प्रदेशको शिक्षा नीति बनाउन कार्यदल

सुर्खेत: कर्णाली प्रदेश सरकारले शिक्षा नीति बनाउन कार्यदल गठन गरेको छ । यो भन्दा पहिला पनि धेरै पटक नीतिको मस्यौदा बनिसकेको छ । यसअघि निर्माण भएको शिक्षा नीतिको मस्यौदा परिमार्जन गरेर नीतिलाई पूर्णता दिन थालिएको हो ।

नीति निर्माणका लागि कार्यदल गठन गरेर काम अघि बढाइएको सामाजिक विकास मन्त्रालयले जनाएको छ । मन्त्रालयका सचिव धोलकराज ढकालका अनुसार अहिले विभिन्न क्षेत्रसँग छलफल गरेर काम अघि बढाइएको छ । शिक्षा विकास निर्देशनालयका निमित्त निर्देशक दिपा हमाललको संयोजकत्वमा नीति निर्माण गर्नेगरी कार्यदल गठन गरिएको हो । उक्त कार्यदलले तीन महिनाभित्र शिक्षा नीति निर्माण गरेर मन्त्रालयमा पेस गर्नेछ ।

अहिले शिक्षा क्षेत्रका विज्ञहरूसँग नीति निर्माणका विषयमा छलफल भइरहेको शिक्षा विकास निर्देशनालयका निमित्त निर्देशक एवम् कार्यदलका संयोजक हमालले बताइन् । उनका अनुसार यसअघि निर्माण गरिएको नीतिको ‘ड्राफ्ट’ परिमार्जन गरेर नयाँ तयार गरिनेछ । पहिलो चरणमा विज्ञहरूसँग सुझाव माग गरिएको हमालले जनाइन् । तीन महिनाभित्रमा शिक्षा नीति तयार गरेर मन्त्रालयमा पेस गर्नेगरी तयारी थालिएको उनकोे भनाइ छ । ‘धेरै विषय यसअघि निर्माण गरिएको शिक्षा नीतिको ड्राफ्टमा छ, केही विषय हटाउनुपर्नेछ, केही नयाँ विषय थप गर्ने विषयमा शिक्षा क्षेत्रका विज्ञहरूसँग छलफल भइरहेको छ’ हमलाले भनिन् ।

विभिन्न क्षेत्रका सरोकारवालाहरूसँग छलफल गरेर नीतिलाई कार्यान्वयन योग्य गर्नेगरी तयार गर्न लागिएको हो । कर्णालीमा अझै शिक्षा नीति बन्न सकेको छैन । सरकारले खर्चको स्रोत सुनिश्चितता गर्न नसक्दा शिक्षा नीति निर्माण अघि बढ्न नसकेको हो । अहिले सीमित खर्च हुनेगरी शिक्षा नीतिको ड्राफ्ट परिमार्जन गर्न लागिएको छ । नीतिले प्रस्ताव गरेका कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न ठूलो रकम लाग्ने भएपछि यसअघि मन्त्रिपरिषद्बाट शिक्षा नीतिको ‘ड्राफ्ट’ फिर्ता आएको थियो ।

आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ देखि आर्थिक वर्ष २०८७/०८८ सम्म कार्यान्वयनमा लैजाने गरी दश वर्षे शिक्षा नीतिको मस्यौदा बनाइएको थियो । अहिले शैक्षिक वर्ष २०८२/०८३ देखि २०९१/०९२ सम्मका लागि नीति बनाउन लागिएको छ । स्वीकृतिका लागि दुई पटक मन्त्रिपरिषद् पु¥याइएको भएपनि शिक्षा नीति पारित हुन नसकेको सामाजिक विकास मन्त्रालयले जनाएको छ । अहिले पुनः नीति परिमार्जन गर्नेगरी विभिन्न क्षेत्रसँग छलफल अघि बढाइएको छ । बजेटको आकार बढ्ने र स्रोत सुनिश्चितता नभएकाले सरकारले शिक्षा नीतिको मस्यौदा अस्वीकृत गर्दै आइरहेको छ । अब भने नीतिमा आर्थिक भार नपर्नेगरी योजना सीमित गर्न लागिएको कार्यदलका संयोजक हमालले बताइन् ।

यसअघि निर्माण गरिएको शिक्षा नीतिमा शिक्षकको दरबन्दी बढाएका कारण आर्थिक भार धेरै पर्ने भन्दै सरकारले अस्वीकृत गर्दै आइरहेको थियो । उनका अनुसार २०७५ देखि नीतिको मस्यौदा बनाउन सुरु गरिएको हो । पटक–पटक क्याविनेटमा नीतिको मस्यौदा स्वीकृतिका लागि पठाउने गरेको भएपनि स्वीकृत हुन सकेको छैन ।

प्रदेश संरचना कार्यान्वयनमा आएको करिब दशक पुग्दा समेत कर्णालीमा शिक्षा नीति अझै बन्न सकेको छैन । सरोकारवालाले नीति बन्न नसक्दा शिक्षासम्बन्धी ऐन, नियम निर्माण कार्य प्रभावित भएको बताएका छन् । नेपालको संविधानको अनुसूची ६ मा प्रदेशको शिक्षासम्बन्धी अधिकार उल्लेख छ । प्रदेश विश्वविद्यालय र उच्च शिक्षाको अधिकार प्रदेशको एकल अधिकारमा पर्छ । तर अहिलेसम्म शिक्षा नीतिका साथै ऐन निर्माण भएका छैनन् । सुरुवातीका वर्षदेखि नै सामाजिक विकास मन्त्रालयले शिक्षा नीतिको मस्यौदा बनाउन सुरु गरे पनि यसले अन्तिम रूप लिन सकेको छैन ।

सामाजिक विकास मन्त्री घनश्याम भण्डारीले कर्णालीको भूगोल अनुकूलको शिक्षा नीति बनाइने बताएका छन् । यसअघि नीति कार्यान्वयनमा देखिएका जटिलतालाई परिमार्जन गरी शिक्षा नीति ल्याइने उनको भनाइ छ । यसअघि बनेको प्रस्तावित नीति अनुरूपका कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न ठूलो रकम लाग्ने देखिएकाले नीतिको ड्राफ्ट परिमार्जन गरेर पुनः नीति निर्माण गर्न लागिएको हो । ‘यसअघिको प्रस्तावित मस्यौदाको कार्यान्वयनमा जाँदा एक खर्ब बजेट लाग्ने अनुमान रहेछ, सरकारले उक्त रकमको स्रोत सुनिश्चितता गर्न नसक्ने भएपछि मन्त्रीपरिषद्बाट अस्वीकृत हुँदै आएको छ, अब केही विषयमा परिमार्जन गरेर मस्यौदा पारित गर्छाैं अहिले पुनः छलफल चलाइएको छ’ उनले भने । अहिले विभिन्न क्षेत्रसँग शिक्षा नीति कस्तो बनाउने भन्ने विषयमा छलफल भइरहेको मन्त्री भण्डारीले बताए । सरकारले कर्णालीको भूगोल र आवश्यकतालाई समेटेर शिक्षा नीति ल्याउन लागेको उनको भनाइ छ । शिक्षा नीति निकै आवश्यक भएको भन्दै उनले सहज तरिकाले शिक्षाका नीतिगत विषय समेट्न खोजिएको जनाए ।

प्रदेशले शिक्षा गुणस्तर सुधार गर्न दशबर्से शैक्षिक योजना निर्माण गर्न लागेको छ । प्रदेशको सामाजिक विकास मन्त्रालयले शैक्षिक वर्ष २०८२/०८३ देखि २०९१/०९२ सम्मका लागि शैक्षिक सुधार गर्ने भन्दै सो योजना तर्जुमा गर्न लागेको हो । यसका लागि मन्त्रालयले गठन गरेको कार्यदलले अन्तिम मस्यौदा तयार गरिरहेको छ । ‘समृद्ध प्रदेश र सुखारी कर्णालीवासीको प्रमुख आधारः गुणस्तरीय शिक्षाका लागि पर्याप्त लगानीमा शैक्षिक पूर्वाधार’ भन्ने दूरदृष्टिसहित योजना तर्जुमा गरिएको शैक्षिक विकास महाशाखा प्रमुख सुवर्ण खड्काले बताए । उनका अनुसार ज्ञान, सीप र सकारात्मक सोचयुक्त माध्यम तथा उच्चस्तरको खुसी दक्ष र प्रतिबद्ध जनशक्तिको उत्पादन गर्ने ध्येय रहेको छ । जसबाट कर्णालीलाई अति कम विकसित प्रदेशबाट विकासोन्मुख प्रदेशका रूपमा स्तरोन्नति हुने अपेक्षा गरिएको छ ।