कानुनी ज्ञान नहुँदा नागरिकलाई सास्ती

 

सुर्खेत: चौकुने गाउँपालिका–८ की ३४ वर्षीय सविना विकलाई राज्यले दिने सेवाबारे जानकारी नै छैन । जसले गर्दा उनी हरेक अवसरबाट वञ्चित भइरहेकी छन् । कानुनी अज्ञानताले निकै समस्या झेलिरहेको विक बताउँछिन् ।

कानुनी प्रक्रिया र न्यायिक निकायको पहुँचसमेत सहज नभएको उनको भनाइ छ । उनको गाउँमा हुने अधिकांश महिला हिंसा, बालविवाह र बहुविवाहजस्ता घटना गाउँमै मिलाइन्छ । कानुनी प्रक्रियामा नगइ केही मानिसहरू बसेर यस्ता घटनाहरू मिलाउने गरेको उनले बताइन् । गाउँमा आएका सेवासुविधासमेत गाउँका टाँठाबाठाले मात्र उपभोग गर्ने गरेको उनको अनुभव छ । ‘हिंसा भएको थाहा हुँदाहुँदै समाजको दबाब र प्रभावमा उजुरी नगर्ने परिपाटी छ,’ विकले भनिन्, ‘पीडित पक्षलाई कानुनी प्रक्रियाबारे जानकारी नहुँदा न्याय पाउनबाट वञ्चित हुने अवस्था छ ।’ आफ्नो गाउँमा अहिले पनि धेरै महिलाहरू लैङ्गिक विभेदको सिकार भइरहेको उनी बताउँछिन् । उनका अनुसार समाजका अगुवाहरूले नै कानुनी बाटो सिकाउनुको साटो यस्ता हिंसाका घटना मिलापत्र गराउने गरेका छन् ।

बराहताल–५ की बिस्ना मर्साङ्गी मगरले महिलाहरू हिंसाका घटना लुकाएर बस्न बाध्य भएको बताउँछिन् । कानुनी साक्षरता नहुँदा कहाँ जाने र के गर्ने भन्ने समस्या महिलाहरूलाई रहेको उनले जनाइन् । उनी भन्छिन्, ‘यस्ता घटना दैनिकजसो घर–घरमा छन् । बाहिर ल्याउँदा पछि कसरी पुनस्र्थापित हुने भन्ने जोखिमले महिलाहरू सहन बाध्य छन् ।’ गाउँघरमै दबाब दिएर जस्तोसुकै मुुद्दा मिलाउने गरिएकाले धेरै महिलाहरूले न्याय पाउन नसकेको उनले बताइन् ।
पुर्वी सुर्खेतको भेरीगंगा नगरपालिका–५ की रिता खत्रीले सामान्य ज्ञान नहुँदा राज्यका सेवासुविधाबाट वञ्चित भइरहेको जनाइन् । अहिलेपनि धर्म, संस्कृति र परम्पराका नाममा महिलामाथि विभेद कायम नै रहेको उनको भनाइ छ । स्थानीय सरकारले गाउँ–गाउँमा कानुनी सचेतना फैलाउँन सके हिंसा न्यूनीकरण हुने उनको बुझाइ छ । उनले भनिन्, ‘कानुनबारे सामान्य जानकारी छैन, न्याय तथा सेवा कहाँ, कसरी पाउने थाहा नहुँदा हाम्रो अवस्था बदलिन सकेको छैन । सरकारले यस विषयमा चासो दिनुपर्छ ।’

सविना, बिस्ना र रिता प्रतिनिधि पात्र मात्र हुन् । कर्णालीका ग्रामीण भेगका अधिकांश महिलाहरूको पीडा अहिलेपनि ज्यूँका त्यूँ छ । राज्यले उनीहरूका लागि निर्माण गरेको कानुन, नीति तथा कार्यक्रम उनीहरूसामु पुग्न सकेको छैन । देश संघीयतामा गएको दशक पुग्न लाग्दासमेत नागरिक न्यायपूर्ण सेवाबाट वञ्चित हुनु दुर्भाग्य बनेको छ । महिलाहरू घर तथा श्रीमानबाटै असुरक्षित बनिरहेका छन् । अशिक्षा, बेरोजगारी, अज्ञानतालगायतका कारण महिलाहरूले स–साना न्यूँमासमेत ज्यान गुमाउनुपरेको महिला अधिकारकर्मी निशा पौडेलले बताइन् । कानुनी सचेतना न्यून हुँदा निकै महिला हिंसा थप जटिल बन्दै गएको उनको भनाइ छ ।

नागरिकका लागि निर्माण गरेका कतिपय कानुनका बारेमा नागरिक नै अनभिज्ञ हुँदा कार्यान्वयनमा समस्या देखिएको छ । संस्थागत सुधारमार्फत् न्यायमा पहुँच अभिवृद्धि परियोजनाले गरेको अध्ययनअनुसार कानुनका बारेमा जनतामाझ पर्याप्त प्रचार–प्रसार हुन नसक्दा बनेका कतिपय कानुन कार्यान्वयनको पाटो कमजोर देखिएको छ । परियोजनाले कर्णालीका दश जिल्लाका ३५ पालिकामा गरेको अध्ययनले यस्तो देखाएको हो । ती पालिकाका समुदायमा ‘न्यायमा पहुँचसम्बन्धी’ अध्ययन गरिएको थियो । गरिएको अध्ययनमा कर्णालीका ७९ प्रतिशत नागरिकलाई कानुनी सहायतासम्बन्धी व्यवस्थाको जानकारी नै छैन ।

यसैगरी ५५ प्रतिशत जनप्रतिनिधिलाई कानुनी सहायताका विषयमा जानकारी नभएको पाइएको छ । कर्णालीका ७६ प्रतिशत नागरिकमा कानुनी साक्षरता नै नभएको जनाइएको छ । प्रश्नावली निर्माण, अन्तरक्रिया कार्यक्रम, न्यायिक समितिसँग छलफल र समुदायस्तरमा व्यक्ति–व्यक्तिलाई भेटेर न्यायमा पहूँचबारे अध्ययन गरिएको थियो । कानुनी सचेतनाको अभावमा समुदायमा महिला हिंसा, बहुविवाह, बालविवाह बढेको पाइएको छ । आवश्यकताका आधारमा कानुन निर्माण नहुँनु र भएका कानुनसमेत नागरिकलाई जानकारी नहुँदा कानुन कार्यान्वयनको प्रभावकारिता न्यून देखिएको हो । कर्णाली प्रदेश सरकारले संस्थागत सुधारमार्फत न्यायमा पहुँच परियोवजनासँग मिलेर विभिन्न पालिकाहरूमा कार्यक्रम समेत थालेको छ । तर ती कार्यक्रम पर्याप्त छैनन् । नागरिकमा अझै कानुनी अज्ञानता छ । यो वर्ष पनि प्रदेश सरकारले कानुनी सचेतनाका कार्यक्रम कार्यान्वयन गरिएको जनाएको छ ।

प्रकाशित मितिः   २९ पुष २०८२, मंगलवार ०५:०५