टुक्रे योजना कटौती

देश सरकारले पनि टुक्रे योजनाहरु बनाएर बजेट छरेको भन्दै विगतदेखि नै आलोचना हुने गरेको छ । खास गरेर पहुँचका भरमा आयोजना छनोट हुने र बजेटको सदुपयोग पनि नहुने अवस्था बनेको थियो । स्थानीय तहद्वारा कार्यान्वयन गर्न सकिने आयोजना पनि प्रदेशले नै कार्यान्वयन गर्दा प्रदेश सरकारको बजेट ससाना योजनामा छरिएको थियो । यसलाई सुधार गर्न कर्णाली प्रदेश सरकारले २० लाखभन्दा कम बजेट विनियोजन भएका आयोजना कार्यान्वयन नर्गन कार्यविधि संशोधन गरेको छ । विकास प्रक्रियालाई थप पारदर्शी, प्रभावकारी र जवाफदेही बनाउने उद्देश्यले प्रदेश सरकारले ‘आयोजनाको प्रस्ताव तथा छनोट प्रक्रिया सम्बन्धी कार्यविधि, २०८१’ लाई संशोधन गरेर कार्यान्वयनमा ल्याएको छ । यो कार्यविधि गत फागुनमा ल्याइएको थियो । केही विषयमा परिमार्जनसहित कार्यान्वयन गर्नेगरी संशोधन गरिएको हो ।

पहुँचका भरमा योजना समावेश गर्ने प्रवृत्ति अन्त्य गर्न, कर्णालीमा विकास गर्नेभन्दा पनि खाने परम्परालाई अन्त्य गर्न आवश्यक भएको भन्दै सरकारले कानुननै बनाएर लागु गर्न लागेको छ । टुक्रे आयोजना कार्यान्वयन गर्दा प्रभावकारी नहुने देखिएपछि सरकारले यस्तो कदम चालेको हो । यसले विकास बजेट कार्यान्वयनलाई प्रभावकारी बनाउने अपेक्षा गरिएको छ । मन्त्रिपरिषद्बाट असोज २८ गते स्वीकृत भएको संशोधित कार्यविधिले प्रदेशमा सञ्चालन हुने विकास आयोजनाहरूको पहिचान, प्रस्ताव, विश्लेषण, मूल्याङ्कन, प्राथमिकीकरण र छनोट प्रक्रियालाई वस्तुनिष्ठ, मागमा आधारित तथा प्रणालीवद्ध बनाउने लक्ष्य राखेको छ । अघिल्लो कार्यविधिमा जिल्लास्थित कार्यालयले आगामी आर्थिक वर्षमा कार्यान्वयन गर्ने आयोजनाका लागि फागुन २० गतेभित्र सार्वजनिक सूचना प्रकाशन गर्नुपर्ने भनेको थियो । संशोधित कार्यविधिमा साउन १ गतेदेखि मंसिर मसान्तसम्म आयोजना प्रस्ताव दर्ता गर्ने व्यवस्था मिलाउनुपर्ने उल्लेख छ । आयोजना प्रस्ताव आह्वान गर्ने र दर्ता गर्ने समयसीमा उल्लेख्य रूपमा परिवर्तन गरिएको छ ।

नयाँ कार्यविधिले आयोजना प्रस्तावका लागि क्षेत्रगत आधारलाई स्पष्ट पारेको छ । प्रदेशस्तरीय आयोजना प्रस्ताव गर्दा विषयगत क्षेत्रमा विभाजन गर्नुपर्नेछ । त्यस्तै, क्षेत्रगत आधारमा चालु प्रादेशिक आवधिक योजनाको क्षेत्रगत लक्ष्य र उद्देश्य अनुरूप नतिजा प्राप्तिमा पुग्ने योगदान तथा दिगो विकासका क्षेत्रगत लक्ष्य हासिलमा पु¥याउने सहयोगलाई मुख्य आधार मानिएको छ । यसले गर्दा प्रदेशको समग्र विकास रणनीतिसँग आयोजनाहरू प्रत्यक्ष जोडिनेछन् र यसको प्रभावकारिता बढ्ने अपेक्षा प्रदेश सरकारले राखेको छ । अब प्रदेश सरकारबाट सञ्चालन गरिने ५० लाख रुपैयाँभन्दा माथिको लागत सीमा भएका आयोजनाहरू अनिवार्य रूपमा ‘आयोजना बैंक’ मा प्रविष्टि गर्नुपर्नेछ । यसको अर्थ ठूला परियोजनाहरू केन्द्रीय अभिलेखमा राखिनेछन्, जसले दोहोरोपना हटाउन र स्रोतको कुशल विनियोजनमा मद्दत पु¥याउने बताइएको छ ।

प्रकाशित मितिः   १ मंसिर २०८२, सोमबार १२:३४