कर्णालीमा खाद्य जोखिम बढ्दै
सुर्खेत: पूर्वी सुर्खेतको भेरीगंगा नगरपालिका ५ का पूर्णबहादुर खत्रीको घरमा ५/६ वर्ष पहिले मुरीका मुरी धान, जाैँ, गहुँ, मकै, कोदोलगायत विभिन्न अन्नबाली उत्पादन हुन्थ्यो । आफ्नो उत्पादनले झण्डै १४ जनाको परिवारलाई राम्ररी वर्षदिन खान पुग्थ्यो । तर अहिले आफ्नै बारीको उत्पादनले ६ महिना पनि धाैँ–धाैँ मात्र खान पुग्छ । उनले त्यति नै जग्गामा खेतीपाती गरे पनि राम्रो उत्पादन नहुँदा खाद्य संकट भएको हो । आधुनिक कृषि प्रणालीका बारेमा थाहा नहुँदा उत्पादन घट्दै गएको खत्री बताउँछन् ।
सोही वडाका मानबहादुर केसीले पनि वर्षाैं पहिले पर्याप्त अन्नपात उत्पादन गर्थे । परिवारको खानपानका लागि गुहार गर्नुपर्ने अवस्था थिएन । अहिले त्यही उत्पादनले पाँच/सात महिना पनि पुग्दैैन । यस्तै समस्या भोगेका अर्का स्थानीय कुलमान कामीले आफ्नो उत्पादनले खान नपुगेपछि उनका चार छोरा रोजगारीका लागि कालापहाडमा जाने गरेको सुनाए । ‘६ महिना कमाउने र ६ महिना खाने । यसरी नै जीविका चलेको छ’ कामीले भने, ‘घरमा भएको जग्गा पनि बाँझो भइसक्यो, काम गर्ने मान्छे नहुँदा, खाद्यान्न संकट पर्दै आएको छ ।’
पूर्णबहादुर, मानबहादुर र कुलमानको जस्तै समस्या कर्णालीका प्रायः कृषक परिवारले झेल्दै आएका छन् । कृषिका लागि उर्वर क्षेत्र मानिने कर्णालीको जमीनमा उत्पादन घट्दो छ भने आवश्यक प्रविधिको कमीले खाद्य असुरक्षाको जोखिम बढ्दै गएको छ । आजकल न त युवा शक्ति कृषिमा लागेका छन्, न त आधुनिक कृषि प्रणाली नै अवलम्बन गरिएको छ । ६ महिना कालापहाड र ६ महिना घर गरेर खाने संस्कारले कर्णालीमा खाद्य असुरक्षाको जोखिम बढ्दै गएको विज्ञहरू बताउँछन् ।
भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले आर्थिक वर्ष २०७८÷०७९ मा तयार पारेको खाद्यको तथ्यांकअनुसार प्रदेशमा बर्सेनि १९ हजार एक सय १६ मेट्रिक टन खाद्यन्न अपुग हुन्छ । सल्यान, रुकुम–पश्चिम, सुर्खेत र दैलेख खाद्यान्न बचत हुने जिल्लामा पर्दछन् भने बाँकी जाजरकोट, हुम्ला, जुम्लालगायत अन्य हिमाली जिल्लाका नागरिकले उत्पादन गरेको खाद्यान्नले वर्षभर खान पुग्दैन । पेटभरी खान नपाउनु, उत्पादन भएको बस्तुलाई मिलाएर खान नजान्नुलगायत यावत् कारण कर्णालीले भोकमरी झैल्दै आएको छ । कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयको सहकार्यमा, विश्व खाद्य कार्यक्रम इपीआई र एफएओले कर्णालीका पहाडी तथा हिमाली जिल्लामा गरेको सर्वेक्षणअनुसार समग्रमा प्रदेशका २८ प्रतिशत घरधुरीहरूले आवश्यक पर्ने पर्याप्त खाद्यबस्तु उपभोग नगरेको पाइएको थियो । जसमध्ये आठ प्रतिशत घरधुरीले अति न्यून मात्रामा खाद्यबस्तु उपभोग गरेका छन् । यस तथ्यलाई भोकमरीको रूपमा विश्लेषण गरिएको छ ।
कर्णालीमा कृषिमै आश्रित संख्या ठूलो छ । उत्पादनमा भने आत्मनिर्भर हुन सकेको छैन । सरकारी तथ्यांककै आधारमा कर्णालीका ३० प्रतिशत घरपरिवारमात्रै आफ्नै उत्पादनमा आत्मनिर्भर छन् । पछिल्लो राष्ट्रिय कृषि गणनाको तथ्यांकअनुसार कृषि पेसामा आवद्ध कर्णालीका कूल संख्यामध्ये ७० प्रतिशत घरपरिवारलाई आफ्नो उत्पादनले वर्षभरी खान पुग्दैन । यतिमात्रै होइन, कर्णालीमा उत्पादनशील जग्गासमेत मासिँदै गएको तथ्यांक छ । प्रदेश सरकारले क्षेत्र विस्तार गरेर विभिन्न अनुदानका कार्यक्रमलाई प्राथमिकतामा राखेको छ । तर कार्यक्रम प्रभावकारी बन्न सकेका छैनन् ।
कर्णाली प्रदेश सरकारले खाद्य सुरक्षाका लागि विशेष योजना निर्माण गरिएको जनाएको छ । सरकारले खाद्य सुरक्षा योजनालाई प्राथमिकतामा राखेको भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले जनाएको हो । चालु आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा समेटेर योजना निर्माण गरिएको छ । साना कृषकहरूको कृषि प्रणालीलाई लाभकारी समावेशी र पर्यावरणमैत्री बनाउने योजना निर्माण गरिएको मन्त्रालयका योजना महाशाखा प्रमुख तिलकप्रसाद पाण्डेले बताए ।
दिगो खाद्य प्रणालीमा रूपान्तरण गर्न कृषि प्रविधि प्रवद्र्धन तथा खाद्य सुरक्षा योजना कार्यान्वयन गर्न लागिएको पाण्डेले जानकारी दिए । यो वर्ष कार्यक्रम कार्यान्वयनजका लागि नौ करोड ३८ लाख बजेट विनियोजन गरिएको छ । सरकारले गत आर्थिक वर्षहरूमा पनि उक्त कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्दै आइरहेको थियो । तर कार्यक्रमको प्रभावकारिता न्यून छ । पछिल्लो समय खेतियोग्य उर्भर भूमि बाँझो भइरहेको छ भने उत्पादन घटिरहेको छ । खाद्यन्नमा प्रदेश नै परनिर्भर भइरहेको छ ।
साझा बिसौनी ।