कार्यसम्पादनमा असहजता

संविधानतः कर्णाली प्रदेश सरकारले आठवटा मन्त्रालय बनाउन सक्दछ । तर आठ मन्त्रालय धेरै हुने र व्ययभार मात्रै बनाउने भन्दै मन्त्रालयको संख्या घटाउनुपर्ने आवाज विगतदेखि नै उठ्दै आएको थियो । यसैक्रममा मुख्यमन्त्री यामलाल कँडेल नेतृत्वको सरकारले हालै निर्णय गरेर मन्त्रालयको संख्या सातमा झारेको छ । यसअघि आठ वटा रहेकोमा एउटा मन्त्रालय घटाएर सातवटा बनाइएको हो । आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयलाई मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा गाभिएको छ । आन्तरिक मामिला मन्त्रालयबाट हुने कामकारबाही अब मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयबाट हुने गरी कायम गरिएको हो । त्यसो त यो मन्त्रालय अलग्गै भएपनि मुख्यमन्त्रीले नै सञ्चालन गर्दै आएका थिए । आन्तरिक मन्त्री नियुक्त नगरी मुख्यमन्त्रीले नै जिम्मेवारी निभाएका थिए । अब भने मन्त्रालय नै मुख्यमन्त्री कार्यालयमा गाभिएको छ ।

प्रदेश सरकारले गठन गरेको पूर्वसचिव लक्ष्मण अर्याल नेतृत्वको संरचना सुधार समितिको प्रतिवेदनले पनि मन्त्रालयको संख्या घटाउन सुझाव दिएको थियो । सरकारले यसअघि नै उक्त सुझावलाई कार्यान्वयन गर्दै लैजाने निर्णय गरेको थियो । सोही निर्णय कार्यान्वयनका लागि मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालय र कर्णाली प्रदेश प्रशिक्षण प्रतिष्ठानको संगठन संरचना र दरबन्दी प्रस्ताव समेत स्वीकृत गरिसकेको छ । सोहीअनुसार आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयलाई मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा गाभेर मन्त्रालयको संख्या आठबाट घटाएर सात बनाइएको छ । मन्त्रालय गाभिएसँगै एकजना मन्त्री, एक प्रदेशसचिवसहित २५ जना कर्मचारीको दरबन्दी कटौती गरिएको छ । दुवै मन्त्रालयमा गरि कर्मचारीको दरबन्दी हाल एक सय एक जना रहेकोमा जम्मा ७६ दरबन्दी कायम गरिएको छ । जसबाट प्रशासनिक कामहरू चुस्त हुनुका साथै चालु तथा प्रशासनिक खर्चबापत करिव तीन करोड वार्षिक खर्च कटौती हुने जनाइएको छ ।

यसअघि पनि मन्त्रालयको संख्या थपघट गर्ने गरिएको थियो । तत्कालीन सत्ता गठबन्धनका प्रमुख घटक नेकपा (माओवादी केन्द्र) र नेकपा (एमाले)बीच सरकार गठनपूर्वको दलीय सहमतिअनुसार २०७९ मा एक मन्त्रालय घटाइएको थियो । २०८० मा बनेको सरकारले पुनः मन्त्रालयको सख्या आठ कायम ग¥यो । यसरी पटक–पटक मन्त्रालयको संख्या घटाउने र बढाउने गर्दा कार्यसम्पादनमा भने असहजता उत्पन्न हुने गरेको छ । मन्त्रालयको नाम परिवर्तनसँगै बजेट र कार्यक्रमसमेत परिवर्तन हुने हुँदा काम गर्न असहज देखिन्छ । कार्यालयको नामदेखि लेटरप्याडसमेत परिवर्तन गर्नुपर्ने हुुन्छ । चालु आर्थिक वर्षको योजना र बजेट कार्यान्वयनमा गइसकेको अवस्थामा कर्मचारी व्यवस्थापन र बजेट तथा कार्यक्रम कार्यान्वयनमा अन्योलको अवस्था आउँछ ।

प्रकाशित मितिः   ३ मंसिर २०८२, बुधबार १२:२५