बालेन सरकारको नौलो अभ्यास

सुर्खेत: बालेन्द्र(बालेन) शाह नेतृत्वको सरकारले नयाँ अभ्यासको थालनी गरेको छ । जसअनुसार सरकारले ‘राष्ट्रिय प्रतिबद्धता’ मस्यौदा पत्र सार्वजनिक गरेको छ । फागुन २१ गते भएको निर्वाचनमा राष्ट्रिय मान्यता प्राप्त ६ दलको घोषणापत्र र प्रतिबद्धताहरूलाई समेटेर उक्त प्रतिवेदनको मस्यौदा सार्वजनिक गरिएको हो ।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले उक्त प्रतिवेदनउपर यही वैशाख १० गतेभित्र रायसुझाव मागेको छ । बालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकारको शासकीय सुधारसम्बन्धी कार्यसूचिको बुँदा नम्बर ३ अनुसार दस्ताबेज ल्याइएको मस्यौामा उल्लेख छ । मस्यौदामा भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सुशासनलाई विशेष प्राथमिकतामा राखिएको छ ।

सरकारले सार्वजनिक गरेको मस्यौदामा आगामी पाँच वर्षभित्रमा २०४६ सालपछि सार्वजनिक पदमा आसीन व्यक्तिको सम्पति पारदर्शी र कानुनी प्रक्रिया अनुसार छानविन गर्ने उल्लेख छ । मस्यौदामा संवैधानिक निकायहरूको संस्थागत सुदृढिकरण र मन्त्रिपरिषद्ले गर्ने नीति निर्णयहरूको पनि परिभाषा गरिने उल्लेख छ । भ्रष्टाचारसम्बन्धी सूचना दिनेलाई सुरक्षा दिन र प्रोत्साहन गर्न सूचक संरुक्षणसम्बन्धी कानुन निर्माण गरिने उल्लेख छ । राजनीतिक नेतृत्व र प्रशासनीयक नेतृत्वको कार्य क्षेत्र तथा अधिकार कानुनद्वारा परिभाषित गरिने जनाइएको छ ।

सार्वजनिक सेवालाई राजनीतिक दवावबाट मुक्त, निष्पक्ष, सक्षम, जनउत्तरदायी र सेवाप्रति प्रतिवद्ध बनाइने मस्यौदामा उल्लेख छ । अनुसन्धान तथा नियमनकारी निकाय र संस्थाको संरचना सुधार गरी सबल बनाइने मस्यौदामा उल्लेख छ । राज्यका विभिन्न निकायमा कार्यरत कर्मचारीको दलीय आवद्धता अन्त्य गरी नीतिगत र कानुनी प्रवन्धका साथै सरकारी सेवाभित्र दलीय ट्रेड युनियन खारेज गरिने मस्यौदामा जनाइएको छ ।

मस्यौदामार्फत सरकारले आगामी ५ वर्षभित्र गरिबीको दर १० प्रतिशतमा झार्ने प्रतिबद्धता सार्वजनिक गरेको छ । हाल गरिबीको दर २०.२७ प्रतिशत छ । सरकारले यो दर आगामी पाँच वर्षमा आधा घटाउने प्रतिबद्धता जनाएको हो । ‘निजी, सहकारी र सार्वजनिक क्षेत्रबीच सन्तुलित र पूरक विकासको मोडलमार्फत आर्थिक तथा सामाजिक असमानता न्यूनीकरण गरी पाँच वर्षमा बहुआयामिक गरिबीको दर १० प्रतिशतमा झारिनेछ,’ प्रतिबद्धतामा लेखिएको छ । सरकारले आगामी पाँच वर्ष औसत आर्थिक वृद्धिदर सात प्रतिशत हासिल गरी प्रतिव्यक्ति आय तीन हजार डलर तथा कुल गार्हस्थ्य उत्पादन एक सय अर्ब डलर नजिक पु¥याइने प्रतिबद्धता पत्रमा भनिएको छ ।

यसैगरी सरकारले निःशुल्क शिक्षा नीति ल्याउने भएको छ । मस्यौदामा भनिएको छ, ‘योनिक तथा लैङ्गिक अल्पसंख्यकको रोजगारी सुनिश्चितता, स्वास्थ्य उपचार, निःशुल्क शिक्षा तथा सामाजिक अन्तरघुलनका लागि समावेशी नीति ल्याइनेछ ।’

संविधानको धारा ३१ मा शिक्षासम्बन्धी हक छ । जसले प्रत्येक नागरिकलाई आधारभूत शिक्षामा पहुँचको हक हुने भनेको छ । ‘प्रत्येक नागरिकलाई राज्यबाट आधारभूत तहसम्मको शिक्षा अनिवार्य र निःशुल्क तथा माध्यमिक तहसम्मको शिक्षा निःशुल्क पाउने हक हुनेछ’ संविधानको धारा ३१ को उपधारा २ मा भनिएको छ ।

अपाङ्गता भएका र आर्थिक रूपले विपन्न नागरिकलाई निःशुल्क उच्च शिक्षा पाउने हक हुने भनिएको छ । दृष्टिविहीन नागरिकलाई ब्रेललिपि तथा बहिरा र स्वर वा बोलाइसम्बन्धी अपाङ्गता भएका नागरिकलाई सांकेतिक भाषाको माध्यमबाट निःशुल्क शिक्षा पाउने हक हुने संवैधानिक व्यवस्था छ । साथै, नेपालमा बसोबास गर्ने प्रत्येक नेपाली समुदायलाई आफ्नो मातृभाषामा शिक्षा पाउने र त्यसका लागि विद्यालय तथा शैक्षिक संस्था खोल्ने र सञ्चालन गर्ने हक हुने भनिएको छ ।

संविधान अनुसार २०७५ सालमा ‘अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षासम्बन्धी ऐन २०७५’ जारी भएको थियो । तर, संविधान प्रदत्त शिक्षासम्बन्धी मौलिक हकलाई कार्यान्वयन गर्नेगरी बनेको ऐन अझैसम्म लागू हुन सकेको छैन । यही बेला सरकारले १८ बुँदे राष्ट्रिय प्रतिबद्धतापत्रमा निःशुल्क शिक्षा नीति ल्याउने विषय समावेश गरेको हो ।

सरकारले आगामी दशकमा विद्युत जडित क्षमता ३० हजार मेगावाट पु¥याउने लक्ष्य लिने भएको छ । मस्यौदा अनुसार आगामी दशकमा ३० हजार मेगावाट विद्युत जडित क्षमताको लक्ष्य हासिल गर्न भूमि, वन तथा वातावरणलगायत कानुन परिमार्जन तथा नीतिगत सुधार गरिने भएको छ । सरकारबाट भायबिलिटी ग्याप फन्डिङ उपलब्ध गराउँदै बूढीगण्डकी, दूधकोशी जस्ता ठूला जलाशययुक्त तथा अर्धजलाशययुक्त आयोजना निर्माणलाई प्राथमिकता दिइने मस्यौदामा उल्लेख छ । ऊर्जा–आधारित ठूला उद्योग (स्टिल, सिमेन्ट, जडिबुटी प्रशोधन, डाटा सर्भर स्टेसन तथा रासायनिक मल उद्योग) लाई आकर्षित गरिने समेत सरकारको प्रतिबद्धता छ ।

यसैगरी सरकारले संघमा १७ वटा संघीय मन्त्रालय बनाउने गरी बहसका लागि मस्यौदा प्रतिबद्धता सार्वजनिक गरेको छ । राष्ट्रिय प्रतिबद्धताका रूपमा अघि सारिएको मस्यौदामा संघमा १७ मन्त्रालय बनाउने उल्लेख गरिएको छ । रास्वपाले वाचापत्रमा १८ र कांग्रेसले चुनावअघि सार्वजनिक गरेको प्रतिज्ञापत्रमा संघमा १६ मन्त्रालय बनाउने चुनावी प्रतिबद्धता गरेका थिए ।

शासकीय सुधारका लागि सरकारले अघि सारेको मस्यौदा प्रतिबद्धतामा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालयलाई अन्तर मन्त्रालय समन्वय, जलवायु परिवर्तन, ठूला आयोजनाको प्रत्यक्ष अनुगमन गर्ने नतिजा केन्द्रको रूपमा रूपान्तरण गरिने उल्लेख छ । राष्ट्रिय योजना आयोगलाई तथ्याङ्क र अनुगमनमा केन्द्रित थिंक ट्यांकको ढाँचामा परिवर्तन गर्ने प्रस्ताव छ । नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठालाई पुनर्संरचना गर्ने मस्यौदा अघि सारिएको छ । संघ, प्रदेश र स्थानीय प्रशासन बीच प्रभावकारी अन्तर्सम्बन्ध कायम गर्न योग्यतामा आधारित प्रणाली स्थापित गरिने प्रतिबद्धता गरिएको छ । कार्यगत दोहोरोपना हटाउन र प्रतिष्पर्धामा आधारित सार्वजनिक प्रशासनको पुनर्संरचना गर्न ‘उच्चस्तरीय प्रशासन संरचना पुनरावलोकन आयोग’ गठन गर्ने सरकारले मस्यौदा घोषणापत्र सार्वजनिक गरेको छ ।