पूर्वाधार निर्माणमा बेथिति

पूर्वाधार निर्माणमा अनेक बेथिति छन् । आयोजनाहरू समयमै निर्माण नहुने समस्या व्याप्त छ । अझ निर्माण कार्य सुरु भइसकेका कैयौं आयोजनाहरू त बीचमै अलपत्र पर्ने गरेका छन् । यसले एकातिर पूर्वाधार विकासको चरम बेथिति देखाउँछ, अर्कोतर्फ राज्यकोषको पनि दोहन भइरहेको छ । यही अवस्था अन्त्य गर्न पश्चिम सुर्खेतको बराहताल गाउँपालिकाले अधुरा आयोजनाहरूको विवरण संकलन कार्य सुरु गरेको छ । गाउँपालिकाले पालिकाभित्र निर्माण सम्पन्न हुन नसकेका अधुरा विकास योजनाहरूको यथार्थ विवरण संकलन गर्न लागेको जनाएको छ । राज्यको लगानी खेर जान नदिन अपुरा आयोजनाहरूको विवरण संकलन गर्न लागिएको दाबी पालिकोले गरेको छ ।

सबै वडामा तीनतहका सरकारको लगानीमा रहेका योजनाहरूले विवरण संकलनको काम गरिनेछ । वडा नं. १ देखि १० सम्म संघीय, प्रदेश तथा स्थानीय तहको बजेटबाट सुरु भएका तर अहिलेसम्म पूरा नभएका योजनाहरूको अवस्था पत्ता लगाउन सबै वडा कार्यालयलाई निर्देशन दिइएको छ । केही आयोजनाहरूको निर्माणमा देखिएका समस्या सुल्झाइने, बाँकी कामलाई सम्पन्न गर्ने र आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा जोड्नेगरी विवरण संकलनको काम अघि बढाइएको छ । गाउँपालिकाले अपुरा योजना पहिचान गरी निर्माण कार्य प्रभावकारी बनाउन र समयमै सम्पन्न गराउन विवरण संकलन गर्न लागिएको हो । संकलनका क्रममा योजनाको नाम, स्थान, बजेट स्रोत, हालको अवस्था, निर्माण सुरु मिति, सम्पन्न हुनुपर्ने मिति, भुक्तानी अवस्था र अधुरो हुनुका कारणहरू अनिवार्य रूपमा उल्लेख गर्नुपर्ने गाउँपालिकाले प्रकाशित गरेको सूचनामा उल्लेख गरिएको छ । विवरण तोकिएको ढाँचामा तयार गरी गाउँपालिकामा पेस गर्न सम्बन्धित वडा कार्यालयलाई निर्देशन दिइएको गाउँपालिकाले जनाएको छ । एउटै वडामा समेत योजनाहरू अलपत्र पर्न थालेपछि पालिकाले यो कदम चालेको हो । तीन तहका सरकारले बजेटको स्रोत सुनिश्चित नगरी योजना निर्माणको काम थाल्दा अपुरा हुनेगरेका छन् । अहिले पालिकाले उक्त योजनाहरूको विवरण संकलन गर्न लागेको हो ।

त्यसो त कर्णाली प्रदेश सरकारले पनि अपुरा आयोजना निर्माण गर्ने नीति लिएको छ । प्रदेशमा निर्माण थालिएका आधाभन्दा धेरै योजनाहरू अधुरै छन् । पूर्वाधार निर्माणमा हुने ढिलासुस्तीले एकातर्फ विकासको गतिलाई कम गर्छ भने अर्कोतर्फ लागत बढाउँछ । निर्माण सुरु भएर वर्षौंसम्म आयोजना अलपत्र पर्ने गरेका कैयन् उदाहरण छन् । शैक्षिक पूर्वाधार निर्माणमा सबैधन्दा धेरै यस्तो समस्या देखिएको छ । त्यसैले कर्णाली प्रदेश सरकारले अलपत्र बनेका शैक्षिक पूर्वाधार निर्माणलाई प्राथमिकतामा राखेको छ । बेला–बेला भइरहने सरकार परिवर्तन तथा बजेट अभावमा अलपत्र बनेका पूर्वाधार निर्माण गर्न लागिएको हो । यसले अलपत्र आयोजनाहरू अघि बढाउन मद्दत पुग्नेछ ।

प्रकाशित मितिः   २७ चैत्र २०८२, शुक्रबार ०५:०३