कर्णालीको मतपत्र छपाइ सम्पन्न

कर्णालीका १० जिल्लामा प्रतिनिधिसभाका १२ वटा निर्वाचन क्षेत्र छन् । १२ वटै निर्वाचन क्षेत्रको मतपत्र छपाइ भएर प्याकिङसमेत भइसकेको निर्वाचन आयोगले जानकारी दिएको छ ।

सुर्खेत: आगामी फागुन २१ गते हुने प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनका लागि कर्णाली प्रदेशका दशवटै जिल्लाको मतपत्र छपाई सकिएको छ । पहिलो हुने निर्वाचित हुने निर्वाचन प्रणाली अर्थात् प्रत्यक्षतर्फको मतपत्र छपाई सकिएको निर्वाचन आयोगले जानकारी दिएको छ ।

आयोगले दिएको जानकारी अनुसार शुक्रवारसम्म देशभरका कुल ८४ लाख ४० हजार मतपत्र छपाइ सकिएको छ । जसमा कर्णाली प्रदेशका दश जिल्लाका १२ वटै निर्वाचन क्षेत्रको पनि सकिएको हो । आयोगका सहसचिव एवम् प्रवक्ता नारायणप्रसाद भट्टराईले हालसम्म डोल्पा, मुगु, जुम्ला, कालीकोट, हुम्ला, जाजरकोट, दैलेख, रूकुम (पश्चिम भाग), सल्यान र सुर्खेतको मतपत्र छपाइसहित प्याकिङ सम्पन्न भइसकेको जानकारी दिए ।

कर्णालीका १० जिल्लामा प्रतिनिधिसभाका १२ वटा निर्वाचन क्षेत्र छन् । जहाँ एक सय ३१ जना उम्मेदवार चुनावी प्रतिस्पर्धाका लागि मैदानमा उत्रिएका छन् । प्रदेशमा कुल दश लाख ३७ हजार दुई सय ५० मतदाता रहेका छन् । त्यसमध्ये पाँच लाख ९३ हजार ६१ जना महिला मतदाता छन् भने पाँच लाख २७ हजार आठ सय ८६ पुरुष मतदाता रहेका छन् । तीन जना अन्य मतदाता रहेको जनाइएको छ । निर्वाचन आयोगका अनुसार प्रदेशमा नौ सय सय ४१ मतदान स्थल रहँदा एक हजार चार सय ३७ मतदान केन्द्र रहेका छन् ।

कर्णालीसहित बाजुरा, अछाम, बझाङ, डोटी, डडेलधुरा, दार्चुला, बैतडी, कैलाली, कञ्चनपुर, पाँचथर, इलाम, तेह्रथुम, भोजपुर, ओखलढुंगा, सुनसरी, ताप्लेजुङ, संखुवासभा, सोलुखुम्बु, खोटाङ, धनकुटा, बागलुङ र गुल्मी गरी जम्मा ३२ जिल्लाको छपाइ तथा प्याकिङ सम्पन्न भइसकेको छ ।

प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणालीका लागि आवश्यक पर्ने जम्मा दुई करोड तीन लाख २३ हजार मतपत्र छपाइ गर्नुपर्ने छ । प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनका लागि जनक शिक्षा सामग्री केन्द्र लिमिटेड, सानोठिमीमा समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली तथा पहिलो हुने निर्वाचित हुने निर्वाचन प्रणालीअन्तर्गत हुने निर्वाचनका लागि गत पुस २२ गतेदेखि मतपत्र छपाइ सुरु भएको हो । पहिलो चरणमा १० लाख ९८ हजार दुई सय नमुना मतपत्र छपाइ सम्पन्न गरी विभिन्न जिल्लाहरूमा पठाइ सकिएको आयोगले जनाएको छ ।

गत पुस २६ गतेदेखि समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीतर्फको मतपत्र छपाइ सुरु गरी माघ १३ गते दुई करोड आठ लाख ३० हजार मतपत्र छपाइ सम्पन्न गरी प्याकिङ तथा रुजुसमेत गरी ढुवानीको लागि तयारी अवस्थामा राखिएको छ । आयोगले प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनको पूर्वतयारीअन्तर्गत डिजिटल प्लेटफर्म टिकटकसँग सहकार्यका लागि हस्ताक्षर सम्पन्न गरेको छ । आयोगले मतदाता शिक्षासम्बन्धी विशेष कार्यक्रम स्वीकृत गरी प्रदेशस्तरमा अभिमुखीकरण कार्यक्रमसहित प्रत्येक वडास्तरमा स्वयम्सेवक खटाउने तयारी गरेको छ ।

समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीतर्फ राजनीतिक दलहरूबाट पेस भएका उम्मेदवारहरूको अन्तिम बन्दसूचि प्रकाशन गरिएको छ । पहिलो हुने निर्वाचित हुने निर्वाचन प्रणालीतर्फको मतपत्र छपाइ जारी छ । अनुगमनमा निरन्तरता दिँदै केन्द्रीय आचारसंहिता अनुगमन समितिलगायतका संयन्त्रहरूलाई सक्रिय पारिएको आयोगले जनाएको छ ।

यसैबीच निर्वाचन आयोगले २४ वटा राजनीतिक दल र उम्मेदवारबाट जवाफ प्राप्त भएको जानकारी गराएको छ । शुक्रवार नियमित पत्रकार भेटघाटका क्रममा आयोगका प्रवक्ता नारायणप्रसाद भट्टराईले ३४ वटा राजनीतिक दल र उम्मेदवारलाई सोधिएको स्पष्टीकरणमध्ये २४ वटा प्राप्त भएको जानकारी गराए ।

‘हामीले ३४ वटा राजनीतिक दल र उम्मेदवारलाई सपष्टीकरण सोधेकोमा २४ बाट ज्वाफ पाइसकेका छौँ । अक्सर हामीलाई सोध्ने प्रश्न भनेको जवाफ लिइसकेपछि पुग्यो भन्ने छ । आचारसंहिता र निर्वाचन कसुर तथा सजाय ऐन हेर्नुभयो जवाफ पाउनुहुन्छ,’ उनले भने, ‘कस्तोमा कारबाही गर्ने र कस्तोमा नगर्ने भनेको कारणले केन्द्रिय आचारसंहीता अनुगमन समितिले कानुनमा हेरेर थप स्पष्टीकरण, कारबाही गर्नेबारे निर्णय लिन्छ । आचारसंहीता उल्लंघनका घटनामा निर्वाचन आयोगले नजरअन्दाज गरेको छैन ।’

साथै, उनले आचारसंहिता उल्लंघनका घटनामा नजरअन्दाज नगर्ने स्पष्ट पारे । आयोगले आचारसंहिता पालना गराउन र उल्लंघनकर्ताहरूलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउन सक्रियता बढाएको बताए । ‘पछिल्लो चोटी जिल्लामै उजुरी गर्ने र त्यहीँबाटै फस्र्यौट गर्ने दर अलि बढेको छ । त्यसले गर्दा केन्द्रमा आउने क्रम घटेको महशुस गरेका छौँ । अझै सुधारका कामहरू छन् भने हामी सुधार गर्न तयार छौँ,’ उनले भने ।

प्रवक्ता भट्टराईले ६३ राजनीतिक दलका ५७ निर्वाचन चिन्हमा कुल तीन हजार एक सय ३५ उम्मेदवारहरू चुनावी प्रतिष्पर्धामा रहेको बताए । जसमा महिला उम्मेदवारको संख्या एक हजार सात सय ७२ र पुरुषको संख्या एक हजार तीन सय ६३ रहेको छ । समानुपातिकतर्फ पुरुषको तुलनामा महिलाको संख्या बढी रहेको आयोगको तथ्याङ्कले देखाएको छ ।

प्रकाशित मितिः   २४ माघ २०८२, शनिबार ११:५५