हलियाका नाममा ४३ रोपनी जग्गा

जाजरकोट, २९ पुस । 

सरकारले हलिया परिचयपत्र दिएका एक व्यक्तिको नाममा ४३ रोपनी जग्गा रहेको पाइएको छ । ‘क’ वर्गको हलिया परिचयपत्र लिएका दसेरा–८ का कालीबहादुर चदाराका बुबा तुले चदाराको नाममा ४३ रोपनी जग्गा दर्ता भएको पाइएको हो । जिल्ला मालपोत कार्यालयको जग्गाधनी दर्ता श्रेस्ता अध्ययन गर्दा यस्तो पाइएको हो ।

कालीबहादुर चदारा जस्तै ‘क’ वर्गको हलिया परिचयपत्र पाइसकेका ढिमे–५ की नन्दकली कामीका पति धनसिंह कामीको नाममा २५ रोपनी, दशेरा– ९ का मानसिंह चदाराका बुबा ददे चदाराका नाममा २३ रोपनी, साल्मा–५ का वीरवल कामीका बुबा धने कामीको नाममा २७ रोपनी, ढिमे–२ का विर्षबहादुर तिरुवाको आफ्नै नाममा–९ रोपनी, कार्कीगाउँ–६ का जीतबहादुर सार्कीको आफ्नै नाममा पाँच रोपनी जग्गा दर्ता रहेको मालपोत श्रेस्तामा पाइएको छ ।

त्यसैगरी ‘क’ वर्गकै हलिया परिचयपत्र पाउने मध्येकी साल्मा–५ की मनसरी कामी आफ्नै नाम, हरिबहादुर नेपाली र कल्से कामी गरी तीन जनाको संयुक्त जग्गाधनी दर्ता श्रेस्तामा २३ रोपनी, १४ आना, एक पैसा तीन दाम जग्गा रहेको देखिएको छ । ती जग्गाधनी ‘क’ वर्गको हलिया परिचयपत्र पाउनेमध्येकै हुन् । ‘क’ वर्गको हलिया परिचयपत्र लिइसकेका कालीबहादुर चदाराले दुई वर्षसम्म शेरा–८ का नरबहादुर डाँगीको घरमा रहेर हलिको रूपमा काम गरेको विवरण उल्लेख गरेका छन् । साल्मा–५ की मनसरी 

कामीले साल्मा–५ कै भीमबहादुर बस्नेतको घरमा सात वर्ष हलिया बसेको उल्लेख गरेकी छिन् । ढिमे–२ का विर्षबहादुर तिरुवा ढिमे–२ कै हिउकली चन्दको घरमा आठ वर्ष, ढिमै–५ की नन्दकली कामीले ढिमे–५ कै कृष्णबहादुर विष्टको घरमा ६ वर्ष हलिया रहेको विवरणमा उल्लेख गरेका छन् । 

जिल्लामा ‘क’ वर्गमा ४६, ‘ख’ वर्गमा पाँच, ‘ग’ वर्गमा सात र ‘घ’ वर्गमा ७० जना गरी जम्मा एक सय २८ जनाले हलिया परिचयपत्र पाइसकेको जिल्ला मालपोत कार्यालय प्रमुख जनक हमालले जानकारी दिए । जिल्लामा चार सय ४४ जनाको लगत सङ्कलन भएकामध्ये एक सय ६५ जनाको प्रमाणीकरण भइसकेको प्रमुख हमालले बताए । 

जिल्ला मालपोत कार्यालयले दिएको जानकारीअनुसार चालु आर्थिक वर्षमा सय जना हलिया पुनस्र्थापनाका लागि मन्त्रालयबाट स्वीकृत बजेट  एक करोड २८ लाख ६० हजार रहेको छ । जसमा जग्गा खरिद ३५ जना, घर निर्माण पाँचजना, घरमर्मत ६० जना परेको जनाइएको छ । जग्गा खरिदमा प्रतिव्यक्ति दुई लाख पाँच सय, घर निर्माणमा प्रतिव्यक्ति तीन लाख २५ हजार र घर मर्मतमा प्रतिव्यक्ति एक लाख २५ हजारका दरले अनुदान दिने जनाइएको छ ।

दुर्गम र भौगोलिक विकटताका कारण नेपाल सरकारको मुक्त हलिया पुनस्र्थापना कार्यक्रम सञ्चालन गर्न निकै गाह्रो भएको जिल्ला मालपोत कार्यालय प्रमुख जनक हमालको भनाइ छ । उनले सबै जिल्लामा हुने सबैखालका जटिलताले मुक्त हलिया पुनस्र्थापना कार्यक्रम त्रुटीपूर्ण हुनसक्ने बताए । जिल्लामा हलियाको लागतमा नभएर तीनपुस्ते विवरणमा जग्गा नभएका सुकुम्वासीको सङ्ख्या एक सय १९ जनाको लगत जिल्ला मालपोत कार्यालयमै भएको जानकारीमा आएको छ ।