परम्परागत दल अस्वीकृत

प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले बहुमत पाउने देखिएको छ । शनिवार रातिसम्म आएको मतगणनाको नतिजाले रास्वपा सहज बहुमततिर अघि बढेको देखिएको हो । यो सम्पादकीय तयार पार्दासम्म रास्वपाले ६० भन्दा बढी निर्वाचन क्षेत्रमा जित हात पारिसकेको छ । मतगणना भइरहेका अरु ६० वटा क्षेत्रमा पनि रास्वपाका उम्मेदवारहरूले अग्रता बनाइरहेका छन् । यसले रास्वपा प्रत्यक्षतर्फ नै एक सयभन्दा बढी निर्वाचन क्षेत्रमा विजयी हुने देखाएको छ । यो नेपाली संसदीय निर्वाचनको इतिहासमा अर्को कोसेढुँगा हुनेछ । समानुपातिकतर्फको नतिजा आउँदासम्म रास्वपा एकल बहुमतमा पुग्न सक्ने सम्भावना छ । समानुपातिकतर्फको सुरुवाती गणनामा पनि रास्वपा ठूलो मतान्तरसहित अगाडि बढिरहेको छ ।

यो चुनावी परिणामले पुराना राजनीतिक शक्तिहरूलाई निकै निरिह अवस्थामा पुर्‍याएको छ । अब बन्ने संसद्मा रास्वपाको एकछत्र राज हुने देखिएको छ । जेन–जी आन्दोलनपछिको परिस्थितिमा नवयुवा मतदातादेखि बयस्क र वृद्धसम्मको मत रास्वपातिर खनिएको छ । यसले नेपाली राजनीतिमा ठूलो उलटफेरको संकेत दिएको छ । रास्वपा उम्मेदवारहरूले जितेका क्षेत्रमा पनि ठूलो मतान्तरको जित निकालेका छन् । परम्परागत दलहरूका उम्मेदवारहरूले पाएको मत निकै न्यून देखिएको छ । यसले पनि रास्वपाप्रति आम नागरिकको विश्वास निकै बढेको बुझ्न सकिन्छ । नेपाली कांग्रेस, नेकपा (एमाले) का सबैजसो शीर्षस्थ नेताहरू पराजित भएका छन् । पराजित मात्रै भएका छैनन्, मतपरिणाम पनि लज्जास्पद पाइरहेका छन् । जस्तो कि झापा–५ मा अघिल्लो पटक निकै ठूलो मतान्तरले जितेका केपी शर्मा ओली यसपटक अघिल्लो पटक उनले पाएको मत हाराहारीकै मतान्तरले पराजित भएका छन् । अन्य नेताहरूको अवस्था पनि उस्तै छ । पूर्वी नेपालको कोशी प्रदेशदेखि सुदूरपश्चिम प्रदेशसम्म रास्वाले एकलौटी वर्चश्व बनाएको छ । अन्य प्रदेशको तुलनामा कर्णाली प्रदेशमा भने केही कमजोर देखिएको छ । तथापी सुर्खेतको निर्वाचन क्षेत्र नं. २ मा रास्वपाले जित हात पारिसकेको छ । सबै सातवटा प्रदेशमा रास्वपाका उम्मेदवारहरू विजेता बनिसकेका छन् । २०७९ को निर्वाचनभन्दा केही महिनाअघि मात्रै गठन भएको पार्टी तीन वर्षमै प्रमुख राष्ट्रिय राजनीतिक शक्ति बन्न सफल भएको छ ।

यो चुनावको नतिजाले परम्परागत दुई ठूला दल नेपाली कांग्रेस र नेकपा (एमाले) लाई किनारीकृत गरिदिएको छ । नेपाली कम्युनिष्ट पार्टी पनि अस्वीकृतजस्तै भएको छ । वर्षौंदेखि सत्ताको वरीपरी रहेर पनि जनअपेक्षाअनुसार काम गर्न नसकेपछि उनीहरूले जनविश्वास पनि गुमाएका छन् । गत भदौमा भएको नवपुस्ताको आन्दोलनले पनि त्यही सन्देश दिएको थियो । जसलाई फागुन २१ गतेको निर्वाचनले अनुमोदन गरिदिएको छ ।

प्रकाशित मितिः   २४ फाल्गुन २०८२, आईतवार १०:१६