निराश छन् भूमिहीन

सरकारले पाँच महिनाअघि भूमि समस्यासम्बन्धी आयोग र त्यसअन्तर्गतका जिल्ला समितिहरू खारेज गरेको थियो । उक्त आयोग निर्वतमान प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको कार्यकालमा गठन भएको थियो । जेनजी आन्दोलनपछि सुशिला कार्कीको नेतृत्वमा बनेको अन्तरिम सरकारले आयोग खारेज गरेको हो । सरकारले खारेजको निर्णय गरेपछि आयोगको सबै सुर्खेतसमितिबाट भइरहेका काम ठप्प भएका छन् । भूमिहीन तथा सुकुम्बासीहरू फेरि चिन्तित बनेका छन् । पटक–पटक गठन र खारेज हुने प्रक्रियाले यहाँका थुप्रै नागरिक अझै पनि जग्गाको स्थायी प्रमाणपुर्जाविहीन छन् । आफूले उपभोग गरिरहेको जमिन आफ्नो नाममा हुने आशमा बसेकाहरू आयोग खारेजीको निर्णयले निराश बनेका हुन् ।

२०८१ माघमा आयोगनको जिल्ला समिति गठन भएयता सुर्खेतका चार वटा पालिकामा जग्गाधनी पुर्जा वितरणको काम गरिएको छ । पाँच सय ४६ वटा जग्गाधनी पुर्जा वितरण गरिएको हो । सुर्खेतका नौ वटा स्थानीय तहमध्ये दुईवटा पालिकामा भने पुर्जा वितरणका कुनै पनि काम हुन सकेका छैनन् । सिम्ता र चिङ्गाड गाउँपालिकामा हालसम्म भूमि आयोगको कुनै पनि काम सुरु भएको थिएन । सम्बन्धित पालिकाले चासो नदेखाएकाले काम हुन नसकेको हो । योभन्दा अघिल्लो कार्यकालमा सुर्खेतमा करिब दुई हजार पुर्जा वितरण गरिएको थियो । यसपटक एक वर्षभन्दा पनि कम अवधिमा चारवटा पालिकाका गरी पाँच सय ४६ वटा पुर्जा वितरण गरिएको छ । भेरीगंगा नगरपालिकामा दुई सय ५१, बराहताल गाउँपालिकामा एक सय ६४, लेकवेशी नगरपालिकामा २१ र चौकुने गाउँपालिकामा एक सय १० वटा जग्गाधनी पुर्जा वितरण गरिएको हो । अन्य पालिकामा पनि पुर्जा वितरणका लागि आवश्यक प्रक्रियाका काम भइरहेको थियो । आयोग खारेजभएसँगै सम्पूर्ण काम रोकिएका छन् ।

सरकारले आयोग नै खारेज गर्ने निर्णय गरेपछि भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्बासी, अव्यवस्थित बसोबासीलाई जग्गा उपलब्ध गराउने काम ठप्प भएको छ । यसअघि सुरु भएर अधुँरा छोडेका कार्यहरू रोकिएका छन् । केही परिवारले जग्गाको पुर्जा पाएपनि सुर्खेतमा अझै भूमिहीन, सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीहरूको संख्या ठूलो छ । अव्यवस्थित बसोबास, भूमिहीन दलित र सुकुम्वासीका गरी झन्डै ४८ हजार निवेदन संकलन भएका थिए । भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान आयोगले सुर्खेतमा गरेको लगत संकलनको क्रममा उक्त संख्यामा निवेदन परेका हुन् । तीमध्ये ४२ हजार आवेदन अव्यवस्थित बसोबासीका छन् । पटक–पटक आयोग बन्ने तर काम सम्पन्न नगरेरै खारेज हुने क्रम चलिरहँदा भूमिहीनहरू भने निराश हुँदै आएका छन् ।

प्रकाशित मितिः   ७ फाल्गुन २०८२, बिहीबार १६:३४