कर्मचारी व्यवस्थापन

कर्णाली प्रदेशमा अझै पनि पर्याप्त कर्मचारी छैनन् । दुर्गम क्षेत्रमा रहेका स्थानीय तहहरूमा आवश्यक कर्मचारीको अभाव छ । एकातिर दरबन्दीअनुसारको पदपूर्ति हुन सकेको छैन, अर्कोतिर दरबन्दी नै कम छ । जसले स्थानीय सरकारको सेवा प्रभाव पनि प्रभावकारी हुन सकेको छैन । पछिल्लो समय करार कर्मचारी कटौती भएसँगै सेवा प्रवाह थप प्रभावित भएको छ । यही समस्या सम्बोधनका लागि कर्णाली प्रदेश सरकारले स्थानीय तहका कर्मचारीहरूको विवरण माग गरेको छ । पालिकाहरूमा कर्मचारी अभाव पदपूर्ति गर्नका लागि विवरण माग गरिएको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले जनाएको छ । फागुन २७ गते ७९ वटै पालिकालाई विवरण मागको परिपत्र गरिएको छ । चैत ८ गतेसम्म सबै पालिकालाई विवरण पठाउन परिपत्र गरिएको हो ।

स्थानीय तहमा कर्मचारीको चरम अभाव देखिएपछि प्रदेश सरकारले पालिकाहरूबाट विवरण माग गरेको छ । सबै कर्मचारी सुगममा मात्र केन्द्रित हुँदा साविक कर्णालीका जिल्लाहरूमा कर्मचारी अभाव भइ कार्यसम्पादन प्रभावकारी हुन सकेको छैन । प्राप्त विवरणका आधारमा लोकसेवा आयोगलाई नयाँ दरबन्दी माग गरी पठाउने मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालयले जनाएको छ । कर्णाली प्रदेश सरकारलाई कर्मचारी व्यवस्थापनमा सकस भएको छ । प्रदेशले गरेको संगठन तथा व्यवस्थापन अनुसार स्वीकृत भएका दरबन्दी अनुसारका कर्मचारी नआउँदा सकस भएको हो । संघीय सरकारको संरचनालाई बदल्दै कर्णाली प्रदेश सरकारले आफ्नै संगठन संरचना निर्माण गरेको थियो । प्रदेश सरकारले निर्माण गरेको संगठन तथा व्यवस्थापन (ओएनएम) मा स्वीकृत दरबन्दी अनुसारका कर्मचारी समायोजनमा नआउँदा कर्णाली प्रदेश सरकारलाई कर्मचारी परिचालन र व्यवस्थापनमा कठिनाइ हुँदै आएको हो । बजेट कार्यान्वयन तथा प्रदेश सरकारको सेवा प्रवाहमा नेपाल सरकारका कर्मचारीको सहयोग लिँदै आएको छ । हाल प्रदेश सरकारका अधिकांश कार्यालय निमित्तका भरमा रहेका बताइएको छ । अहिले सबै पालिकाहरूबाट विवरण माग गरेर नयाँ दरबन्दी माग गर्नेगरी प्रदेश सरकारले योजना अघि बढाएको हो ।

कर्णाली प्रदेशमा २८ प्रतिशत कर्मचारी अपुग छन् । प्रदेश लोक सेवा आयोगले विभिन्न समयमा विभिन्न तहका पदका लागि माग आकृति फाराम पठाउन परिपत्र गरेको भए पनि मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालयले कुनै पनि तहको माग आकृति फाराम पठाएको छैन । सरकारले माग फाराम नै नपठाएपछि प्रदेश लोक सेवा आयोग कामविहीन बनेको छ । सरकारले दरबन्दी नै नपठाएकाले कुनै काम हुन नसकेको आयोगले जनाएको छ । प्रदेश सरकारले भने कार्यरत कर्मचारीको व्यवस्थापन र व्ययभार कटौतीका लागि भन्दै नयाँ भर्नाका लागि प्रक्रिया अघि नबढाएको देखिन्छ । अहिले भने स्थानीय तहसँग विवरण माग गरेर दरबन्दी थप गर्नेगरी सरकारले योजना बनाइएको छ ।

प्रकाशित मितिः   ४ चैत्र २०८२, बुधबार ०५:०३