मन्त्रिपरिषद्लाई पूर्णता देऊ

जेन–जी आन्दोलनको बलमा अन्तरिम सरकार गठन भएको डेढ महिना भइसकेको छ । गत भदौ २३ र २४ गते भएको आन्दोलनले एमाले र कांग्रेस गठबन्धनको सरकार ढलेपछि पूवर्पप्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीले भदौ २७ गते अन्तरिम सरकारको प्रमुखको जिम्मेवारी सम्हालेकी थिइन् । यो डेढ महिनामा उनले तेस्रो पटक मन्त्रिपरिषद् विस्तार गरेकी छन् । आइतवार राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलसमक्ष कार्कीले स्वास्थ्य तथा जनसंख्यामन्त्रीमा नियुक्त गरेकी डा. सुधा गौतम र युवा तथा खेलकुद मन्त्रीमा नियुक्त बब्लु गुप्ताले पद तथा गोपनीयताको शपथ लिए । तर तेस्रो पटक मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्दा पनि मन्त्रिमण्डलले पूर्णता पाइसकेको छैन ।

आइतवारको विस्तारसँगै मन्त्रिपरिषद् १० सदस्यीय भएको छ । कार्कीले यसअघि भदौ ३० गते र असोज ६ गते मन्त्रिपरिषद् विस्तार गरेकी थिइन् । तेस्रो पटक विस्तार भइसक्दासम्म मन्त्रिपरिषद्ले पूर्णता पाउन सकेको छैन भने अन्य मन्त्रीले एकभन्दा बढी मन्त्रालयको जिम्मेवारी लिनुपरेको छ । प्रधानमन्त्री कार्कीको काँधमा अझै सात मन्त्रालय छन् । परराष्ट्र, रक्षा, खानेपानी, महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक, वन तथा वातावरण, संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन र श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय प्रधानमन्त्री कार्कीसँगै छन् । प्रधानमन्त्री कार्कीबाहेक दुई मन्त्रीले तीन÷तीन र एक मन्त्रीले दुई मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालेका छन् बाँकी मन्त्रीले भने एक÷एक मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालेका छन् । कुलमान घिसिङले ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइसहित भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात र सहरी विकास मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालेका छन् । मन्त्री अनिलकुमार सिन्हाले उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्तिसहित कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला र भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्रीको जिम्मेवारी सम्हालेका छन् । त्यस्तै मन्त्री रामेश्वर खनालले अर्थ र संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालेका छन् ।

हुन त यो मुलुकमा जटिल राजनीतिक परिस्थिति निर्माण भएको समयमा बनेको सरकार हो । जसको मुख्य दायित्व ६ महिनाभित्र प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन गराउनु हो । यद्यपि, परम्परागत राजनीतिक दलहरूले नेतृत्व गरेका सरकारको काम र कार्यशैलीप्रति चरम असन्तुष्टी भएकै कारण सडक आन्दोलनमा उत्रिएका जेनजीको बलमै बनेको सरकारको कार्यकैलीमा पनि अनेक प्रश्न उठ्ने गरेका छन् । मन्त्रिमण्डल विस्तारमै भएको ढिलाइले यो सरकार थप आलोचित बनेको छ । अर्कोतर्फ मन्त्रिका लागि सिफारिस भएका केही व्यक्तिहरू निकै विवादित बनेका छन् । जसमध्ये तीनजनाको शपथ नै रोकिएको छ । यसले पनि सरकारमाथि प्रश्न उठाउने ठाउँ दिएको छ । त्यसैले जतिसक्दा छिटो मन्त्रिपरिषद्लाई पूर्णता दिन र विवादरहित पात्रहरूलाई जिम्मेवारीमा ल्याउनेतर्फ सरकारले विशेष ध्यान पु¥याउनुपर्ने देखिन्छ ।

प्रकाशित मितिः   ११ कार्तिक २०८२, मंगलवार ०५:०३