वाचा कार्यान्वयन गर

फागुन २१ गते सम्पन्न निर्वाचनको नतिजा आइसकेको छ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)ले स्पष्ट बहुमत पनि पाएको छ । अबको केही दिनभित्रमा नयाँ सरकार गठन प्रक्रिया सुरु हुनेछ । रास्वपाले यसअघि नै वरिष्ठ नेता बालेन्द्र शाहलाई प्रधानमन्त्री बनाउने घोषणा गरिसकेको छ । त्यसका लागि पार्टीको विधान संशोधन गरेर उनलाई संसदीय दलको नेता बनाउने तयारी पनि गरिरहेको छ । लामो समयपछि नेपालमा कुनै एउटा दलको एकल सरकार बन्दैछ । जसले राजनीतिक स्थिरता दिने अपेक्षा पनि गरिएको छ । किनभने एकल सरकार हुँदा त्यसले पूरा पाँच वर्षे कार्यकाल बिताउन पाउनेछ । बिचमै कुनै सत्तासाझेदार दलसँग बेमेल हुने र त्यसले सरकार नै परिवर्तन गर्नुपर्ने अवस्था आउने छैन ।

एकल सरकार बनाउँदा एकै कार्यकालमा पटक–पटक सरकार फेरबदल हुनेछैन । सरकार र मन्त्रीहरूले पनि ढुक्कसँग आफ्नो कार्यसम्पादन गर्न सक्नेछ । जसले गर्दा जनचाहनाअनुरूपका काम गर्ने र नतिजा दिने अपेक्षा गरिएको छ । नयाँ सरकार बनेसँग रास्वपा र उनका चुनावी बाचाहरूको कार्यान्वयन कसरी हुन्छ भनेर हेरिनेछ । चुनावअघि रास्वपाले आफ्नो बाचापत्रमा विभिन्न प्रतिबद्धता गरेको छ । जसमा सरकार बनेको एक सय दिनभित्रै कार्यान्वयन गर्नेदेखि अन्य दीर्घकालीन योजनासमेत समेटिएका छन् । रोजगारी सिर्जना, प्रभावकारी स्वास्थ्य बीमा, दलमूक्त राज्य संयन्त्र, न्याय सुधारमा मेटिरोक्रेसी, सरकारी सुधारमा लाइन होइन, अनलाइन, निजी क्षेत्रसँग साझेदारी, करको बोझ हटाउने, १० वर्षमा मध्यम आय भएको मुलुक बनाउने, वार्षिक सात प्रतिशत आर्थिक वृद्धि, प्रतिव्यक्ति आय तीन हजार डलर र सात वर्षमा एक सय अर्ब डलरको अर्थतन्त्र बनाउनेजस्ता विषय रास्वपाको वाचापत्रमा समेटिएका छन् ।

विकास–निर्माण होस् या सामाजिक तथा आर्थिक रूपान्तरणको प्रतिबद्धता । सुशासन कायम गर्ने होस् या सार्वजनिक सेवामा सुधार ल्याउने बाचा । जसलाई विश्वास गरेरै मतदाताले यसपटक देशभरबाट रास्वपाका झण्डै दुई तिहाई उम्मेदवारलाई चुनाव जिताए । अब घोषणापत्रमा गरिएका बाचा पूरा गर्ने दायित्व नयाँ सरकारको हुनेछ । विगतमा दलहरूले चुनावको समयमा अनेक प्रतिबद्धता जनाउने तर चुनाव जितेर सरकार बनाइसकेपछि त्यसको कार्यान्वयनमा ध्यान नदिएको उदाहरण छन् । जसका कारण यसपटक मतदाताले पनि उनीहरूको विकल्प खोजे र रास्वपालाई जिताए । त्यो पनि प्रष्ट बहुमतसहित । त्यसैले अब रास्वपाले चुनाव सकिएपछि घोषणापत्रलाई बेवास्ता गर्दै आफ्नै स्वेच्छाले काम गर्ने परिपाटीको अन्त्य गर्नुपर्नेछ । अर्थात् घोषणापत्रलाई मत माग्ने वा चुनावको बेलामा देखाउने दाँतमात्रै बनाउने अभ्यासलाई तोडेर त्यसको कार्यान्वयन हुने सुनिश्चिता गर्नु पनि अबको सरकारको दायित्व हुनेछ ।

प्रकाशित मितिः   १ चैत्र २०८२, आईतवार ११:१९