सह–लगानीमा जलविद्युत आयोजना

सुर्खेत: कर्णाली प्रदेश सरकारले सह–लगानीमा जलविद्युत आयोजना निर्माण गर्ने नीति लिएको छ । प्रदेश सरकार, स्थानीय तह र नीजि क्षेत्रको सहलगानीमा जलविद्युत आयोजना निर्माण गर्ने नीति लिइएको हो ।

कर्णालीमा ठूला जलविद्युत आयोजना सञ्चालनमा छैनन् । लगानीमैत्री वातावरण नहुँदा कैयन् जलविद्युत आयोजना अध्ययनमै सिमित बनेका छन् । स्थानीय र प्रदेश सरकारले सामान्य पूर्वाधार निर्माणमा समेत सहयोग नगर्दा निजी लगानीकर्ता हतोत्साहित बनेका छन् । कर्णाली प्रदेश सरकारले समेत लगानीमैत्री वातावण निर्माण गर्न नसकेको निजी क्षेत्रको गुनासो रहेको छ । लगानी सम्मेलन गरेर मेगा प्रोजेक्ट सञ्चालन गर्ने बताइरहने पनि अहिलेसम्म ठूला आयोजना निर्माण हुन सकेका छैनन् ।

लगानी सम्मेलनबारे तयारी भने भइरहेको प्रदेश योजना आयोगले जनाएको छ । कार्यविधि निर्माण गरेर सम्मेलनको तयारी भइरहेको आयोगका उपाध्यक्ष सूर्यनाथ योगीले बताए । उनका अनुसार प्रदेश सरकारले मेगा प्रोजेक्टको अवधारणा अनुरुप लगानी सम्मेलन गर्न लागिएको हो ।

प्रदेश सरकारले जलविद्युत आयोजनाबाट ठूलो लाभ लिन सकिने जनाएको छ । सह–लगानीमार्फत ठूला जलविद्युत आयोजना सञ्चालन गरिने जलस्रोत तथा ऊर्जा विकास मन्त्रालयले जनाएको छ । जलविद्युत आयोजना निर्माणका लागि २० वटा मेगा प्रोजेक्टको छनोट गर्न लागिएको मन्त्रालयका प्रवक्ता एवम् सिनियर डीभिजनल इन्जिनियर पदमराज देवकोटाले बताए । प्रदेशको क्षेत्राधिकारभित्र पर्ने, २० मेगावाटसम्मका जलविद्युत आयोजनाको पूर्वसम्भाव्यता अध्ययन गर्न लागिएको उनले जानकारी दिए । अध्ययनको आधारमा सह–लगानीमा आधारित रहेर आयोजना सञ्चालन गर्न लागिएको देवकोटाले बताए ।

सम्भाव्यता अध्ययन गर्नका लागि यो वर्ष ५० लाख बजेट विनियोजन गरिएको छ । धेरै आयोजना प्रि–फिजिविलिटी अध्ययनमै सिमित हुन थालेपछि मेगा प्रोजेक्टको रुपमा आयोजना सञ्चालन गर्न लागिएको मन्त्रालयले जनाएको छ । यसरी अध्ययन गरेर मात्र लगानीका लागि निजी क्षेत्रलाई आह्वान गर्न लागिएको हो ।

यस्तै, प्रदेश सरकारले स्थानीय समुदायमार्फत सञ्चालित ग्रामीण लघु जलविद्युत आयोजनाको पहिचान तथा अध्ययन गर्न लागेको छ । पहिचान तथा अध्ययन गरेर प्राथमिकताको आधारमा मर्मत सम्भार गरिने जनाइएको छ । बजेटको अभाव नहोस् र आयोजना अलपत्र नपरुन भनेर सम्भाव्यता अध्ययन गरेर २० वटा जलविद्युत आयोजना छनोट गरेर मेगा प्रोजेक्टको रुपमा सञ्चालन गर्न लागिएको प्रदेश सरकारले जनाएको छ ।

यसअघि प्रदेश सरकारले अर्धजलासययूक्त जगदुल्ला जलविद्युत आयोजनामा शेयर लगानी गर्ने निर्णय गरिसकेको छ । अर्ध जलासययूक्त एक सय २० मेगावाटको जगदुल्ला जलविद्युत आयोजनामा ४१ करोड ४९ लाख ३० हजार तीन सय ६० प्रदेश सरकारले शेयर लगानी गर्ने निर्णय गरेको हो । आयोजना लगानी बढाउने उद्देश्यले प्रदेश सरकारले विभिन्न योजना निर्माण गर्न लागेको छ ।

डोल्पाको जगदुल्ला र मुड्केचुला गाउँपालिका हुँदै बग्ने जगदुल्ला नदीमा निर्माण हुने आयोजनाबाट एक सय ६ मेगावाट विद्युत् उत्पादन हुने जनाइएको छ । आयोजनाको विद्युत उत्पादन गृह मुड्केचुला गाउँपालिका–७ इलमा निर्माण हुने छ । जगदुल्ला गाउँपालिका–१ हुरीकोटमा २० मिटरको जलाशययुक्त बाँध निर्माण गरी सुरुङमार्गमार्फत विद्युत् गृहमा पानी खसालिने छ । सुरुङ ६ दशमलव १ किलोमिटर लामो हुनेछ ।

यसको साथै तीन सय मिटर जमिनमुनि भूमिगत विद्युत् उत्पादन गृह निर्माणसमेत गरिने जनाइएको । यहाँबाट उत्पादन भएको विद्युत् सिधै रूकुम–पश्चिमको नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको बाँफिकोट सबस्टेशनमा जोडिने छ । राष्ट्रिय प्रणालीमा जोड्नका लागि करिब ४५ किलोमिटर प्रसारणलाइन निर्माण गर्नुपर्छ । आयोजनादेखि नेपाल विद्युत प्राधिकरणको बाँफिकोट सवस्टेसनसम्म प्रसारणलाइन निर्माण गरिनेछ ।

प्रकाशित मितिः   १ मंसिर २०८२, सोमबार १२:३८