‘राज्यको हेपाहा प्रवृत्ति नै मुख्य चुनौती हो’

शरद भण्डारी
अध्यक्ष, नेशनल प्याब्सन, सुर्खेत
शरद भण्डारी राष्ट्रिय निजी तथा आवासीय विद्यालय अर्गनाइजेशन (नेशनल प्याब्सन) सुर्खेतको केही दिनअघि सम्पन्न जिल्ला अधिवेशनबाट अध्यक्षमा निर्वाचित भएका हुन् । उनीसँग हामीले नेशनल प्याब्सनको अवस्था, निजी विद्यालयहरूको समस्या र समाधानका लागि बनाइएका योजनाहरू लगायतका विषयमा कुराकानी गरेका छौं । प्रस्तुत छ, भण्डारीसँग गरिएको कुराकानी ः 
नेशनल प्याब्सन सुर्खेतको बारेमा केही बताइदिनुहोस् न ।
राष्ट्रिय निजी तथा आवासीय विद्यालय अर्गनाइजेशन (नेशनल प्याब्सन) सुर्खेत वि.सं. २०६६ सालमा स्थापना भएको हो । जिल्लामा रहेका निजी तथा आवासीय विद्यालयहरूको एउटा संस्थागत छाता सङ्गठनको रूपमा यो क्रियाशील छ । नेशनल प्याब्सन सुर्खेतमा हालसम्म जिल्लाका १३ वटा माध्यमिक र ८ वटा निम्न माध्यमिक गरी ३१ विद्यालय आवद्ध रहेका छन् । 
तपाईंको कार्यकालमा नेशनल प्याब्सन सुर्खेतको तर्फबाट के कस्ता कामहरू गर्नुहुन्छ ?
स्थापनाको केही वर्ष सशक्त रूपमा शिक्षाको विकासमा लागिपरेको यो शाखा पछिल्ला केही समय विविध कारणहरूले सुसुप्त अवस्थामा निष्क्रियप्राय रहेको थियो । त्यसकारण पनि मेरो प्राथमिकतामा यसलाई गतिशील बनाउने नै हुनेछ । यसको उद्देश्य अनुरूप आवद्ध विद्यालय, विद्यार्थी, शिक्षक, समुदाय सबैसँग समन्वय गरी गुणस्तरीय शिक्षा सुनिश्चित गर्न पहल गर्नेछु । साङ्गठनिक सुशासन पनि मेरो लागि चुनौती रहेको छ । निजी विद्यालयहरूको भविष्य सुनिश्चित गर्ने तर्फ पहलकदमी गर्नेछु । 
जिल्लाका निजी विद्यालयहरूले कस्ता चुनौतीहरू भोगिरहेका छन् ?
सबैभन्दा ठूलो समस्या राज्यको हेपाहा प्रवृत्ति हो । निजी विद्यालयमा कार्यरत जनशक्तिलाई सरकारले तालिमको व्यवस्था नगर्नु, विभिन्न शीर्षकमा राज्यले कर थोपार्ने तर शुल्क उठाउँदा सिलिङ्ग लाइन तोकेर आर्थिक कठिनाइ उब्जाउने, न्यून आयबाट शिक्षाको न्यूनतम गुणस्तरलाई कायम राख्नु लगायतका अनेक चुनौतीहरू यहाँका निजी तथा आवासीय विद्यालयहरूले भोग्नु परिरहेको छ ।   
यी समस्या समाधान गर्नका लागि तपाईंको कार्यसमितिले के गर्ने योजना बनाएको छ ?
राज्यको द्वैध नीति विरुद्ध त नेशनल प्याब्सन र प्याब्सन दुवैले संयुक्त रूपमा केन्द्रीय स्तरबाटै सङ्घर्ष गर्दै आएका छन् । स्थानीय स्तरमा हाम्रो कार्यसमितिले शिक्षाको न्यूनतम गुणस्तर कायम राख्दै न्यून आयस्तरबाट सञ्चालित विद्यालयहरूको हितमा विभिन्न कार्यक्रमको ढाँचा तयार पार्दैछौं । निजी विद्यालयका सञ्चालक, शिक्षक, कर्मचारीलाई समानान्तर प्रशिक्षण एवम् कार्यशाला गोष्ठीको आयोजना गरी शैक्षिक गुणस्तर अभिवृद्धि गर्ने हाम्रो योजना छ । कमजोर अवस्थाका विद्यालयहरूलाई समायोजन गर्नेदेखि शैक्षिक प्रणालीका एकरूपता ल्याउने लगायतका काम हामी गर्ने योजनामा छौं । 
निजी विद्यालयप्रति सरकारी दृष्टिकोण र व्यवहार कस्तो पाउनुभएको छ ?
सरकारी नीति र व्यवहार नै निजी विद्यालयहरूलाई निरुत्साहित पार्ने खालको छ । जस्तै निजी विद्यालयमा अध्ययन गर्ने विद्यार्थीको तुलनामा सामुदायिक विद्यालयका विद्यार्थीलाई कोटा तथा आरक्षण दिने गरिन्छ । निजी विद्यालयहरूलाई चर्को करको मारमा पार्ने काम पनि राज्यले गरेको छ । निजी क्षेत्रबाट शिक्षामा भएको योगदानलाई राज्यले मूल्याङ्कन गरेको छैन । यसलाई सरकारले सच्याउन जरुरी छ । 
सरकारकै लगानीमा पनि थुप्रै सामुदायिक विद्यालयहरू छन्, निजी विद्यालयहरू सञ्चालनको आवश्यकता किन प¥यो ?
जति छन् अपुग छन् । हामी हेर्न सक्छौ, उल्लेख्य संख्यामा विद्यार्थी रहेका सामुदायिक विद्यालयमा सिन्की कोचे जस्तो विद्यार्थीहरूको हुल हुन्छ । हाल देशमा रहेका विद्यार्थीहरूको संख्याको अनुपातमा सामुदायिक विद्यालयको संख्या अत्यन्तै न्यून रहेको छ जसले त्यो भार थेग्नै सक्दैन । अर्को तर्फ २१ आँै शताब्दीले मागेका शैक्षिक गुणस्तर पनि ती विद्यालयहरूले कायम राख्न सकेका छैनन् । यसको मतलब यो हैन कि राज्यले त्यसको पूर्वाधार र लगानीमा कमी गरेको छ तर यथोचित नतिजा निकाल्न सकेको छैन र त्यसको छुट्टै अध्ययन हुन जरुरी छ । निजी विद्यालयहरूले दिने गुणस्तरीय शिक्षाकै कारण विद्यार्थी र अभिभावकहरू निजी विद्यालयतर्फ आकर्षित भएका छन् । सरकारले सामुदायिक विद्यालयको गुणस्तर सुधार्न ध्यान दिनुपर्नेमा निजी लगानीलाई निरुत्साहित पार्ने प्रयास गरिरहेको छ । 
निजी विद्यालयहरू नाफामुखी मात्रै भए भन्ने आरोप लाग्ने गरेको छ नि, के भन्नुहुन्छ ?
नाफामुखी मात्रै भन्न मिल्दैन । व्यक्तिगत अथवा सामूहिक लगानीमा राज्यले व्यवस्था गरेको कर प्रणालीको दायरामा बसेर व्यवसाय गरेपछि मुनाफा चाहनु गलत पक्कै हुँदैन । तर हामी निजी विद्यालय सञ्चालकहरू के कुरामा सजग रहन जरुरी छ भने लाखौँ विद्यार्थीहरूको भविष्यलाई दाउमा राखेर मुनाफा मात्रै खोज्न मिल्दैन र हाम्रो नैतिकताले पनि दिदैंन । हामी नाफामुखी मात्र होइन सेवामुखी पनि छौं । र निजी विद्यालयहरूले दिइरहेको गुणस्तरीयतालाई पनि भुल्न हुँदैन ।
निजी तथा आवासीय विद्यालयहरूबीच नै एकता छैन, कसरी सम्भव हुन्छ राज्यस“ग अधिकार माग गर्दै सङ्घर्ष गर्न र सफलता प्राप्त गर्न ?
हो, त्यसैले त हाम्रो जस्तो नेशनल प्याब्सन र प्याब्सन जस्तो सङ्गठनको आवश्यकता परेको हो । सबै विद्यालयबीच सुमधुर सम्बन्ध स्थापित गर्दै आफ्ना हकहितका लागि साङ्गठनिक एकता कायम गरी अघि बढ्नुपर्छ । राज्यसँग अधिकार माग्नलाई मात्र होइन हाम्रो समाज र राज्यप्रतिको दायित्व पूरा गर्न हामी पहल गर्दैछौं ।
अन्त्यमा, केही भन्न चाहनुहुन्छ ?
मलाई विश्वास गरी यो जिम्मेवारी वहन गर्न प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष सहयोग गर्नुहुने सम्पूर्ण महानुभावहरूलाई धन्यवाद दिँदै आगामी दिनमा पनि यस क्षेत्रको शैक्षिक विकासमा हातेमालो गर्न सबैलाई सरोकारवाला आग्रह गर्न चाहन्छु ।