कृषि बिमा योजना

कर्णाली प्रदेशमा प्राकृतिक प्रकोपबाट बर्सेनि बालीनालीमा ठूलो क्षति हुने गरेको छ । तर यसलाई सामान्य रुपमा लिने गरिन्छ । मानवीय तथा भौतिक क्षतिलाई मात्र प्राथमिकतामा राख्दा कृषक जहिले पनि मारमा पर्ने गरेका छन् । हरेक वर्षमा हुने विपद्बाट खाद्यान्न बालीमा ठूलो नोक्सानी भइरहेको छ । बीमाबाट वञ्चित हुँदा कृषक सधैँ मारमा पर्ने गरेका छन् । त्यसैले प्रदेश सरकारले कृषकलाई लाभ हुनेगरी बीमा कार्यक्रम राखेको छ । प्राकृतिक प्रकोप, विभिन्न रोग तथा भवितव्यबाट हुनसक्ने आर्थिक क्षतिमा वित्तीय सुरक्षाका लागि सबै किसानलाई बीमाको दायरामा ल्याउन लागिएको छ । यो वर्ष कृषक लक्षित बीमा कार्यक्रमलाई प्राथमिकतामा राखिएको हो । प्राकृतिक प्रकोप तथा महामारी रोगको कारण कृषि क्षेत्रमा हुने क्षतिपूर्तिका लागि राहत कार्यक्रम ल्याइएको छ ।

भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले गतवर्ष जाजरकोट, रूकुमपश्चिम र सल्यान जिल्लाका विभिन्न पालिकाहरूमा भूकम्पबाट भएको क्षति र पर्न सक्ने प्रभावबारे अध्ययन गरेको थियो । अध्ययनका क्रममा भूकम्पका कारण खाद्यान्न र पशुमा ठूलो नोक्सान पुगेको पाइएको थियो । पाँच सय १३ पशुपन्छीमा नोक्सान हुँदा दुई करोड ५२ लाखको क्षति भएको छ । यसैगरी ८८ मेट्रिक टन बराबरको सञ्चित खाद्यान्न पुरिदा ३८ लाख बराबरको क्षति भएको मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ । भूकम्पबाट माहुरी घार, गोला र महमा नोक्सान हुँदा एक करोड ३९ लाखको क्षति भएको छ । एक सय ५२ घरपरिवारको एक हजार ४८ घारमा नोक्सान पुगेको हो । यस्तै, एक सय ९२ हेक्टरमा किसानले लगाएको चार सय ८० टन बराबरको गहुँ, तोरी बालीको क्षति भएको अनुमान गरिएको छ । खेतियोग्य जमिनमा अस्थाइ टहरालगायतका पूर्वाधार निर्माण गरिएकाले बाली नोक्सान भएको हो । यसरी कृषि क्षेत्रमा बर्सेनि क्षति हुन थालेपछि अघिल्ला वर्षहरुबाट नै यो कार्यक्रम कार्यान्वयनमा ल्याइएको थियो । यो वर्ष बाली तथा पशुपन्छी बीमा र कृषि तथा पशुपन्छीका लागि ‘एक स्थानीय तह, एक बीमक कार्यक्रम’ राखिएको छ ।

प्राकृतिक प्रकोप, बाढी पहिरो तथा विभिन्न रोगकिराका कारण पहिला जस्तो अन्नबाली हुनै छाडेको कृषकहरु बताउँछन् । असिनापानीले समेत गहुँ बालीमा धेरै असर पार्ने गरेको छ । बीमा कार्यक्रमले यस्ता विपदले हुने क्षतिबाट कृषकहलाई राहत दिने छ । त्यसो त कृषकहरुलाई बीमाको प्रभावकारीता थाहा नहुँदा यस कार्यक्रममा समावेश भइरहेका छैनन् । त्यसैले प्रदेश सरकारले स्थानीय सरकारलाई नै बढी उत्तरदायी हुनगरी यो वर्ष कार्यक्रम स्थानीय तहमूखि हुनेगरी कार्यान्वयन गरिने जनाएको छ । गाउँका टाँठाबाँठा बाहेक बास्तविक कृषक बीमा कार्यक्रममा समेटिएका छै्रनन् ।

प्रकाशित मितिः   ३० कार्तिक २०८२, आईतवार १२:२०