विभेदको अन्त्य

जातीय विभेद कानुनी रूपमा दण्डदनीय त छँदैछ यो सामाजिक रूपमा पनि घृणित कार्य हो । सभ्य समाजभित्रको कलंक हो । तर कर्णाली प्रदेशमा बर्सेनि जातीय विभेदका घटना भइरहेका छन् । हालै जुम्लाको गुठिचौर गाउँपालिका–३ की कविता बुढालाई प्रहरीले जातीय विभेदको कसुरमा पक्राउ गरेको छ । सोही वडाका राजबहादुर सुनारमाथि सार्वजनिक स्थलमै अपमानजनकरूपमा विभेदजन्य शब्द प्रयोग गरी दुव्र्यवहार गरेको भिडियो सामाजिक सञ्जालमा आएको थियो । तातोपानी खान होटल पुगेका सुनारमाथि बुढाले विभेदजन्य शब्द प्रयोग गरेर होच्याउँदै जातीय घृणा फैलाएको उजुरी परेपछि उनलाई पक्राउ गरिएको हो । यस्ता कुनै न कुनै घटना कर्णालीमा बर्सेनि भइरहेका छन् ।

पाँच वर्षअघि जाजरकोटका नवराज विकको हत्या गरिएको थियो । अन्तरजातीय विवाह गर्न खोज्दा पाँच जना साथीसहित विकले ज्यान गुमाएका थिए । मल्ल थरकी युवतीसँग भएको प्रेम सम्बन्धलाई बिहेमा परिणत गर्न रुकुम–पश्चिम चौरजहारी नगरपालिका–८, सोती पुगेका बेला युवतीका आफन्तको आक्रमणमा परी नवराजसहित ६ जनाले ज्यान गुमाएका थिए । यस्तै चुलो छोएको निहुँमा कालीकोट जुविथास्थित माइधाराका मनवीरे सुनारले २०६८ सालमा ज्यान गुमाउनु परेको थियो । कर्णालीमा जातीय विभेदका श्रृंखलावद्ध घटनाले मानव अधिकारको गम्भीर हनन भइरहेको छ । अन्तरजातीय विवाहकै कारण मारिनुपर्ने, गाउँ निकाला हुनुपर्ने, कुटपिटलगायतका घटना बढेका छन् । अर्को विडम्बना के छ भने जातीय विभेदका घटना कानुनी प्रक्रियामा कमै मात्र आउने गरेका छन् । प्रदेश प्रहरी कार्यालय सुर्खेतका अनुसार चालु आर्थिक वर्षमा एउटा मात्र घटना दर्ता भएको छ । आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ मा चार वटा, आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ मा सात वटा, आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ मा तीन वटा जातीय विभेदका मुद्दा दर्ता भएका थिए । आर्थिक वर्ष २०७९÷०८० मा चार वटा, आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ मा सात वटा, आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ पाँच वटा मुद्धा दर्ता भएको देखिन्छ ।

जातीय छुवाछुत तथा भेदभाव कसुर गर्ने व्यक्तिलाई तीन महिनादेखि तीन वर्षसम्म कैद र ५० हजार रुपैयाँदेखि दुई लाख रुपैयाँसम्म जरिवानाको व्यवस्था गरिएको छ । संविधानको दफा ४ को उपदफा (८), (९), (१०), (११), (१२) वा (१३) बमोजिमको कसुर गर्ने व्यक्तिलाई एक महिनादेखि एक वर्षसम्म कैद वा पाँच सय रुपैयाँदेखि दस हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय व्यवस्था गरिएको छ । छुवाछूत तथा भेदभाव गर्न मद्दत गर्ने, दुरुत्साहन गर्ने, उक्साउने वा त्यस्तो कार्य गर्न उद्योग गर्ने व्यक्तिलाई मुख्य कसुरदारलाई हुने सजायको आधा सजायको व्यवस्था छ । तर कानुन कार्यान्वयन प्रभावकारी हुन नसक्दा विभेदको पनि अन्त्य हुन सकेको छैन ।

प्रकाशित मितिः   १९ चैत्र २०८२, बिहीबार ०५:०३