त्रासमा कर्णालीका सुकुम्वासी बस्ती

सुर्खेत: काठमाडौंको सुकुम्वासी बस्तीमा डोजर चलेपछि कर्णालीका सुकुम्वासी बस्तीमा समेत त्रास फैलिएको छ । सुर्खेतसहित कर्णालीका विभिन्न जिल्लाहरूमा पनि सार्वजनिक जग्गामा सुकुम्वासीहरूको बसोबास छ । काठमाडौंमा जसरी हटाउने भयले अहिले यहाँका सुकुम्वासी बस्ती त्रसित बनेका हुन् ।

कर्णाली प्रदेशमा सबैभन्दा बढी सुकुम्वासी भएको जिल्ला सुर्खेत हो । यहाँ पुरानो सुकुम्वासी बस्तीका साथसाथै पछिल्ला वर्षहरूमा प्राकृतिक विपदका कारण घरबारविहीन भएकाको संख्या पनि ठूलो छ । २०७१ मा आएको बाढीपीडित पनि सुकुम्वासी अवस्थामा छन् । तत्कालीन अवस्थामा उद्धार गरेर सरकारी जग्गामा राखिएको थियो । समयमै पुनस्र्थापना नहुँदा उनीहरू अहिले पनि सार्वजनिक जग्गामै बसिरहेका छन् ।

सरकारले अतिक्रमित जमिन खाली गराउन बस्ती हटाउने योजना ल्याएपछि सुर्खेतका बाढीपीडितमा पनि त्रास बढेको छ । आफूहरू बसेकै स्थानमा पुर्जा पाइने आशले उनीहरूले वर्षोंदेखि ठाउँ छोडेका छैनन् ।

अहिलेको सरकारले खोजी–खोजी बस्ती पहिचान गर्दै हटाउन थालेको छ । त्यसको असर कर्णाली प्रदेशमा पनि देखिन थालेको हो । देशभरको तथ्यांक हेर्दा सबैभन्दा कम भूमि समस्या कर्णाली प्रदेशमा देखिएको छ । जहाँ कुल ५७ हजार तीन सय पाँच परिवार सूचीकृत भएका छन् । कर्णालीमा अव्यवस्थित बसोबासीको संख्या ५२ हजार पाँच सय ५३ रहेको छ । प्रदेशगत आधारमा लुम्बिनी प्रदेशमा भूमि समस्या सबैभन्दा बढी देखिएको छ । लुम्बिनीमा कुल तीन लाख १७ हजार एक सय ९० परिवार सुकुम्वासी र अव्यवस्थित बसोबासीका रूपमा सूचीकृत छन् ।

केही परिवारले जग्गाको पुर्जा पाए पनि सुर्खेतमा अझै भूमिहीन, सुकुम्वासी र अव्यवस्थित बसोबासीहरूको संख्या ठूलो छ । अव्यवस्थित बसोबास, भूमिहीन दलित र सुकुम्वासीका गरी झन्डै ४८ हजार निवेदन संकलन भएका थिए । भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान आयोगले सुर्खेतमा गरेको लगत संकलनको क्रममा उक्त संख्यामा निवेदन परेका हुन् । तीमध्ये ४२ हजार आवेदन अव्यवस्थित बसोबासीका छन् । सुर्खेतमा भूमिसम्बन्धीको समस्या पुरानै हो । वर्षौंदेखि उपभोग गर्दै आएको जमिनको स्वामित्व नपाउँदा थुप्रै नागरिक भूमिहीन र सुकुम्वासी हुनु परिरहेको छ । अव्यवस्थित बसोबासको समस्या पनि उस्तै विकराल छ । सिमान्तकृत दलित समुदायको ठूलो संख्या सुकुम्वासी जीवन बिताउन बाध्य छ । तर यस्ता समस्या समाधान गर्न राज्यले चासो दिए पनि समाधान हुन सकेको छैन । अहिलेको सरकारले सुकुम्वासी बस्तीमा डोजर नै चलाइदिएको छ ।

वीरेन्द्रनगर–१ मा नौ सय ४० घरपरिवारको अव्यवस्थित बसोबास छ । सोही वडामा भूमिहीन र सुकुम्वासी ६ सय १३ परिवार छन् । विभिन्न कारणले जमिनको स्वामित्व प्राप्त गर्न नसकेका यी परिवार असुरक्षित तरिकाले सडक छेउ, खोला किनार र ऐलानी जमिनमा बस्न बाध्य भएका हुन् । प्रदेश राजधानी वीरेन्द्रनगरको वडा नं. १ मा मात्रै अव्यवस्थित बसोबासी, भूमिहीन र सुकुम्वासी गरी एक हजार पाँच सय ५३ परिवार रहेको सरकारी तथ्यांक रहेको छ ।

यस्तै वीरेन्द्रनगरको वडा नं. ८ मा पर्ने मिलडाँडा (सिटी बसपार्कको दक्षिण पूर्वी क्षेत्र) मा करिब ३५ घर परिवारको असुरक्षित बसोबास छ । राजमार्ग छेउमा टहरा निर्माण गरी बसेका यहाँका बासिन्दाको बसाइँ निकै जोखिमपूर्ण रहेको वीरेन्द्रनगरका प्रमुख मोहनमाया ढकालले बताइन् । नगरपालिकाले समेत सरकारी संरचना खाली गर्न विभिन्न समयमा सूचना प्रकाशित गर्ने गरेको छ । नगरको वडा नं. ६ स्थित खोर्के आसपासमा पनि सयौं परिवार जोखिम मोलेर बसिरहेका छन् । यी बस्तीहरू उचित व्यवस्थापनको पर्खाइमा छन् । वर्षायाममा बाढीका कारण जनधनको क्षति हुने खतरा हुँदाहुँदै पनि खोला किनारमा बसोबास गर्नेहरूको संख्या भने हरेक वर्ष बढ्दो छ ।

वि.सं. २०७१ मा आएको बाढीले यी बस्तीमा ठूलो जनधनको क्षति भएको थियो । १६ वटा वडा रहेको वीरेन्द्रनगरमा १ देखि १२ नम्बरसम्म अव्यवस्थित बसोबासीहरूको समस्या धेरै छ । विशेषगरी वीरेन्द्रनगर उपत्यकाका खोर्के र इत्राम खोला आसपासमा अतिक्रमण गरी बसेका बस्ती प्राकृतिक विपदको उच्च जोखिममा छन् । अन्य कतिपय स्थानहरूमा सरकारी जग्गा अतिक्रमण गरी बसेका बस्ती पनि छन् । ती सबैजसो बस्ती असुरक्षित छन् । नगरका सबै वडामा यस्ता समस्या जटिल बन्दै गएका छन् । वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाले गुरुयोजना निर्माण गरी व्यवस्थित बसोबासका लागि काम थालिने बताए पनि यी बस्तीहरू चुनौती बनेका हुन् ।

प्रकाशित मितिः   १८ बैशाख २०८३, शुक्रबार ११:२५