बालेन सरकारको नीति तथा कार्यक्रममाः कर्णालीलाई कति प्राथमिकता ?

सुर्खेत: संघीय सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा कर्णाली प्रदेशले प्राथमिकता पाएको छ । प्रदेशमा सञ्चालनमा रहेका राष्ट्रिय गौरवका आयोजना निर्माणलाई तीव्रता दिने गरी नीति तथा कार्यक्रममा समावेश गरिएको छ । सोमवार सरकारको तर्फबाट आगामी आर्थिक वर्ष २०८३÷०८४ को नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दै राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले कर्णालीको विकासका लागि विशेष प्राथमिकता दिएर बजेट बनाइने जनाएका छन् ।

दैलेखमा पेट्रोलियम पदार्थ उत्खनन्देखि जाजरकोट भूकम्पले पु¥याएको क्षती पुर्ननिर्माणसम्मका योजना राखेर नीति तथा कार्यक्रम ल्याइएको छ । भेरी–बबई डाइभर्सन बहुउद्देश्यीय आयोजनाको निर्माण कार्यलाई तीव्रता दिइने भएको छ । आयोजनालाई अघि बढाउन सरकारले बजेटको उचित व्यवस्थापन गरेर काम अघि बढाउने भएको हो । उक्त आयोजना सम्पन्न गरी बाँके र बर्दियाको ५२ हजार हेक्टर क्षेत्रफल सिँचाइ हुने जनाइएको छ ।

यसैगरी ‘एकीकृत कर्णाली सिँचाइ विकास कार्यक्रम’ कार्यान्वयनमा ल्याइने भएको छ । भूमिगत जल भण्डारणको पुनर्भरण सिँचाइ सुविधा विस्तारका लागि पानी सञ्चय गर्न पोखरी निर्माणलाई निरन्तरता दिइने भएको छ । बृहत् सिँचाइ प्रणालीको मर्मत, सम्भार, पुनस्थापना तथा व्यवस्थापन सुधारमा प्राथमिकता दिइने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ । कर्णालीमा कृषियोग्य जमिनको क्षेत्रफल धेरै भएपनि सिँचाइको भने अभाव छ । हालसम्मको तथ्यांकले कूल सिँचित क्षेत्रफल २८ दशमलव आठ प्रतिशत मात्रै देखिएको छ । प्रदेशभर ५६ दशमलव आठ प्रतिशतले सिँचाइ सुविधा लिएका छन् ।

कर्णाली प्रदेशको प्राकृतिक स्रोतलाई स्थानीय जनताको समृद्धिमा उपयोग गर्न स्थानीय तह र निजी क्षेत्रको सहकार्यमा कृषी वन पैदावारमा आधारित समृद्ध कर्णाली उद्यमशिलता कार्यक्रम सञ्चालन गरिने जनाइएको छ । प्रदेशमा खाद्य तथा फलफूल प्रशोधन केन्द्र स्थापना गर्ने घोषणासमेत सरकारले गरेको छ । त्यस्तै दुर्गम तथा पहाडी जिल्लामा खाद्यन्न तथा नुनको नियमित आपूर्ति गरिने पनि जनाइएको छ ।

सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा कर्णालीका विविध क्षेत्रलाई समेटिएको छ । जसमा धेरै पुरानै कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइएको छ । कर्णालीको पर्यटकीय क्षेत्रको विकासलाई नीति कार्यक्रममा विशेष प्राथमिकता दिइएको छ । पूर्वाधार विकासतर्फ भेरी करिडोर र कर्णाली करिडोरलाई समावेश गरिएको छ । यी पनि विगतदेखि नै समावेश हुँदै आएका योजना हुन् ।

स्वदेशी काठको प्रयोग गरिने, चुरेको वैज्ञानिक उत्खनन् गरिने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख गरिएको छ । सूचना तथा प्रविधिलाई प्राथमिकता, लगानी ‘एक्सप्रेस नीति’ विमानस्थलमा निजी क्षेत्रलाई भिœयाइने जनाइएको छ । दश वर्षमा ३० हजार मेगावाट विद्युत उत्पादन गरिने लक्ष्य राखिएको छ । पोखरा र गौतबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल सञ्चालन गर्न कूटनीतिक पहल गरिने जनाइएको छ । विद्यालयमा उच्च गतिको इन्टरनेटको व्यवस्था, एआई पनि पढाइने नीति रहेको छ । नापी र मालपोत कार्यालयलाई एकीकृत गरिने, एकै दिनमा कम्पनी दर्ता गरिने, स्वदेशमै बसेर विदेशका कम्पनीमा काम गर्ने नीति ल्याइने जनाइएको छ । आर्थिक कारोबार अब डिजिटल, नगदरहित बनाइने, छात्रवृत्ति योग्यता प्रणाली र डिजिटलमार्फत सिधै खातामा जाने, उत्कृष्ट शिक्षक प्रोत्साहन कार्यक्रम ल्याइने सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख गरिएको छ । सरकारको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दै राष्ट्रपति पौडेलले राजनीतिक गतिविधिमा संलग्न भएका कर्मचारी भविष्यमा पनि कुनै सरकारी सेवामा अयोग्य हुने व्यवस्था गरिने बताए ।

सरकारले दीर्घकालीन पुँजी निर्माण गर्ने नीति अघि सार्दै विभिन्न बन्ड बजार ल्याउने भएको छ । र त्यसैगरी वैकल्पिक विकास वित्त, डायस्पोरा पुँजी र निजी लगानी परिचालन गरी पूर्वाधार वित्त पोषणको नयाँ मोडल लागू गरिने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ । वैदेशिक सहायता र ऋण र निजी क्षेत्रको लगानीलाई उच्च प्रतिफल दिने आयोजनामा केन्द्रित गरिने सरकारले जनाएको छ ।

यस्तै, सरकारले भूमिहीन सुकुम्बासीको समस्यालाई दीर्घकालीन समाधान गर्ने भएको छ । असुरक्षित स्थानमा बसोबास गर्ने भूमिहीन दलित सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीको समस्या दीर्घकालीन समाधान सुरक्षित र उचित बसोबासको व्यवस्थापन गरिने पनि जनाइएको छ ।

प्रकाशित मितिः   २९ बैशाख २०८३, मंगलवार १४:२६