गुणस्तर सुधारमा टेवा

ग्रामीण क्षेत्रका विद्यालयमा विद्यार्थी रित्तिदै गर्दा सहरी क्षेत्रका सामुदायिक विद्यालयहरु भने भरिभराउ छन् । बर्सेनि विद्यार्थीको चाप बढ्दै जाँदा विद्यालयमा शिक्षक र विद्यार्थीको अनुपात नै नमिल्ने समस्या छन् । यसले शिक्षण सिकाइमा असर पु¥याउने गरेको छ भने शैक्षिक गुणस्तर पनि कमजोर बन्ने गरेको छ । त्यसैले विद्यार्थी–शिक्षक अनुपात उच्च रहेका सामुदायिक विद्यालयका लागि कर्णाली प्रदेश सरकारले अनुदान कार्यक्रम सञ्चालन गरेको छ । कर्णालीका तीनवटा विद्यालयमा शिक्षक–विद्यार्थी अनुपातअनुसार शैक्षिक गतिविधि अघि बढाउन अनुदान दिइएको छ । वीरेन्द्रनगरमा रहेका जन नमुना माध्यमिक विद्यालय, अमरज्योति माध्यमिक विद्यालय र भैरव माध्यमिक विद्यालयलाई सहज रुपमा शैक्षिक गतिविधि अघि बढाउन अनुदानको व्यवस्था गरिएको हो ।

विगतमा शैक्षिक पूर्वाधारमा मात्र केन्द्रित हुने प्रदेश सरकारका कार्यक्रम पछिल्लो समय शैक्षिक गुणस्तरमा पनि केन्द्रित हुन थालेका छन् । शिक्षा क्षेत्रमा लगानी भन्नेवित्तिकै सरकारले पूर्वाधार निर्माणलाई लिने गरेको थियो । सरोकारवालाहरुले समेत सरकारका त्यस्ता कार्यक्रमको चर्को विरोध गर्ने गरेका थिए । प्रदेश सरकारले अहिले भने निःशुल्क र गुणस्तरीय शिक्षा अभिवृद्धिमा जोड दिन थालेको छ । अघिल्ला वर्षहरुमा प्रदेश सरकारले ठूला–ठूला भवन बन्नुलाई मात्र शैक्षिक विकास भन्ने गरेको थियो । पूर्वाधारसहितको शैक्षिक गुणस्तरमा सरकारले ध्यान दिनु उत्तिकै जरुरी छ । सोहीअनुसार कर्णाली प्रदेश सरकारले शैक्षिक गुणस्तर सुधार गर्न विभिन्न कार्यक्रम ल्याएको छ । विद्यार्थी–शिक्षक अनुपात उच्च रहेका सामुदायिक विद्यालयका लागि अनुदानका कार्यक्रम ल्याएको हो । अनुदान कार्यक्रमअन्तर्गत तीनवटै विद्यालयका लागि अंग्रेजी, गणीत र विज्ञान विषयका माध्यमिक तहका शिक्षक व्यवस्थापनका लागि थप बजेटको व्यवस्था गर्ने गरिएको हो । यो कार्यक्रमबाट एउटा विद्यालयमा तीन जना अङ्ग्रेजी, गणीत र विज्ञान शिक्षक राखिएको छ । गत आर्थिक वर्षबाट तीनवटा विद्यालयमा प्रदेश सरकारको अनुदानबाट शिक्षक राखिएको हो । माग र आवश्यकताको आधारमा अन्य जिल्लाहरूमा पनि अनुदानका कार्यक्रम सञ्चालन गरिने जनाएको छ । केही विद्यालयहरु समायोजन तथा विद्यार्थी–शिक्षक अनुपात मिलाउन अनुदानका कार्यक्रम राखिएको हो ।

त्यसबाहेक कर्णाली प्रदेश सरकारले शैक्षिक गुणस्तर सुधार गर्न ल्याएको ‘मुख्यमन्त्री डिजिटल शिक्षा कार्यक्रम’ लाई निरन्तरता दिएको छ । अघिल्लो आर्थिक वर्षबाट उक्त कार्यक्रम कार्यान्वयनमा ल्याइएको हो । गत आर्थिक वर्षबाट सार्वजनिक विद्यालयको शिक्षण सिकाइलाई प्रभावकारी बनाउन मुख्यमन्त्री डिजिटल शिक्षा कार्यक्रम ल्याएको हो । कार्यविधि निर्माण गरेर कार्यक्रम कार्यान्वयन भइरहेको छ । यसले शिक्षण प्रक्रियालाई प्रविधिसँग जोड्नेछ । जसले शैक्षिक गुणस्तर वृद्धिमा टेवा पु¥याउने अपेक्षा गरिएको छ ।

प्रकाशित मितिः   ८ मंसिर २०८२, सोमबार ०५:०३