मानवअधिकारको संरक्षण

कर्णाली प्रदेशमा हरेक दिनजसो कुनै न कुनै मानवअधिकार उल्लंघन र ज्यादतीका गम्भीर घटना हुने गरेका छन् । विभिन्न अध्ययन र तथ्यांकले यस्तो देखाएको छ । त्यसमा पनि पुरुषभन्दा महिला पीडित देखिएका छन् । संविधानमा उल्लेख भएका अधिकार र अन्तर्राष्ट्रिय प्रावधानहरूलाई राज्यले व्यवहारिक रूपमा कार्यान्वयन गरेको छैन । जसले गर्दा कर्णाली प्रदेशमा मानवअधिकार उल्लंघनका घटनामा कमी आउन नसकेको देखिन्छ । कर्णालीमा बलात्कार, बलात्कारको प्रयास, महिला तथा घरेलु हिंसालगायत मानव अधिकार उल्लंघनका घटनामा कमी आउन नसकेको हो । यो तथ्यांकले मानव अधिकारको अवस्था कमजोर रहेको प्रष्ट्याउँछ ।

अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक) कर्णालीले ‘नेपाल मानवअधिकार वर्ष पुस्तक २०२६’ मार्फत सार्वजनिक गरेको तथ्यांकमा मानवअधिकार उल्लंघनका घटनामा महिला बढी पीडित भएको देखिएको छ । इन्सेकले सन् २०२५ मा संकलन गरेको मानवअधिकार उल्लंघनका घटना विवरणअनुसार प्रदेशमा एक वर्षको अवधिमा ६ सय ९४ वटा ज्यादतीका घटना भएका छन् । जसमा पाँच सय ३१ महिला र ७८ जना पुरुष पीडित भएका छन् । एक वर्षमा प्रदेशभर महिला अधिकार हनन्का घटनाबाट चार सय नौ जना पीडित भएका छन् । इन्सेकको तथ्यांकअनुसार गत वर्षको तुलनामा यसवर्ष प्रदेशमा मानव अधिकारको अवस्थामा केही सुधार आए पनि कारागारमा मृत्यु, परिवारजनबाट भएका हत्या र धम्कीका घटना गत वर्षभन्दा बढी रहेका छन् । राज्य तथा गैरराज्यका तर्फबाट उक्त घटनाहरू भएको तथ्यांक सार्वजनिक भएको छ । यो अवधिमा राज्यपक्षबाट जम्मा ८५ वटा मानवअधिकार उल्लंघनका घटना भएका छन् भने गैरराज्यको तर्फबाट ६ सय नौ घटना छन् । राज्यपक्षबाट भएका मानवअधिकार उल्लंघनका घटनामा घाइते ६० जना, कारागारमा मृत्यु दुई जना, गैरकानुनी गिरफ्तार सात, अभिव्यक्ति, कुटपिट आठ जना र दुई जना धम्कीमा परेको जस्ता घटना बढी छन् । गैरराज्यका तर्फबाट अपहरण एक, कुटपिटमा ४३, बालअधिकार हनन्का ९०, जातीय विभेद १० वटालगायत घटना भएको इन्सेकले जनाएको छ । सबैभन्दा बढी महिला अधिकार हनन्का घटना भएको तथ्यांकमा उल्लेख छ ।

मानवअधिकारको संरक्षण तथा कानुनको कार्यान्वयन गर्ने निकाय नैै गम्भीर नहुँदा अवस्थामा सुधार नआएको हो । मानवअधिकारको संरक्षणका लागि थुप्रै कानुन बनेका छन् । तर पनि त्यसको उल्लंघनको संख्या घट्न सकेको छैन । अझ राज्यपक्षबाटै मानव अधिकार उल्लंघन र ज्यादतीका घटनाहरू भइरहेका छन् । यसमा सुधार आवश्यक छ । हरेक नागरिकको मानव अधिकारको सुरक्षा र संरक्षण गर्नु राज्यको दायित्व हो । तर दायित्वबाट चुक्दा अहिले पनि ठूलो संख्यामा उल्लंघन भइरहेको देखिन्छ ।

प्रकाशित मितिः   २२ चैत्र २०८२, आईतवार ०५:०३