कुपोषणमा भएन सुधार

सुर्खेत: कर्णालीमा कुपोषणको दर बढ्दो क्रममा छ । विभिन्न तथ्याङ्कले कुपोषणबारे कर्णालीको डरलाग्दो अवस्था देखाउने गरेको छ । स्वास्थ्य क्षेत्रका थुप्रै कार्यक्रम कार्यान्वयन भएका छन् । अझै पोषणसम्बन्धी कार्यक्रम धेरै छन् । तर पनि पोषणको अवस्थामा सुधार आउन सकेको छैन ।

यूएसएआइडीको कार्यक्रम बन्द हुँदा थुप्रै पोषणका कार्यक्रम बन्द भए । यसको पत्यक्ष असर कर्णालीमा पनि परेको छ । गत आर्थिक वर्षबाट यूएसएआइडीको कार्यक्रम बन्द छन् । प्रदेश सरकारले भने यो वर्ष पोषण सुधार गर्न प्रोत्साहनका कार्यक्रम ल्याएको छ । चालु आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा समेटेर प्रोत्साहनका कार्यक्रम ल्याएको हो । गरिब, सिमान्तकृत, भूमिहिन, विपन्न, लक्षितवर्ग परिवारका लागि खाद्य तथा पोषण सुरक्षा र जीविकोपार्जन विशेष प्रोत्साहन कार्यक्रम ल्याएको हो । पोषणको अवस्था सुधार गर्न कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न लागिएको समाजिक विकास मन्त्रालयले जनाएको छ ।

यो वर्ष कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि चार करोड दश लाख बजेट विनियोजन गरिएको मन्त्रालयका स्वास्थ्य सेवा महाशाखा प्रमुख वृषबहादुर शाहीले बताए । उनका अनुसार विगतका वर्षहरूमा पनि पोषणका कार्यक्रमलाई प्राथमिकतामा राखेर कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्ने गरिएको थियो । उक्त वर्षहरूमा युएसएआइडीको सहयोगमा कार्यक्रम गर्ने गरिएकोमा यो वर्ष प्रदेश सरकारले एक्लैले कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न लागेको छ । सिमान्तकृत समुदाय, बालबालिका, गर्भवती आमा, प्रजनन् उमेरका महिलालाई आवश्यक पर्ने पोषक तत्व खाद्यन्नमार्फत् उपलब्ध गराउने ध्येयले कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न लागिएको प्रदेश सरकारले जनाएको छ । गतवर्ष यो शीर्षकमा युएसएआइडीको सहित गरेर १५ करोड बजेट राखिएको थियो । यो वर्ष सीमित बजेटमा प्राथमिकताका साथ योजना कार्यान्वयन गर्न लागिएको जनाइएको छ ।

बालबालिकालाई पोषणयुक्त, स्वच्छ, पोषिलो आहार उपलब्ध गराई उनीहरूको समग्र जीवनलाई स्वस्थ्य बनाउने र बालबालिकाका अभिभावकलाई समेत आफ्ना बालबालिकालाई कस्तो आहार खुवाउनुपर्छ भन्ने जानकारी दिनेगरी विभिन्न समयमा स्वास्थ्य अभियानका कार्यक्रमसमेत राख्ने गरिएको शाहीले बताए । पछिल्लो समय धेरै आमाहरू यसबारे जानकार भएका छन् । सोही अनुरूपका कार्यक्रमसमेत ल्याइएको छ ।

 

कुपोषणको डर

पछिल्ला केही वर्षयताका सरकारी तथ्यांक केलाउँदा कर्णालीमा कुपोषणको दर निकै डरलाग्दो देखिएको छ । राष्ट्रिय जनसांख्यिक स्वास्थ्य सर्वेक्षणअनुसार प्रदेशमा ३६ प्रतिशत बालबालिकामा पुड्कोपनाको समस्या देखिएको छ । १८ प्रतिशतको कम तौल तथा चार प्रतिशतमा ख्याउटेपना र ४८ प्रतिशत बालबालिका रक्तअल्पताबाट पीडित छन् । सरकारी तथा गैरसरकारी संस्थाहरूले सार्वजनिक गरेका तथ्यांक र सर्वेक्षणहरूले अधिकांश बालबालिका कुपोषणको शिकार भएको पुष्टि गरेको छ । कर्णालीका दुर्गम गाउँहरूमा घरैपिच्छे कुपोषित बालबालिका छन् । प्रदेशमा ३० प्रतिशत बालबालिकाले न्यूनतम् आहार उपभोग गर्न पाउँदैनन् । सन् २०२५ सम्ममा देशमा कुपोषणको दर शून्यमा झार्ने पोषणसम्बन्धी राष्ट्रिय लक्ष्य छ । तर, कर्णालीको अहिलेको अवस्था हेर्दा राष्ट्रिय लक्ष्य भेटाउन सहज छैन । कुपोषणको अवस्थामा सुधार ल्याउन गरिबी प्रमुख चुनौती बनेको छ । प्रदेशको गरिबी दर ५१ प्रतिशत छ ।

यस्तै कर्णालीमा बालमृत्यूदरको अवस्था पनि उस्तै छ । राष्ट्रिय जनसांख्यिक स्वास्थ्य सर्वेक्षणअनुसार बालमृत्युदरको अवस्थासमेत भयावह देखिएको छ । पाँच वर्षमूनिका प्रति एक हजार जिवितमध्ये ४६ जना बालबालिकाको मृत्यु हुनेगरेको छ । एक वर्षमूनिका एक हजार जिवित शिशु बालबालिकामध्ये ३७ बालबालिकाको मृत्यु भएको छ । जन्मिएका २८ दिनका नवशिशुमध्ये २६ जनाको मृत्यु हुनेगरेको छ । पर्याप्त स्रोत र सम्भावनाहरू हुँदाहुँदै पनि सदुपयोग हुन नसक्दा गरिबीले प्रताडित हुनुपरेको प्रदेश हो, कर्णाली । प्रदेशमा बहुआयामिक गरिबी दर उच्च छ । समग्र विकासका सूचकांकमा पछाडि परेको प्रदेशमा बहुसंख्यक नागरिक बहुआयामिक गरिबीको रेखामुनी छन् । यहाँका कतिपय परिवार सन्तुलित आहारबाट वञ्चित मात्र होइन छाक टार्नै मुश्किल अवस्थामा छन् । पौष्टिक आहारको कमीले कुपोषण भयावह बनेको छ ।

पछिल्ला केही वर्षयताका सरकारी तथ्यांक केलाउँदा कर्णालीमा कुपोषणको दर निकै डरलाग्दो देखिएको छ । कुपोषण हुनुको प्रमुख कारण खाद्य असुरक्षा हो । जसको प्रभाव बालबालिकामा देखिने गरेको छ । सरकारी तथा गैरसरकारी संस्थाहरूले सार्वजनिक गरेका तथ्यांक र सर्वेक्षणहरूले अधिकांश बालबालिका कुपोषणको शिकार भएको पुष्टि गरेको छ । कर्णालीका दुर्गम गाउँहरूमा घरैपिच्छे कुपोषित बालबालिका छन् । सरकारले यससम्बन्धी कार्यक्रम गरेको भएपनि प्रभावकारी बन्न सकेका छैनन् ।

प्रकाशित मितिः   २ पुष २०८२, बुधबार १३:०५