नेपाली राजनीतिमा डिजिटल शक्ति

सामाजिक सञ्जालको बढ्दो प्रयोगले विश्वभरको निर्वाचन राजनीतिको गतिशीलतालाई पूर्ण रूपमा परिवर्तन गरिदिएको छ र नेपाल पनि यसबाट अछुतो रहन सकेको छैन । हाल फेसबुक, टिकटक, एक्स र युट्युबजस्ता सामाजिक सञ्जालका प्लेटफर्महरू चुनावी प्रचार–प्रसारका प्राथमिक माध्यम बनेका छन् । जसका माध्यमबाट समाचारहरू तुरुन्तै लाखौँ व्यक्तिमा फैलन सक्छन् र क्षणभरमै सार्वजनिक धारणा परिवर्तन गराउन सक्छ । नेपालको सन्दर्भमा लोकतान्त्रिकीकरणको प्रक्रिया कार्यान्वयनकै अवस्था अझै जारी रहेको छ । राजनीतिमा सामाजिक सञ्जालको यथार्थले विशेष महŒव राख्छ । सामाजिक सञ्जालका समाचारले निर्वाचनको परिणाममा ठूलो प्रभाव पार्न सक्छ । अन्तर्राष्ट्रिय दूरसञ्चार संघका अनुसार पछिल्लो दशकमा इन्टरनेटको पहुँच तीव्र रूपमा बढेको छ र नेपालले पनि सोही प्रवृत्तिलाई पछ्याइरहेको छ ।

नेपालको कुल जनसंख्याको ठूलो हिस्सा ओगट्ने युवा पुस्ताको बाहुल्यताले गर्दा वर्तमान निर्वाचन अभियानहरू परम्परागत शैलीबाट रूपान्तरित भइ डिजिटल प्लेटफर्महरूमा केन्द्रित हुन थालेका छन् । सन २०२५ अन्त्यमा संयुक्त राष्ट्र संघले प्रकाशित तथ्याङ्गक अनुसार नेपालको कुल जनसंख्यालाई विभिन्न ९ उमेर समूहमा विभाजन गरी सामाजिक सञ्जालको प्रयोगसम्बन्धी प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको छ, जसअनुसार मताधिकारको प्रयोग गर्ने उमेर समूह १८ वर्ष भन्दामाथिका नागरिकलाई मतदानको अधिकार रहन्छ । उक्त प्रतिवेदनका आधारमामा १८ देखि ३४ वर्षका ३०.३० प्रतिशत, १८ देखि २४ वर्षका १३.६० प्रतिशत र २५ देखि ३४ वर्षका १६.७० प्रतिशत युवाहरूले ओगटेको छ । यस समूहलाई डिजिटल मतदाताका मेरुदण्ड मानिएको छ । सामाजिक सञ्जालको प्रयोगबाट उम्मेदवारलाई कुनै मध्यस्थकर्ताविना नै यो उमेर समूहलाई प्रत्यक्ष रूपमा लक्षित गर्न र अभूतपूर्व गति एवम् शुद्धताका साथ सामाजिक सञ्जाल अभियान्ताहरूमार्फत् समर्थन जुटाउन सक्षम बनाउँछ । सामाजिक सञ्जालको प्रयोगले ४५ वर्ष र सोभन्दा माथिको २३.१० प्रतिशत र ६५ वर्षमाथिको ६.६० प्रतिशत जनसंख्या तुलनात्मक रूपमा न्यून डिजिटल साक्षरताका कारण अनलाइन भ्रममा पर्ने सम्भावना बढी हुन सक्छ । अनलाइन समचारको तथ्य जाँच प्रक्रियाको बुझाइको अभावका कारण वृद्धवृद्धाहरू अनलाइनमा रहेको गलत सूचनाको सिकार हुने र त्यसलाई प्रचारप्रसार गर्ने सम्भावना बढी हुन्छ । नेपालमा रहेका निकट र पारिवारिक समाजमा, विश्वसनीय परिवारका सदस्य वा सामाजिक नेताहरूले फैलाएको गलत सूचनाका कारण सार्वजनिक निकायहको आधिकारिक स्पष्टीकरणभन्दा बढी प्रेरक शक्ति हुन सक्छ ।

सामाजिक सञ्जालको सहि प्रयोगको गतिले लोकतान्त्रिक संलग्नतालाई सहज बनाउँछ, गलत प्रयोगबाट भ्रामक सूचना फैलाउनका लागि उर्वर भूमि पनि प्रदान गर्दछ । यस सम्बन्धमा निर्वाचन आयोग नेपालले अनलाइन प्रचारप्रसारलाई व्यवस्थित र नियमन गर्न निर्वाचन सम्बन्धी नियम बनाई लागू गरेको छ । निर्वाचन आचारसंहिता–२०८२ को दफा २(ठ) मा आफूलाई लाभ र अरु कसैलाई हानी नोक्सानी पु¥याउने र आम मानिसलाई झुक्याउने बदनयितका साथ जानीजानी गलत वा भ्रामक सूचना सम्प्रेषण गर्ने कार्य सम्झनु पर्छ । तर निर्वाचनसम्बन्धी रिपोर्टिङमा भएका गल्तीलाई दुष्प्रचार मानिने छैन भनि परिभाषित गरिएको छ । गलत सूचना प्रचार गर्नु केवल एउटा दुर्घटना मात्र नभइ जानाजानी योजनावद्धरूपमा गरिएको दुष्पप्रचार पनि हुन सक्छ ।

सामाजिक सञ्जालमा हुने व्यक्तिगत गलत सञ्चारको कारणले घनिष्ठ सामाजिक संरचनामा बिगार्दै सामाजिक सद्भाव पनि बिग्रन सक्दछ । फेसबुकमा पोष्ट गरिएका सूचना समाग्रीको विश्वसनीयता सम्बन्धमा सरकारले प्रकाशन गरेको जानकारीमूलक सूचनाभन्दा बढी विश्वसनियता परिवारका सदस्य वा सामाजिकरूपमा चिरपरिचित प्रभावशाली व्यक्तिहरूमार्फत गरिएका राजनीतिक जानकारी धेरै महŒव राखेको पाइन्छ । भ्रामक मिम, ह्यासट्याग र भिडियोहरू प्रायः प्रभावकारी छलफललाई प्रोत्साहन गर्नु भन्दा पनि भावनात्मक प्रतिक्रिया उत्पन्न गर्ने उद्देश्यले डिजाइन गरिएका हुन्छन् । सामाजिक सञ्जालका एल्गोरिदमहरू बढी संलग्नता प्राप्त गर्ने सामग्रीलाई प्राथमिकता दिने गरी प्रोग्राम गरिएका हुनाले, विश्वसनीय सूचना भन्दा सनसनीपूर्ण वा भ्रामक सूचना छिटो फैलिन्छ, जसको परिणाम स्वरूप सूचनाको ओभरलोड हुन्छ । मतदानपूर्वको चरणजस्तो नाजुक समयमा भाइरल अफवाहहरूले मतदाताको धारणा बदल्ने क्षमता राख्छ ।

सामाजिक सञ्जालले राजनीतिमा युवाको संलग्नतालाई लोकतान्त्रिक पनि बनाएको छ । १८ देखि ३४ वर्षको उमेर समूहको सान्दर्भिकताले अनलाइन मिडियालाई पहिलो पटक मतदान गर्नेहरूका लागि एक मिलन बिन्दु बनाएको छ, जसले परम्परागत पार्टी संरचनाभन्दा बाहिर गएर परिचालन हुन सक्छन् । निर्वाचन परिणामको प्रत्यक्ष प्रसारण, मतदान केन्द्रहरूको वास्तविक समयमा ट्रयाकिङ र उम्मेदवार तथा मतदाताबीचको सञ्चारले पारदर्शिता र जवाफदेहिता बढाउन सक्छ । यसका साथै, अनलाइन प्रचारप्रसारको लागतले परम्परागत रूपमा धनी राजनीतिक समूहहरूको वर्चस्व रहेको राजनीतिक प्रणालीमा सबैलाई समान अवसर प्रदान गरेको छ ।

सन् २०२२ मा सम्पन्न स्थानीय र आम निर्वाचन इतिहासको एक निर्णायक मोड थियो । जसले सामाजिक सञ्जालमा राजनीतिक जगतलाई पूर्णरूपमा बदल्ने क्षमता रहेको प्रमाणित गरिदियो । स्थानीय तहको निर्वाचनमा स्वतन्त्र उम्मेदवारका रूपमा उठेका चर्चित ¥यापर तथा स्ट्रक्चरल इन्जिनियर बालेन शाहले सामाजिक सञ्जालमा आफ्नो समर्थक आधार प्रयोग गरेर अत्यन्त प्रभावकारी र सुव्यवस्थित स्वतन्त्र अभियान चलाए । मतदातामाझ आफ्नो सन्देश पु¥याउन परम्परागत सञ्चार माध्यम प्रयोग गर्नुको सट्टा, उनले आफ्ना म्युजिक भिडियो र लाइभ स्ट्रिमहरूमार्फत युवा सहरी मतदाताहरूको ठूलो हिस्सासम्म सीधा संवाद गर्न सफल भए । यस विधिबाट उनले युवा सहरी मतदाताहरूको ‘मौन बहुमत’सम्म पुग्न सफल भए । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का संस्थापक रवि लामिछानेको पनि यस्तै अनुभव रह्यो र उनले टेलिभिजनकर्मीको रूपमा आफ्नो लोकप्रियतालाई बलियो सामाजिक सञ्जालको सदुपयोग गरे । उनको अभियान मुख्यतया वर्तमान राजनीतिक संरचनामा प्रगतिको अभावबाट निराश भएका मतदाताहरूलाई ‘सिधा कुरा’ गर्ने आफ्ना भाइरल भिडियोहरू बनाउनमा केन्द्रित थियो । दुवै अवस्थामा, सामाजिक सञ्जालले प्रचारप्रसारको माध्यम मात्र प्रदान गरेन, बरु नीतिगत बहस र पारदर्शिता सुनिश्चित गर्ने मुख्य माध्यम पनि बन्यो, जुन बालेन शाहको निर्वाचन विजयपछि नगर कार्यपालिकाको बैठक प्रत्यक्ष प्रसारण गर्ने प्रतिबद्धतामा देखियो ।

आजको परिदृश्यमा सबै राजनीतिक धारका राजनीतिज्ञहरूले सामाजिक सञ्जालको लोकप्रियतामा आफ्नो ध्यान केन्द्रित गरेका छन् । अब परम्परागत आमसभा मात्र एउटा निर्वाचन प्रचारप्रसारको महŒवपूर्ण प्लेटफर्म रहेन । पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा वलीले कुनै समय सामाजिक सञ्जाल बन्द गरी युवालाई उत्तेजित बनाएका थए भने हाल निर्वाचनमा युवा मोटिभेसनका लागि डिजिटल बनेर युवाहरूलाई आकर्षित गर्ने वाचाहरू गरेका छन् । उदाहरणका लागि, २०८२ को चुनावी घोषणापत्रमा नेकपा एमालरेले १८ देखि २८ वर्ष उमेर समुहका विद्यार्थीलाई प्रतिमहिना १० जीबी निःशुल्क इन्टरनेट डाटा उपलब्ध गराउने वाचा गरे किनकी इन्टरनेट पहुँच नयाँ पुस्ताका मतदाताका लागि आधारभूत आवश्यकता बनिसकेको छ ।

सन् २०२२ मा नेपालले राजनीतिमा डिजिटल प्रभावको अभूतपूर्व अनुभव ग¥यो । ‘नो नट अगेन’ अभियानमार्फत फेसबुक, टिकटक र भुँइतहको सामाजिक सञ्जाल आन्दोलनको प्रयोग गरी नकारात्मक प्रचारप्रसारको एउटा नयाँ शैली विकास गरियो । यस अभियानले शेरबहादुर देउवा, केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहाललगायत देशका अनुभवी नेताहरूलाई अंकित गरी देखाउन भाइरल तस्बिरहरूको प्रयोग गर¥यो, जसमा उनीहरूको तस्बिरमा रातो ‘ह्’ चिह्न लगाएर विरोध गरिएको थियो । यो नकारात्मक सन्देशले सार्वजनिक मतलाई ‘नयाँ अनुहार’को मागमा बदल्न प्रभावकारी भयो । जसले गर्दा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का लागि एक प्रभावकारी, जैविक र निःशुल्क मार्केटिङ अभियानको रूपमा काम ग¥यो । निर्वाचन आयोगले ‘नो, नट अगेन’ अभियानलाई प्रतिबन्ध लगाउने प्रयास गरे तापनि, डिजिटल र सामाजिक सञ्जालको प्रयोगबाट सिर्जित लहरले रास्वपाप्रतिको सार्वजनिक धारणा परिवर्तन गरिदियो । सामाजिक सञ्जालको कारण रास्वपा स्थापनाको ६ महिनामै संसद्को चौथो ठूलो शक्ति बन्यो, साथै स्वतन्त्र रूपमा उठेका धेरै उच्च प्रोफाइलका उम्मेदवारहरू निर्वाचित भए ।

तथापि, अझै केही चुनौतीहरू विद्यमान छन् । एल्गोरिदमको बढोत्तरीले ‘इको चेम्बर’ अर्थात् एकतर्फी विचार मात्र सुनिने अवस्था सिर्जना गर्न सक्छ, जसले राजनीतिक र जातीय विभाजनलाई थप बढावा दिन सक्छ । डिजिटल नियमहरूको कार्यान्वयन पनि एक चुनौती रहेको छ । विशेष गरी निर्वाचन अघिको ‘मौन अवधि’मा, जब डिजिटल सामग्रीहरू अझै तीव्र रूपमा फैलिरहेका हुन्छन् । यसबाहेक डिजिटल खाडलले गर्दा राजनीतिक शक्ति युवा र प्रविधिमा पोख्त मानिसहरूको हातमा केन्द्रित हुन सक्छ, जबकि वृद्धवृद्धा र ग्रामीण क्षेत्रका मानिसहरू पछि पर्न सक्छन् ।

सामाजिक सञ्जाल अहिले नेपालको निर्वाचन राजनीतिको स्नायु केन्द्र बनेको छ । यसले सहभागिता र पारदर्शिताको स्तर बढाउन मद्दत गरेको भए तापनि यसले चलखेल र असमान प्रभावको गम्भीर खतरा पनि निम्त्याउँछ । नेपालका लागि चुनौती डिजिटल क्रान्तिलाई रोक्नु होइन, बरु यसको नियामक र संस्थागत ढाँचाहरूलाई नेटवर्कयुक्त प्रकाशन तथा प्रसारणका सन्दर्भमा निर्वाचनको निष्पक्षता जोगाउन पर्याप्त बनाउनु हो ।

-अनुस्मृति भट्टराई

प्रकाशित मितिः   १४ फाल्गुन २०८२, बिहीबार १४:५०