उपचारमा सहुलियत

पछिल्लो समय नसर्ने रोगका बिरामी बढ्न थालेका छन् । त्यसमध्ये पनि क्यान्सर रोगका बिरामीको संख्या धेरै रहेको पाइएको छ । दीर्घरोगका बिरामी बढ्न थालेपछि कर्णाली प्रदेश सरकारले उनीहरूलाई उपचारमा सहुलियत दिने गरेको छ । कार्यक्रम प्रभावकारी बन्दै गइरहेको छ । सरकारले विपन्न नागरिक उपचार निर्देशिका २०८१ जारी गरेर उपचारमा सहुलियत दिइरहेको छ । कार्यक्रम निकै प्रभावकारी भएको भएपनि बजेट न्यूँन हुँदा अपेक्षित रूपमा नागरिक समेटिन सकेका छैनन् । प्रत्येक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा समेटिने गरेको उक्त कार्यक्रम गतवर्षबाट थप प्रभावकारी बनेको हो । उपचार सहुलियतबारे नागरिकलाई जानकारी हुन थालेपछि कार्यक्रमको प्रभावकारिता बढेको छ । अहिले सेवा लिन आउने नागरिकको संख्या दिनप्रतिदिन बढ्दो छ ।

चालु आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा पनि बिरामीहरूलाई उपचारमा सहुलियत योजना अघि सारिएको छ । मुटु, मृगौला प्रत्यारोपण, क्यान्सर, स्पाइनल इन्जुरी (प्यारालाइसिस) का बिरामीलाई मेजर अप्रेसन गर्दा मात्र उपचार सहुलियत दिने गरिएको छ । सरकारले वास्तविक र मेजर अप्रेसन गर्नुपर्ने बिरामीलाई मात्र केन्द्रित गरेर उपचारमा सहुलियत दिने गरेको हो । गत वर्षहरूमा जिल्लागत रूपमा उपचार सहुलियत दिने गरिएको थियो । जिल्ला–जिल्ला अनुसार फरक–फरक रकम दिइएको हो । दैलेख, सुर्खेत र सल्यानका बिरामीले २० हजार, जाजरकोट, कालीकोट, रुकुमपश्चिम र जुम्लाका बिरामीले २५ हजार र मुगु, डोल्पा र हुम्लाका बिरामीलाई ३० हजारका दरले यातायात सहुलियत दिने गरिएको उनले बताए । गतवर्षबाट उपचार सहुलियत निर्देशिका जारी गरेर उपचार सहुलियत वितरण प्रर्णालीलाई प्रभावकारी बनाइएको हो ।

कर्णालीमा पछिल्लो समय क्यान्सर रोग बढ्दो क्रममा छ । प्रदेश अस्पताल सुर्खेतमा दैनिक तीन/चार जनामा क्यान्सर रोग देखा पर्ने गरेको छ । दैनिक चेकजाँचका क्रममा १०/१२ जना क्यान्सर रोगका बिरामी फेला पर्ने गरेका हुन् । ६५ प्रतिशत महिलाहरूमा क्यान्सरको समस्या देखिने गरेको र ४० प्रतिशत पुरुषमा समस्या देखिने गरेको तथ्यांक छ । चालु आर्थिक वर्षमा क्यान्सर रोगीका बिरामीलाई उपचारमा सहुलियतका लागि एक करोड बजेट विनियोजन गरिएको छ । अन्य मुटु, मृगौला प्रत्यारोपण, स्पाइनल इन्जुरी, (प्यारालाइसिस) का बिरामीहरूलाई उपचारमा सहुलियतका लागि पनि एक करोड बजेट विनियोजन गरिएको छ । उक्त रोगका बिरामीले समेत मेजर अप्रेसन गर्नका लागि मात्र सहुलियत पाउनेछन् । अघिल्ला वर्षहरूमा सामान्य यातायात खर्च मात्र व्यवस्थापन गर्ने गरेको प्रदेश सरकारले उपचारको प्रकृति अनुरूप बजेट बढाएर कार्यान्वयन गर्न लागेको छ ।

प्रकाशित मितिः   २१ पुष २०८२, सोमबार १०:०३