खेलकुद पदाधिकारी नियुक्ति विवादमा

सुर्खेत: कर्णाली प्रदेश खेलकुद विकास परिषद्का पदाधिकारी नियुक्ति विवादमा परेको छ । राजनीतिक भागबन्डा गरेर पदाधिकारी चयन गरिएको भन्दै उच्च अदालत सुर्खेतमा रिट परेको छ । उक्त रिटमाथि अदालतले कारण देखाउ आदेश दिएको छ ।

सुर्खेत जिल्ला फुटबल संघका अध्यक्ष दिलिप बस्यालले राजनीतिक भागबन्डामा पदाधिकारी नियुक्त गरिएको भन्दै मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, सामाजिक विकास मन्त्रालयसहितलाई विपक्षी बनाएर अदालतमा रिट दायर गरेका थिए । उनको रिटमा मुख्य न्यायाधीश हरिप्रसाद भण्डारीको एकल इजलासले बिहीवार मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका नाममा लिखित जवाफसहित कारण पेस गर्न आदेश दिएको हो । आदेशमा भनिएको छ, ‘निवेदकको मागबमोजिमको आदेश किन जारी हुनु नपर्ने कुनै आधार, कारण, प्रमाण भए १५ दिनभित्र लिखित जवाफ पेस गर्नु भन्ने सम्बन्धमा उच्च अदालत नियमावली २०७३ को नियम (४१) को उपनियम (२) बमोजिम कारण देखाउ आदेश जारी भएको छ ।’

कारण देखाउ आदेशका साथसाथै दुवै पक्षलाई छलफलका लागि समेत बोलाइएको छ । अन्तरिम आदेशका सन्दर्भमा वैशाख १ गते छलफलका लागि पेसी तोकिएको उच्च अदालत सुर्खेतका प्रवक्ता प्रेमप्रकाश थापाले जानकारी दिए । उनका अनुसार अन्तरिम आदेश जारी गर्ने वा नगर्ने विषयमा छलफलका लागि बोलाइएको जनाइएको छ ।

चैत १२ गते बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले खेलकुद परिषद्को उपाध्यक्षमा प्रमोद हमाल र सदस्य सचिवमा रविन्द्र चन्दसहित सदस्य नियुक्त गरेको थियो । सदस्य सचिवको नियुक्त राजनीतिक भागबन्डामा गरिएको र सोही भागबन्डा मिलाउन उपाध्यक्षमा हमाल र अन्य सदस्यहरू छनोट गरिएको आरोप रिट दायर गरेका बस्यालको छ । सदस्य सचिवका लागि आवेदन दिएका हमाललाई उपाध्यक्ष बनाइएको छ ।

सदस्य सचिवका लागि आवेदन दिएकाहरूमध्येबाट अन्तर्वाता लिएर छनोट समितिले तीन जनाको नाम मन्त्रिपरिषद्मा सिफारिस गरेको थियो । सिफारिस गरिएका उम्मेदवारहरूमा रविन्द्र चन्द, दीपक हमाल र प्रमोद हमाल थिए । जसमध्ये पहिलो नम्बरमा सिफारिस भएका चन्दलाई मन्त्रिपरिषद्ले सदस्य सचिव बनाएको छ भने तेस्रो नम्बरमा रहेका हमाललाई उपाध्यक्ष बनाइएको छ ।
त्यसैगरी सदस्यहरूमा पंखबहादुर मल्ल, भीमकुमारी भुसाल, गोर्खबहादुर शाही, पवनकुमार थापा र किरणकिशोर सापकोटा छन् ।