षे सशस्त्र द्वन्द्वका पीडित ।
ढुङ्गानाको मोबाइलमा हरेक दिन ५ देखि ७ वटासम्म यस्ता फोन आइरहन्छन् । ‘म भर्खरै आएको नयाँ कर्मचारी हुँ’ ढुङ्गानाले साझा बिसौनीसँग भने, ‘मेरो मोबाइल नम्बर समेत पत्ता लगाएर दिनहुँ ५÷७ जनाले फोन गरिरहनुहुन्छ ।’ उनलाई यसरी फोन गर्नेहरू द्वन्द्वपीडित हुन् । राहतको आशमा वर्षौं बिताइसकेका पीडितहरू सरकारले समयमै पाउनेपर्ने जति राहत रकम नदिएपछि प्रशासनका कर्मचारीहरूको नम्बर समेत खोजेर आफूले पाउनुपर्ने राहतका बारेमा सोधपुछ गर्न थालेका छन् ।
द्वन्द्वपीडितहरूले हालसम्म पाउनेपर्ने सबै राहत रकम पाउन सकेका छैनन् । मृतक र बेपत्ताका परिवारले १० लाख रूपैयाँ पाउनुपर्ने हो । तर अहिलेसम्म पाँच लाख भन्दा बढी कसैले पाएका छैनन् । कतिपयले त पाँच लाख समेत पूरा पाएका छैनन् । जिल्ला प्रशासन कार्यालय सुर्खेतको तथ्यांक अनुसार सुर्खेतमा सशस्त्र द्वन्द्वको समयमा मृत्यु भएका र राहत पाउनुपर्नेका संख्या दुई सय सात छ । यो नेपाली सेना र प्रहरीबाहेकको तथ्यांक हो । जसमध्ये अधिकांशले राहत स्वरूप पाँच लाख रूपैयाँ बुझिसकेका छन् । पाँच लाख बुझ्न बाँकी १९ जनामध्ये १५ जनाको लागि गत चैतमा ३० लाख रूपैयाँ बजेट प्राप्त भएको थियो । जसमध्ये मृतक १४ जनाका परिवारले दुई लाखको दरले राहत रकम बुझिसकेका छन् भने एक जनाका परिवारले बुझ्न बाँकी छ ।
यस्तै प्रशासनसँग सुर्खेतमा बेपत्ता भएका १५ जनाको तथ्यांक छ । उनीहरूका परिवारले पनि १० लाख रूपैयाँको दरले राहत रकम पाउनुपर्ने हो । तर हालसम्म १२ जनाले मात्र पाँच लाख रूपैयाँ राहत बुझिसकेका छन् भने तीन जनाले बाँकी नै छ ।
राहतकै आशमा पीडितहरूले वर्षौं बिताइसकेका छन् । मुलुक शान्ति प्रक्रियामा आएका १० वर्ष बितिसक्दा पनि पीडितहरूले पूरा राहत पाउन नसकेको गुनासो गरेका छन् । समयमै राहत नपाउँदा द्वन्द्वपीडितहरू राहतको आशमा हरेक दिन जिल्ला प्रशासन कार्यालय धाउने गरेका छन् । तर सरकारले राहत रकम नपठाउँदा उनीहरू रित्तो हात फर्किन बाध्य छन् । प्रशासन कार्यालयका लेखापाल ढुङ्गानाले दैनिक १२ देखि १५ जना द्वन्द्वपीडितहरूले जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा नै पुगेर राहतको बारेमा सोधपुछ गर्ने गरेको जानकारी दिए । ‘कतिपयले टेलिफोन गरेर सोधपुछ गरिरहुनभएको हुन्छ भने दैनिक करिब १५ जना त कार्यालयमा नै आएर समेत राहतको बारेमा बुझ्ने गर्नुभएको छ ।’
प्रशासन कार्यालयले भने सरकारले केन्द्रबाट नै बजेट नपठाएकाले राहत वितरण गर्न नसकिएको जनाएको छ । प्रशासकीय अधिकृत हितप्रसाद पौडेलले राहतका लागि द्वन्द्वपीडितहरूले पटक–पटक ताकेता गरे पनि केन्द्रबाट नै बजेट नआउँदा समस्या भएको बताए । उनले केन्द्रबाट बजेट आउनसाथ कार्यालयले राहत रकम वितरण गर्ने जनाए ।