कम लागतका आयोजना कटौती

सुर्खेत: कर्णाली प्रदेश सरकारले २० लाखभन्दा कम बजेट विनियोजन भएका आयोजना कार्यान्वयन नर्गन कार्यविधि संशोधन गरेको छ । विकास प्रक्रियालाई थप पारदर्शी, प्रभावकारी र जवाफदेही बनाउने उद्देश्यले प्रदेश सरकारले ‘आयोजनाको प्रस्ताव तथा छनोट प्रक्रिया सम्बन्धी कार्यविधि, २०८१’ लाई संशोधन गरेर कार्यान्वयनमा ल्याएको छ । यो कार्यविधि गत फागुनमा ल्याइएको थियो । केही विषयमा परिमार्जनसहित कार्यान्वयन गर्नेगरी संशोधन गरिएको प्रदेश सरकारले जनाएको छ ।

पहुँचका भरमा योजना समावेश गर्ने प्रवृत्ति अन्त्य गर्न, कर्णालीमा विकास गर्नेभन्दा पनि खाने परम्परालाई अन्त्य गर्न आवश्यक भएको भन्दै मुख्यमन्त्री यामलाल कँडेलले कानुनै बनाएर लागु गर्न लागिएको जनाएका छन् । टुक्रे आयोजना कार्यान्वयन गर्दा प्रभावकारी नहुने देखिएपछि सरकारले कानुनी नै निर्माण गरेर कार्यान्वयन गर्न लागेको मुख्यमन्त्री कँडेलको भनाइ छ । विकास बजेट कार्यान्वयनलाई प्रभावकारी बनाउने योजना बुनिएको उनले जनाए ।
मन्त्रिपरिषद्बाट असोज २८ गते स्वीकृत भएको संशोधित कार्यविधिले प्रदेशमा सञ्चालन हुने विकास आयोजनाहरूको पहिचान, प्रस्ताव, विश्लेषण, मूल्याङ्कन, प्राथमिकीकरण र छनोट प्रक्रियालाई वस्तुनिष्ठ, मागमा आधारित तथा प्रणालीवद्ध बनाउने लक्ष्य राखेको योजना आयोगका उपाध्यक्ष सूर्यनाथ योगीले बताए । केही विषयवस्तु आवश्यकताका आधारमा परिमार्जन भएको उनको भनाइ छ । अघिल्लो कार्यविधिमा जिल्लास्थित कार्यालयले आगामी आर्थिक वर्षमा कार्यान्वयन गर्ने आयोजनाका लागि फागुन २० गतेभित्र सार्वजनिक सूचना प्रकाशन गर्नुपर्ने भनेको थियो । संशोधित कार्यविधिमा साउन १ गतेदेखि मंसिर मसान्तसम्म आयोजना प्रस्ताव दर्ता गर्ने व्यवस्था मिलाउनुपर्ने उल्लेख छ । आयोजना प्रस्ताव आह्वान गर्ने र दर्ता गर्ने समयसीमा उल्लेख्य रूपमा परिवर्तन गरिएको छ ।

नयाँ कार्यविधिले आयोजना प्रस्तावका लागि क्षेत्रगत आधारलाई स्पष्ट पारेको छ । प्रदेशस्तरीय आयोजना प्रस्ताव गर्दा विषयगत क्षेत्रमा विभाजन गर्नुपर्नेछ । त्यस्तै, क्षेत्रगत आधारमा चालु प्रादेशिक आवधिक योजनाको क्षेत्रगत लक्ष्य र उद्देश्य अनुरूप नतिजा प्राप्तिमा पुग्ने योगदान तथा दिगो विकासका क्षेत्रगत लक्ष्य हासिलमा पु¥याउने सहयोगलाई मुख्य आधार मानिएको छ । यसले गर्दा प्रदेशको समग्र विकास रणनीतिसँग आयोजनाहरू प्रत्यक्ष जोडिनेछन् र यसको प्रभावकारिता बढ्ने अपेक्षा प्रदेश सरकारले राखेको छ ।

कार्यविधिले आयोजना छनोटमा वित्तीय अनुशासन कायम गर्न कठोर मापदण्ड तय गरेको छ । अब प्रदेश सरकारबाट सञ्चालन गरिने ५० लाख रुपैयाँभन्दा माथिको लागत सीमा भएका आयोजनाहरू अनिवार्य रूपमा ‘आयोजना बैङ्क’ मा प्रविष्टि गर्नुपर्नेछ । यसको अर्थ ठूला परियोजनाहरू केन्द्रीय अभिलेखमा राखिनेछन्, जसले दोहोरोपना हटाउन र स्रोतको कुशल विनियोजनमा मद्दत पु¥याउने बताइएको छ । संशोधित कार्यविधिमा आयोजना लागत रकमको सीमामा परिवर्तन गरेको छ । अघिल्लो कार्यविधिमा सडक र भवन पूर्वाधारका लागि ३० लाख र अन्यका लागि १५ लाख भन्दा कम लागतका आयोजना प्रदेश सरकारले छनोट नगर्ने उल्लेख थियो । नयाँ कार्यविधिमा प्रदेश सरकारले कार्यान्वयन गर्ने आयोजनाहरूको न्यूनतम लागत सीमा बढाइएको छ । सडक पूर्वाधारका लागि ३० लाखबाट ५० लाख र अन्यका लागि १५ लाखबाट २० लाखमा वृद्धि गरेको छ । यसले गर्दा साना परियोजनाहरूको जिम्मेवारी स्थानीय तहमा हस्तान्तरण हुनेछ र प्रदेश सरकारले रणनीतिक तथा ठुला परियोजनाहरूमा ध्यान केन्द्रित गर्न सक्नेछ ।

यसको अर्को महत्वपूर्ण पक्ष लागत साझेदारी वा जनसहभागितामा आधारित आयोजनाहरूको हकमा लागू हुन्छ । ‘यस्ता आयोजनाका प्रस्तावकले कुल लागतको न्यूनतम दश प्रतिशत स्रोत व्यहोर्ने प्रतिवद्धता अनिवार्य रूपमा गर्नुपर्नेछ,’ कार्यविधिमा भनिएको छ । जनसहभागितामा आधारित आयोजनाहरूका लागि प्रस्तावकले व्यहोर्नुपर्ने न्यूनतम लागत साझेदारीको प्रतिशत २० प्रतिशतबाट (१० प्रतिशतमा घटाइएको छ, जसले जनसहभागितालाई प्रोत्साहन गर्ने अपेक्षा गरिएको छ । कार्यविधि लागु हुनुअघि छनोट भई कार्यान्वयनको चरणमा रहेका ५० लाख रुपैयाँभन्दा बढी लागतका आयोजनाहरूलाई पनि यो कार्यविधि लागु भएको मितिले तीन महिनाभित्र सम्बन्धित मन्त्रालयले अनिवार्य रूपमा आयोजना बैङ्क प्रणालीमा प्रविष्टि गराउनुपर्ने नीति लिइएको छ ।