प्रदेशको शिक्षा नीति

प्रदेश संरचना कार्यान्वयनमा आएको करिब दशक पुग्न लागिसक्दा समेत कर्णालीमा अझै शिक्षा नीति बन्न सकेको छैन । सरोकारवालाले नीति बन्न नसक्दा शिक्षासम्बन्धी ऐन, नियम निर्माण कार्य प्रभावित भएको बताएका छन् । नेपालको संविधानको अनुसूची ६ मा प्रदेशको शिक्षासम्बन्धी अधिकार उल्लेख छ । प्रदेश विश्वविद्यालय र उच्च शिक्षाको अधिकार प्रदेशको एकल अधिकारमा पर्छ । तर अहिलेसम्म शिक्षा नीतिका साथै ऐन निर्माण भएका छैनन् । सुरुवातीका वर्षदेखि नै सामाजिक विकास मन्त्रालयले शिक्षा नीतिको मस्यौदा बनाउन सुरु गरे पनि यसले अन्तिम रूप लिन सकेको छैन । शिक्षाजस्तो महङ्खवपूर्ण क्षेत्र उपेक्षित हुँदै आएको छ ।

त्यसो त नीति निर्माको पहल नै नभएको होइन । तर त्यसले पूर्णता पाउन सकेको छैन । आर्थिक वर्ष २०७८÷०७९ देखि आर्थिक वर्ष २०८७/०८८ सम्म कार्यान्वयनमा लैजाने गरी दश वर्षे शिक्षा नीतिको मस्यौदा बनाइएको थियो । स्वीकृतिका लागि दुई पटक मन्त्रिपरिषद् पुर्‍याइएको भएपनि शिक्षा नीति पारित हुन सकेन । अहिले पुनः नीति परिमार्जन गर्नेगरी विभिन्न क्षेत्रसँग छलफल अघि बढाइएको छ । प्रदेश सरकारले शिक्षा नीति बनाउन कार्यदल गठन गरेको छ । यो भन्दा पहिला पनि धेरै पटक नीतिको मस्यौदा बनिसकेको छ । यसअघि निर्माण भएको शिक्षा नीतिको मस्यौदा परिमार्जन गरेर नीतिलाई पूर्णता दिन थालिएको हो । नीति निर्माणका लागि कार्यदल गठन गरेर काम अघि बढाइएको सामाजिक विकास मन्त्रालयले जनाएको छ । शिक्षा विकास निर्देशनालयका निमित्त निर्देशक दिपा हमाललको संयोजकत्वमा नीति निर्माण गर्नेगरी कार्यदल गठन गरिएको हो । उक्त कार्यदलले तीन महिनाभित्र शिक्षा नीति निर्माण गरेर मन्त्रालयमा पेस गर्नेछ । अहिले शिक्षा क्षेत्रका विज्ञहरूसँग नीति निर्माणका विषयमा छलफल भइरहेको छ । तीन महिनाभित्रमा शिक्षा नीति तयार गरेर मन्त्रालयमा पेस गर्नेगरी तयारी थालिएको छ ।

विभिन्न क्षेत्रका सरोकारवालाहरूसँग छलफल गरेर नीतिलाई कार्यान्वयन योग्य गर्नेगरी तयार गर्न लागिएको हो । शैक्षिक वर्ष २०८२/०८३ देखि २०९१/९२ सम्मका लागि नीति बनाउन लागिएको छ । बजेटको आकार बढ्ने र स्रोत सुनिश्चितता नभएकाले सरकारले शिक्षा नीतिको मस्यौदा अस्वीकृत गर्दै आइरहेको छ । अब भने नीतिमा आर्थिक भार नपर्नेगरी योजना सीमित गर्न लागिएको छ । विगतमा सरकारले खर्चको स्रोत सुनिश्चितता गर्न नसक्दा शिक्षा नीति निर्माण अघि बढ्न सकेको थिएन । अहिले सीमित खर्च हुनेगरी शिक्षा नीतिको ड्राफ्ट परिमार्जन गर्न लागिएको छ । जसले नीतिले प्रस्ताव गरेका कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न सकिनेछ ।

प्रकाशित मितिः   १७ चैत्र २०८२, मंगलवार ०५:०३