गरिबी घटाउने योजना अधुरै

सुर्खेत: गरिबी घटाउने कर्णाली प्रदेश सरकारको योजना सफल बन्न सकेको छैन । उपलब्धीमूलक योजना र कार्यक्रम नहुँदा कर्णालीको गरिबी घट्नुको साटो बढिरहेको छ । १० माघ २०७६ मा कर्णाली प्रदेश विकास परिषद्को पहिलो बैठक बसी पाँच वर्षभित्र गरिबी घटाउने गरी योजना बुनिएको थियो । त्यसपछि मात्र चार जना मुख्यमन्त्री फेरिफेरि कुर्सीमा बस्नुबाहेक अन्य उपलब्धी छैन । त्यसबेला सरकारले २०८०/०८१ सम्म कर्णालीको प्रतिव्यक्ति आय एक हजार एक सय ४७ डलर र दुई हजार एक सयभित्र कर्णाली प्रदेश सरकारले पाँच वर्षभित्र यहाँको गरिबी आधा घटाउने लक्ष्य सार्वजनिक गरेको थियो । उक्त लक्ष्य भेटाउन प्रदेश सरकारलाई हम्मेहम्मे परिरहेको छ ।

२५ वर्षभित्र कर्णालीको गरिबी तीन प्रतिशतमा झार्ने सरकारको लक्ष्य थियो । लक्ष्य अनुरूप प्रदेश सरकारले कुनैपनि काम गर्न सकेको छैन भने गरिबीको दर बढिरहेको छ । गरिबी घटाउन रोजगारीका कार्यक्रम प्राथमिकतामा राखिएको मुख्यमन्त्री यामलाल कँडेल बताउँछन् । मुख्यमन्त्री रोजगार कार्यक्रमलाई समेत परिवर्तन गरेर कार्यक्रम कार्यान्वयन गरिरहेको कँडेलको भनाइ छ ।

कर्णालीको आर्थिक स्थिति कमजोर छ । विकासका पूर्वाधार पर्याप्त छैनन् । राजश्व संकलन न्यून हुन्छ । प्रदेश सरकारले विपन्न लक्षित कार्यक्रम सञ्चालन गरेको भएपनि लक्षित वर्गले भने लाभ लिन सकेका छैनन् । कैयन् नागरिक आधारभूत आवश्यकताबाटै वञ्चित भइरहेका छन् । कर्णाली प्रदेशका आधाभन्दा बढी परिवार अति विपन्न रहेको पाइएको छ । राष्ट्रिय जनगणना–२०७८ को तथ्यांकले प्रदेशमा बसोबास गर्ने आधाभन्दा बढी परिवार संख्या अति विपन्न रहेको देखाएको छ । कर्णालीमा बसोबास गर्नेमध्ये ८० प्रतिशत परिवार न्यून वर्गका रहेका छन् । मुलकको कुल ६६ लाख ६० हजार आठ सय ४१ परिवारमध्ये कर्णाली प्रदेशमा तीन लाख ६६ हजार ३७ परिवार बस्छन् । यसध्ये ८० प्रतिशत गरिब छन् । यसमध्ये पनि ५१ दशमलव तीन प्रतिशत अर्थात् आधाभन्दा बढी परिवार संख्या अतिविपन्नताको अवस्थामा छन् ।

यसले कर्णाली प्रदेशमा बस्ने परिवार उच्च जोखिममा रहेको तथ्य दर्शाउँछ । जनगणनाले नेपालको सम्पूर्ण परिवारलाई अति न्यून, न्यून, मध्यम, उच्च र अति उच्च गरी पाँच वर्गमा विभाजन गरी अध्ययन गर्दा करिब ८० प्रतिशत न्यून अर्थात् गरिब परिवार कर्णाली प्रदेशमा बसोबास गरिरहेको देखाएको छ । जनगणनामा घरको संरचना, उपलब्ध सेवासुविधा र घरायसी सम्पत्ति गरी तीन आधार निर्धारण गरी प्रयोग गर्ने सेवासुविधाका सूचकांकको आधार तय गरी तथ्यांक संकलन गरिएको थियो । सञ्चार र मनोरञ्जनका साधन, आधुनिक यातायातका साधानको प्रयोग, विद्युतीय साधनको प्रयोग (बिजुली पंखा, फ्रिजलगायतका साधन), घरायसी सुविधाको अवस्था, खानेपानी पहुँच र उपलब्धता, शौचालयको पहुँच, खाना पकाउने इन्धनको प्रयोग, बत्ती बाल्ने मुख्य इन्धनको प्रयोग, परिवारमा उपलब्ध सेवासुविधाको अवस्थालगायत १७ सूचकांकका आधारमा सो तथ्यांक संकलन गरिएको थियो ।

तीमध्ये ५१ दशमलव तीन प्रतिशत अति न्यून र २७ दशमलव नौ प्रतिशत न्यून गरी कुल ७९ दशमलव दुई प्रतिशत न्यून वर्गका परिवार कर्णाली प्रदेशमा बसोबास गरिरहेको तथ्यांक छ । यसले अझै पनि कर्णाली प्रदेशमा यातायातको साधनमा पहुँच नपुगेको, खाना पकाउन र बत्ती बाल्न प्रयोग गरिने इन्धन सेवासुविधा पर्याप्त नपुगेको, आधुनिक शौचालयको पहुँचमा कमी, घरको संरचना आधुनिकलगायतमा अझै पनि पहुँच नपुगेको देखाएको छ ।

अपर्याप्त कार्यक्रम

कर्णाली प्रदेश सरकारले बढ्दो बेरोजगारी दर घटाउन विभिन्न रोजगारीका कार्यक्रम कार्यान्वयन गरिरहेको छ । तर त्यतिले मात्र पर्याप्त हुन सकेको छैन । सीमित व्यक्ति मात्र रोजगारीमा जोडिएका छन् । यहाँको अघिकांश जमिन बाँझो छ । रोजगारीका लागि भारत पहिलो गन्तव्य बनेको छ । गतवर्षदेखि कर्णालीका सबै वडामा ‘मुख्यमन्त्री रोजगार कार्यक्रम’ परिमार्जन गरेर कार्यानवयन गरिएको छ । प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ देखि मुख्यमन्त्री रोजगार कार्यक्रम कार्यान्वयन गरेको थियो । त्यसयता प्रदेशका सात सय १८ वटा वडामध्ये सात सय तीन वटा वडामा मात्र मुख्यमन्त्री रोजगार कार्यक्रम कार्यान्वयन भएको थियो । गतवर्षबाट सबै वडामा मुख्यमन्त्री रोजगार कार्यक्रम पुगेको छ । यो वर्ष प्रदेश सरकारले एक हजार ६ सय व्यक्तिलाई रोजगारीमा जोड्ने लक्ष्य सरकारले राखेको छ । कार्यक्रमबाट प्रत्यक्ष रूपमा एक हजार ६ सय जनालाई आंशिक रोजगारी दिने सरकारको लक्ष्य रहेको छ । त्यसका लागि एक अर्ब १६ करोड बजेट विनियोजन गरिएको छ ।

कर्णालीका नागरिकलाई सीपसँग जोडेर कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्नुपर्ने विज्ञहरूको सुझाव छ । पछिल्लो समय कर्णाली दर्जनौ निजी संघसंस्था कर्णालीमा कार्यरत छन् । उनीहरूले विभिन्न कार्यक्रम कार्यान्वयन गरेको भएपनि प्रभावकारी हुन सकेको छैन । सरकारले ती कामको अपनत्व लिन नसक्दा थालिएका कार्यक्रम कार्यान्वयनमा छैनन् । बरु कार्यक्रमको दोहोरोपना भने बढिरहेको छ ।

प्रकाशित मितिः   १ जेष्ठ २०८३, शुक्रबार ०५:०५